काठमाडौ । जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्समा राखिएका सर्त उल्लंघन गर्ने ६ जलविद्युत आयोजना कारबाहीमा परेका छन् । विद्युत विकास विभागले सर्त उल्लंघन गर्ने प्रत्येक आयोजनालाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको हो । विभागले २४.८ मेगावाटको बज्र मादी जलविद्युत आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी बज्र इनर्जी भेन्चर प्रालीलाई उत्पादन अनुमतिपत्रको सर्त उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाही गरेको छ ।
विभागकाअनुसार कम्पनीले पूर्वजानकारी नै नदिई शेयर स्वामित्व र पुँजी संरचना परिवर्तन गरेको थियो । कुनै कम्पनीले शेयर स्वामित्वमा हेरफेर गर्नुभन्दा पहिले विभागलाई जानकारी दिनु पर्ने लाइसेन्समा सर्त राखिएको थियो । विभागले यसबारेमा कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । कम्पनीले स्पष्टीरणमा गल्ती स्वीकार गरेको विभागले जनाएको छ ।
विभागलाई पूर्व जानकारी नदिई नाम परिवर्तन गर्ने तल्लो मोदी खोला जलविद्युत आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी कारबाहीमा परेको छ । उत्पादन लाइसेन्सको सर्त उल्लंघन गर्दै कम्पनीको नाम मनाङ ट्रेड लिंकप्रालीबाट मोदी इनर्जी प्रालीमा परिवर्तन गरेको थियो ।
विभागलाई पूर्व जानकारी नदिई शेयर संरचना परिवर्तन गर्ने अपर पराजुली खोला जलविद्युत आयोजनाको प्रवद्र्धक रारा हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीलाई जरिवाना गरिएको छ ।
विभागले नर्वेजियन लगानीमा निर्माण भएको ६० मेगावाटको खिम्ती–१ जलविद्युत आयोजनाको प्रवद्र्धक हिमाल पावर लिमिटेडलाई कारबाही गरेको छ । कम्पनीले ६३५ किलोवाटको झार्के साना जलविद्युत आयोजना सरकारलाई जानकारी नदिई संचालन गरेको विभागले जनाएको छ । विभागले यसबारेमा कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । कम्पनीले जानकारी दिन छुट भएको भन्दै गल्ती स्वीकारेको थियो ।
विद्युत ऐनले १०० देखि १००० किलोवाटसम्मका जलविद्युतको सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण गर्नुअघि तोकिएको अधिकारीसमक्ष जानकारी दिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
विभागको स्वीकृत नलिई कम्पनीको नाम परिवर्तन गर्ने १५.१ मेगावाटको सभाखोला बी जलविद्युत आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनीलाई जरिवाना तिराइएको छ । आयोजनाको प्रवद्र्धकले पोखरी हाइड्रोपावर कम्पनीबाट नाम परिवर्तन गरी अर्विट इनर्जी प्राली राखेका थिए ।
यसैगरि, २.८२ मेगावाटको सिसा खोला ए जलविद्युत आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनीले विभागबाट स्वीकृति नलिई शेयर संरचना परिवर्तन गरेपछि कारबाहीमा परेको छ । विभागको स्विकृति नलिई प्रवद्र्धक सिसा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्राइभेट कम्पनीलाई पब्लिकमा परिवर्तन गरिएको जनाइएको छ ।
