कार्यकारी निर्देशक काफ्ले कार्य सम्पादनमा असफल

    67

    ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा गठित मूल्यांकन समितिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक (एमडी) मुकेशराज काफ्ले कार्य सम्पादनमा असफल देखाएको छ ।समितिले खुला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी निर्देशक बनेका काफ्ले र ऊर्जा मन्त्रालयबीच भएको कार्य सम्पादन सम्झौतामा उल्लिखित सर्तअनुसारको अंक ल्याउन नसकेर उनी असफल भएको देखाएको हो । सम्झौताअनुसार उनी सफल ठहरिन कम्तीमा ५० प्रतिशत अंक ल्याउनुपर्छ ।

    एक महिनाअघि ऊर्जा मन्त्रालयले कार्यकारी निर्देशकको एक बर्से कार्य सम्पादन मूल्यांकनका लागि विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक समीररत्न शाक्यको संयोजकत्वमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव कौशलचन्द्र सुवेदी र विभागका सुपरिटेन्डिङ इन्जिनियर सन्दीपकुमार देव सदस्य रहेको समिति गठन गरेको थियो ।

    मूल्यांकन समितिले शुक्रबार दिएको प्रतिवेदनमा कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले ४४ दशमलव ३५ प्रतिशत अंक पाएको स्रोतले जनाएको छ । यसअघि कार्यकारी निर्देशकको ३ र ६ महिनाको कार्य सम्पादन मूल्यांकन गरिएकोमा उनले ४७ प्रतिशत अंक पाएका थिए ।

    मूल्यांकन समितिको प्रतिवेदनबारे चित्त बुझे नबुझेकोबारे प्रतिक्रियाका लागि मन्त्रालयले शुक्रबार नै प्रतिवेदनसहित कार्यकारी निर्देशकलाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको ऊर्जा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले जानकारी दिए । मन्त्रालयले उनलाई पत्र पठाइसकेको जनाएको छ ।

    कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले भने हालसम्म आफूले कार्य सम्पादन मूल्यांकनबारेको पत्र नपाएको र पाएपछि मात्र थप प्रतिक्रिया दिन सकिने बताए । ‘कार्य सम्पादन मूल्यांकनबारेको कुनै पनि पत्र मैले प्राप्त गरेको छैन,’ उनले राजधानीसँग आइतबार भने, ‘पाएपछि प्रतिवेदनका आधारमा प्रतिक्रिया दिन सकिन्छ, अहिले यसबारे केही भन्न सक्दिनँ ।’

    सम्झौतामा कार्यकारी निर्देशकले ५० प्रतिशतभन्दा बढी अंक पाए सफल तथा ७० प्रतिशतभन्दा बढी अंक पाए थप प्रोत्साहन रकमसमेत दिने उल्लेख छ भने सम्झौतामा ५० प्रतिशतभन्दा कम नम्बर पाए मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया पु¥याएर बर्खास्तीसमेत गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कार्य सम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदनबारे चित्त नबुझे कार्यकारी निर्देशकले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सक्नेछन् । त्यसपछि ऊर्जा मन्त्रालयले स्वतन्त्र विज्ञहरूसहितको अर्को पुनरावलोकन समिति गठन गर्नेछ । सो समितिले पनि मूल्यांकन समितिकै प्रतिवेदनलाई सदर गरे वा नयाँ प्रतिवेदन दिएपछि यसबारे पनि चित्त नबुझे उनले फेरि पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सक्नेछन् । त्यसपछि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको मन्त्रिपरिषद्ले अर्को छुट्टै समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था सम्झौतामा उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको समितिले समेत कार्यकारी निर्देशक सम्झौताअनुसारको अंक ल्याउन नसकेको परिस्थितिमा बर्खास्तीको निर्णयसमेत गर्न सक्नेछ ।

    ऊर्जा मन्त्रालय र कार्यकारी निर्देशक काफ्लेबीच भएको सम्झौतामा उल्लिखित सर्त र जिम्मेवारीलाई आधार बनाएर कार्य सम्पादन मूल्यांकन गरिएको समितिका संयोजक एवं विभागका महानिर्देशक शाक्यले जानकारी दिए । ‘ऊर्जा मन्त्रालयले दिएको कार्यादेशका आधारमा सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसारको कुरालाई मात्र प्रतिवेदनमा समेटेका छौं, अन्य बाह्य वातावरण र अवस्था समेटिएको छैन,’ संयोजक शाक्यले भने ।सम्झौतामा कार्यकारी निर्देशकले ५० प्रतिशतभन्दा बढी अंक पाए सफल तथा ७० प्रतिशतभन्दा बढी अंक पाए थप प्रोत्साहन रकमसमेत दिने उल्लेख छ भने सम्झौतामा ५० प्रतिशतभन्दा कम नम्बर पाए मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया पु¥याएर बर्खास्तीसमेत गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कार्य सम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदनबारे चित्त नबुझे कार्यकारी निर्देशकले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सक्नेछन् । त्यसपछि ऊर्जा मन्त्रालयले स्वतन्त्र विज्ञहरूसहितको अर्को पुनरावलोकन समिति गठन गर्नेछ । सो समितिले पनि मूल्यांकन समितिकै प्रतिवेदनलाई सदर गरे वा नयाँ प्रतिवेदन दिएपछि यसबारे पनि चित्त नबुझे उनले फेरि पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सक्नेछन् । त्यसपछि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको मन्त्रिपरिषद्ले अर्को छुट्टै समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था सम्झौतामा उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको समितिले समेत कार्यकारी निर्देशक सम्झौताअनुसारको अंक ल्याउन नसकेको परिस्थितिमा बर्खास्तीको निर्णयसमेत गर्न सक्नेछ ।

    ऊर्जा मन्त्रालय र कार्यकारी निर्देशक काफ्लेबीच भएको सम्झौतामा उल्लिखित सर्त र जिम्मेवारीलाई आधार बनाएर कार्य सम्पादन मूल्यांकन गरिएको समितिका संयोजक एवं विभागका महानिर्देशक शाक्यले जानकारी दिए । ‘ऊर्जा मन्त्रालयले दिएको कार्यादेशका आधारमा सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसारको कुरालाई मात्र प्रतिवेदनमा समेटेका छौं, अन्य बाह्य वातावरण र अवस्था समेटिएको छैन,’ संयोजक शाक्यले भने । सम्झौतामा लोडसेडिङ घटाउनेसहित उत्पादन, वितरण र प्रसारण क्षेत्रमा उनले गर्ने सुधारबारे उल्लेख छ । सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसारका आयोजना तथा परियोजनाहरूमा उल्लेखनीय प्रगति नभएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । तर, कार्यकारी निर्देशकनिकट स्रोतले भने सम्झौतामा उल्लिखित कार्यकारी निर्देशकलाई स्वतन्त्र र व्यावसायिक रूपमा काम गर्न दिने तथा ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरण बोर्डले सबै निर्णय समयमै गरिदिने उल्लेख भए पनि सो सम्झौता तोडेकाले अहिलेको मूल्यांकनको अर्थ नरहेको बताएको छ ।

    ‘कार्यकारी निर्देशकलाई ऊर्जा मन्त्रालयले अधिकार क्षेत्र नाघेर मन्त्रालयमा हाजिर गर्न बोलाउने मात्र काम गरेन, विभिन्न कारण देखाएर १० भदौ २०७२ देखि २० माघ २०७२ सम्म प्राधिकरण बोर्ड बैठक समेत बसेन,’ स्रोतले भन्यो, ‘ऊर्जा मन्त्रालयले चार महिनासम्म त कार्यकारी निर्देशकले लेखेको पत्रसमेत बुझेन, यस्तो अवस्थामा कार्यकारी निर्देशकलाई काम नै गर्न नदिएकाले अहिलेको मूल्यांकनको औचित्य छैन ।’ विद्युत् प्राधिकरणका कतिपय अधिकारीहरू कार्यकारी निर्देशक काफ्लेको अवधि आगामी कात्तिकसम्म मात्र रहेको र अवधि सकिन लागेको बेला गरिएको कार्य सम्पादन मूल्यांकनको अर्थहीन रहेको बताउँछन् ।

    उनीहरूका अनुसार १२ वैशाखमा भूकम्प गएपछि विद्युत् प्राधिकरणले ध्वस्त वितरण प्रणाली तत्काल पुनरुद्धार गर्न सफल भएको उल्लेख गर्दै भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण कतिपय आयोजना अघि बढ्न नसकिरहेको बेला डेढ वर्षपछि कार्यकारी निर्देशकको मूल्यांकनले प्राधिकरणमा अझ अस्थिरता बढेको बताउँछन् । ‘यसअघिको ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले पनि पटकपटक कार्यकारी निर्देशक हटाउन प्रयास गरिन् । अहिलेका उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले पनि सुरुमै प्रयास गरेका थिए । बीचमा के कारणले हो, कुरा मिल्यो । फेरि हटाउने प्रयास भएको छ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘सुरुदेखि नै उनलाई सहज रूपमा काम गर्न दिइएन । मन्त्रालयबाट पनि काम अघि बढाउन सहयोग भएन । नाकाबन्दी र भूकम्पले गर्दा काम गर्न सक्ने अवस्था थिएन । फेरि हटाउने प्रयास हुँदा प्राधिकरणको काम झन् अस्थिर हुन्छ ।’

    कार्यकारी निर्देशक काफ्लेको ३ र ६ महिनाको एकैचोटि कार्य सम्पादन मूल्यांकन गरिएकोमा ४७ प्रतिशत मात्र अंक पाएपछि उनले यसविरुद्ध पुनरावलोकनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए । निवेदनका आधारमा ऊर्जा मन्त्रालयले पूर्वसचिव बालानन्द पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेकोमा मूल्यांकन समितिको प्रतिवेदनलाई उपयुत्त ठहर्याएको थियो । यसविरुद्ध उनले मन्त्रिपरिषद्मा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका थिए । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री ज्ञवालीलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले हटाएपछि निमित्त ऊर्जामन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका तत्कालीन उपप्रधान मन्त्री वामदेव गौतमले अधिकार क्षेत्र नाघेर काफ्लेलाई मन्त्रालयमा हाजिर हुन निर्देशन दिएका थिए भने उनको बर्खास्तगीका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेका थिए ।

    सम्झौताअनुसार उनले पुनः पुनरावलोकनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा निवेदन दिएकोमा मन्त्रिपरिषद्ले गठन गर्ने समितिको प्रतिवेदनका आधारमा मात्र बर्खास्ती गर्न मिल्ने भन्दै सो प्रस्ताव दर्ता गर्न नै अस्वीकार गरेको थियो । रायमाझी असोजमा ऊर्जामन्त्री बने पनि पुसमा मात्र प्राधिकरण छिरेका थिए भने ऊर्जा र प्राधिकरणबीच बढेको द्वन्द्वको कारण कार्यकारी निर्देशक काफ्ले हस्ताक्षरित पत्र चार महिनासम्म मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको थियो ।

    स्रोत : राजधानी