काठमाडौं, ३ पुस । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले माथिल्लो मोदी ‘ए’ र मोदी दुवै आयोजना बनाउन एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र कोरियन निर्यात–आयात (एक्जिम) बैंकबाट १० अर्ब रुपैयाँ सहु्लियत ऋण लिने तयारी गरेको छ ।दुवै आयोजना बनाउन प्राधिकरणले एडीबी र कोरियाको एक्जिम बैंकबाट ऋण लिन लागेको हो । ऋण लिने प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव लैजाने तयारी भएको छ । आगामी सोमबार बस्ने सञ्चालक समिति बैठकले अनुमोदन गरेपछि अर्थमन्त्रालयमार्फत कर्जाका लागि पहल हुने भएको छ ।
आयोजनाको साझेदार कोरिया वाटर रिसोर्स कर्पोरेसन (के–वाटर) ले लगानी जुटाउनेछ । के–वाटरले दुवै आयोजनालाई एउटै संरचनाबाट ६२.५ मेगावाट क्षमतामा निर्माण गर्न सहमति जनाइसकेको छ । आयोजनामा प्राधिकरणको ६०, के–वाटरको ३० र स्थानीय÷सर्वसाधारणको १० प्रतिशत लगानीप्रारूप समेत स्वीकृत भइसकेको छ । आयोजनामा ६० प्रतिशत कर्जा र बाँकी ४० प्रतिशत स्वपुँजी लगानी हुनेछ । लगानी जुटाउने जिम्मा के–वाटरले लिएको छ ।
दुवै संस्थाले आयोजनाको प्रारूपका साथै लागत रकमसमेत छिनोफानो गरिसकेका छन् । आयोजनालाई क्यासकेड (शृंखला) प्रारूपमा निर्माण गर्न सहमति भएको हो । के–वाटरले तयार पारेको आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन–प्रतिवेदनअनुसार नै आयोजना अघि बढाउन दुवै संस्था सहमत भएका छन् । के–वाटरले तयार पारेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनले माथिल्लो मोदी ‘ए’ लाई ४२ मेगावाट र मोदीलाई २०.५ मेगावाटमा डिजाइन गरी दुवै आयोजनालाई श्रङखला प्रारुप नर्माण गर्न सुझाएको छ ।
आयोजना बनाउन १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी (१२ करोड ४५ लाख डलर) लाग्ने अध्ययनले देखाएको छ । एडीबी र के–एक्जिमले लगानी गर्न सैद्धान्तिक सहमति जनाइसकेका छन् ।
यसअघि माथिल्लो मोदी ‘ए’ र मोदी आयोजनालाई बेग्ला–बेग्लै निर्माणको तयारी भएको थियो । आयोजना प्रवद्र्धन गर्न दुवै संस्थाले संयुक्त कम्पनी (स्पेसल प्रपोज भेइकल) स्थापना हुँदैछ । दुवै संस्थाको सञ्चालक समितिले स्वीकृति दिएपछि संयुक्त कम्पनी स्थापना हुनेछ । कम्पनी स्थापनापछि प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) गर्ने तयारी छ ।
दुवै आयोजना सन् २०१७ देखि निर्माण सुरु गरी ४ वर्ष (२०२०) मा सक्ने कार्ययोजना के–वाटरले पेस गरेको छ । २ वर्षभित्र लगानी व्यवस्थापन, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), जग्गा अधिग्रहण र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनजस्ता निर्माणपूर्वका काम सकेर २०१७ देखि सिभिल निर्माण गर्ने उसको प्रस्ताव छ ।
०६८ चैतमा संयुक्त विकास सम्झौता हुँदा के–वाटरको ८० र प्राधिकरणको २० प्रतिशत लगानी हुने उल्लेख थियो । पछि लगानी संरचना परिमार्जन गरी के–वाटरले ३० प्रतिशतमात्र स्वामित्व लिन सहमति जनाएको थियो । अध्ययनले व्यापारिक दरमा कर्जा लिन पीपीए दर प्रतियुनिट न्यूनतम ८.५ सेन्ट (करिब ८ रुपैयाँ) हुनुपर्ने देखाएपछि उसले लगानी घटाएको हो । प्राधिकरणले आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली प्रतियुनिट ६.५ सेन्ट (करिब ६ रुपैयाँ)भन्दा बढी मूल्य तिर्न नसक्ने बताएपछि यसलाई सहुलियत कर्जा आवश्यक भएको छ ।
आयोजना पर्वत र कास्की जिल्लामा पर्छ । आयोजनास्थलसम्म पुग्न ११ किलोमिटर लामो कच्चीबाटो निर्माण भइसकेको छ । वातावरणीय अध्ययन कार्य सम्पन्न गरी सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भइसकेको छ ।
स्रोत: कारोबार
