ठूला आयोजनालाई प्राथमिकता दिन खोजेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमा प्रदेश नम्बर ७ सुदूरपश्चिमका पञ्चेश्वर र पश्चिम सेती आयोजनालाई प्राथमिकता दिएन ।
बजेटले सुदूरपश्चिमका अन्य मुद्दालाई पनि समेट्न नसकेकामा यहाँका उद्योगी व्यवसायी, पेसाकर्मी र बुद्धिजिवीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । विकासको अनुभूति र दीर्घकालीन महत्त्वको कुनै पनि कार्यक्रम नल्याएकामा विज्ञहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
‘सुदूरलाइ अमूर्त रूपमा फेरि ललिपप मात्र देखाइएको छ,’ कैलालीका बुद्धिजिवी शिवहरि मुडभरीले बजेटबारे प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘देशकै सबैभन्दा पछि परेको यो क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासमा प्रभाव पार्ने कुनै पनि कुरा बजेटमा समेटिएको छैन ।’
अमूर्त रूपमा विभिन्न योजनाको नाम लिनुबाहेक गरिबी निवारण र विकास सूचाकांकमा यो क्षेत्रलाइ अगाडि ल्याउनेखाले योजना बजेटमा नभएको उनले प्रतिक्रिया दिए ।
कैलाली र कञ्चनपुरका अधिकांश व्यवसायी, सर्वसाधारण र बुद्धिजीवीहरू अपार जलस्रोतको धनी ७ नं. प्रदेशमा जलविद्युत्का ठूला आयोजनाप्रति सरकारले चासो नलिएको बताउँछन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य गोपाल हमालले बजेटमा सुदूरपश्चिमका लागि खासै केही नौलो नभएको बताए । सुदूरपश्चिमका लागि नयाँ र ठूला कुनै पनि योजनाहरू बजेटमा समावेश नहुनु दु:खद् भएको उनले बताए ।
‘४६ प्रतिशत गरिबी रहेको क्षेत्रमा पूर्वाधारमा बढी लगानी हुनुपथ्र्यो तर भएन । सुदूरपश्चिमको हकमा कुनै पनि नयाँ योजना देखिएनन् । विगतदेखि आवाज उठदै आएका योजनाहरूमा अल्मल्याउने काम भएको छ,’ हमालले भने ।
स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई ४८ करोड तथा धनगढी र महेन्द्रनगरलाई आधुनिक सहरका रूपमा विकास गर्नका लागि ५०/५० करोडबाहेक अन्य योजनाहरूको रकम नै नतोकिएको उल्लेख गर्दै हमालले भने, ‘भाषण मात्रै भयो रकम खोलिएन ।’
यो विकासका नाममा यहाँका जनतालाई अल्झाउने काम हो । ‘ट्रयाक नै नखुलेको सेती लोकमार्ग, डीपीआर बन्न नसकेको महाकाली लोकमार्गको स्तरोन्नति गरी २ लेनको सडक बनाइने उल्लेख गरिएको छ,’ हमालले भने, ‘यो कस्तो बजेट हो आफैं अनुमान लगाउन सकिन्छ ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक गुणाकर भट्टले सुदूरपश्चिमका लागि बजेट केही सकारात्मक रहेको बताए । तर, यस क्षेत्रको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने खालका ठूला र नयाँ योजनाहरू समावेश नभएको उनले बताए ।
धनगढी, महेन्द्रनगरलाई आधुनिक सहर बनाउने, सुख्खा बन्दरगाह, डडेल्धुरामा स्मार्ट सिटी आदि योजनाहरू पर्नु सकारात्मक भए पनि सुदूरपश्चिममा आर्थिक विकासको महसुस हुने गरी नयाँ योजनाहरू नपरेका उनले बताए ।
कञ्चनपुरका थारु बुद्धिजिवी बलबहादुर डगौराका अनुसार बजेटले कतिपय पुराना योजना बिर्संदै त्यही प्रकृतिको नयाँ योजनालाई बजेटमा समावेश गरेको छ ।
‘मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने सुदूरको पाटन र साँफेलाई सुविधा सम्पन्न नमुना सहर बनाउने योजना अघिल्लो बजेटकै हो,’ उनले भने, ‘अब नयाँ बजेटमा डडेलधुरा स्मार्ट सिटीलगायत यही प्रकृतिको योजना थपिएपछि पुराना योजना ओझेलमा पर्ने देखिन्छ ।’
ऊर्जा संकटको चरम अवस्थाबाट गुज्रिरहेको मुलुकमा अन्य क्षेत्रसँगै सुदूरमा पनि नयाँ ठूला जलविद्युत् आयोजनाबारे सरकारले सोच्नुपर्ने उनले बताए । ‘पश्चिम सेती र पञ्चेश्वरबारे बजेट मौन रह्यो, महाकालीको पुल र सुक्खा बन्दरगाहमा पनि बजेट स्पष्ट छैन,’ उनले भने ।
जसरी अरू क्षेत्रमा पूर्वाधारतर्फ ठूला योजनाहरू राखिएका छन्, त्यसरी सुदूरपश्चिममा छैनन् । ‘सुदूरपश्चिममा पूर्वाधारमा लगानी कम देखियो । नयाँ योजनाहरू आएनन्,’ भट्टले भने, ‘पश्चिम सेतीलाई ठोस रूपमा अगाडि बढाइनुपथ्र्यो तर अल्मल्याउने मात्रै भयो । पश्चिम सेती बने सुदूरपश्चिम मात्रै नभएर देशकै आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान पुग्थ्यो ।’
यस्तै पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि समेत सुदूरपश्चिममा योजनाहरू नपरेको उनले बताए । खप्तडको पर्यटन प्रवद्र्धन योजना, कृषि विश्वविद्यालय स्थापना, धनगढी विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलका रूपमा स्तरोन्नतिजस्ता योजनाहरू आउन नसकेको भट्टले बताए ।
यी कुराहरू आएको भए सुदूरपश्चिमले मात्रै होइन मुलुकले पनि फाइदा लिन्थ्यो । धनगढी विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थल बनाएको भए भारतसँगको सम्पर्क बढने सम्भावना भए पनि बजेटले सम्बोधन गरेन ।
बजेटमा परेका सुदूरका योजना
शनिवार पेस गरिएको बजेटमा कैलालीको गेटामा दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान निर्माणका लागि ४८ करोड विनियोजन गरिएको छ । यसअघि गेटा मेडिकल कलेजका रूपमा काम अगाडि बढाइएकामा सरकारले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने निर्णयसहित बजेट विनियोजन गरेको हो ।
धनगढी र महेन्द्रनगरमा सघन सहरी विकास कार्यक्रमका लागि ५०/५० करोड, कैलालीमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजना तथा कञ्चनपुरको महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणको निर्माण कार्य आगामी तीन वर्षभित्र सक्ने गरी बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
कैलालीको धनगढी र बैतडीमा सभाहल निर्माण गरिने योजना बजेटमा परेको छ । यस्तै कैलालीको धनगढीमा तीन वर्षभित्रै क्रिकेट मैदान निर्माण गर्ने तथा र बैतडी र डडेल्धुरामा क्रिकेट मैदान निर्माण कार्य अगाडि बढाउने योजना बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
कैलालीको लम्की र कञ्चनपुरको दैजीमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिने र यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
मानव विकास सूचकांकमा सबैभन्दा तल रहेको बाजुराका जोखिममा रहेका ५ गाविसमा बस्ती विकास कार्यक्रमका लागि ७१ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । कञ्चनपुरमा उन्नत गाई स्रोत केन्द्र र डोटीमा उन्नत भैंसी केन्द्र स्थापना गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।
सरकारले अत्तरिया–बरेली प्रसारण लाइन र महाकाली–मेची प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । कञ्चनपुरमा रानाथारु संग्रहालय स्थापना गरिने बजेट भाषणमा उल्लेख गरिएको छ ।
अछामको साँफे, बैतडीको पाटन, दार्चुलाको गोकुले र कञ्चनपुर विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइने तथा धनगढी विमानस्थलको क्षमता बढाइने योजना बजेटमा परेको छ । यसैगरी सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय मातहत रहने गरी सुदूरका १५ क्याम्पसलाइ आंगिक क्याम्पस बनाउने बजेट भाषणमा उल्लेख छ ।
कैलाली, कञ्चनपुरलगायत पश्चिम तराईका जिल्लामा रहेका मुक्त कमैयाको पुन:स्थापना आगामी आर्थिक वर्षभित्र सक्ने गरी १ अर्ब १० करोड बजेट छुट्याइएको छ भने मुक्त हलियाको दुई वर्षभित्र पुन:स्थापना गरिसक्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।
‘मुक्त कमैयाको हकमा बजेट व्यवस्था गरिनु सकारात्मक पक्ष हो,’ थारु बुद्धिजीवी बलबहादुर भन्छन्, ‘कैलालीमा मेडिकल कलेज र कञ्चनपुरको औद्योगिक क्षेत्रलाई बजेट छुट्टाएर सरकारले स्वास्थ्य र औद्योगिक विकासका लागि सुदूरतर्फ ध्यान पुर्याएको देखिन्छ ।’
स्रोत : कान्तिपुर
