जलविद्युतका विदेशी कामदारलाई वर्किङ भिसामा कडाइ

    287

    सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र त्यसका सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण भइरहेका जलविद्युत् आयोजनामा विदेशी कामदारका लागि वर्किङ भिसामा कडाइ गरेको छ । ऊर्जा सचिवको सिफारिस मात्रै विदेशी कामदारलाई भिसा दिने व्यवस्था गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको सिफारिसमा गृहले भिसाको सहमति दिँदै आएको थियो । वर्किङ भिसामा रहेका व्यक्ति गैरकानुनी क्रियाकलापमा समेत संलग्न भएको फेला परेपछि गृहले सिफारिस प्रक्रियामा कडाइ गरेको हो ।

    उत्तरदायी बनाउन सचिवको सिफारिस : गृह

    गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता यादव प्रसाद कोइरालाले कार्यसहमति प्रक्रियालाई सरल, प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउन ऊर्जा सचिवले सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताए । ‘माथिल्लो निकाय (सचिव स्तर)बाटै सिफारिस गरिएपछि प्रक्रियामा अझै परीक्षण र सन्तुलन हुन्छ,’ उनले भने, ‘सचिवस्तरीय निर्णयबाट सिफारिस भई आएमा कार्यसहमतिसम्बन्धी अग्रिम कारबाही गर्न गृहलाई सहज हुन्छ ।’

    यस्तो छ, व्यवस्था

    द्विपक्षीय, बहुपक्षीय सम्झौताअनुसार विभिन्न सरकारी, अर्धसरकारी निकाय, आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका विभिन्न उद्योग, व्यवसाय, प्रतिष्ठानलगायतमा विदेशी कामदार लगाउन पाउने व्यवस्था छ । तर, विदेशी नागरिकलाई काममा लगाउनुपूर्व गृहबाट मन्त्रालयबाट कार्यसहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।  उनीहरूले श्रम विभागमा श्रम स्वीकृति पनि लिनुपर्नेछ ।

    प्रक्रियागत झन्झट

    कार्यसहमति सिफारिस गर्ने आफ्नो अधिकार तत्कालीन जलस्रोत सचिवले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई प्रत्यायोजन गरेका थिए । कार्यकारी निर्देशकले गरेको सिफारिसका आधारमा गृहले भिसा दिँदै आएको थियो । नयाँ व्यवस्थापछि कार्यकारी निर्देशकले ऊर्जासचिवलाई सिफारिस गर्नेछन् । ऊर्जा सचिवले सिफारिस गरेपछि मात्रै गृहले भिसाको सहमति दिनेछ । यसले प्रक्रिया झन्झट बढाएको प्राधिकरण स्रोतले बतायो ।

    स्रोत : नयापत्रिका