आगामी १० वर्षभित्र निर्माण गरिने झन्डै २ सय जलविद्युत् आयोजनाका लागि झन्डै ८ खर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा गठित समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार आउँदो १० वर्षमा १ सय ८० जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने उल्लेख छ । जसअनुसार १० वर्षभित्र ११ हजार ३ सय ९६ मेगावाट जलविद्युत् क्षमता पुग्ने भन्दै प्रतिवेदनमा त्यसका लागि ४ खर्ब १ अर्ब स्वदेशी तथा ३ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ । यस्तै, प्रसारणलाइन र सवस्टेसनका लागि मात्र ४ खर्ब आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आगामी १० वर्षभित्र निर्माण गरिने झन्डै २ सय जलविद्युत् आयोजनाका लागि झन्डै ८ खर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा गठित समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार आउँदो १० वर्षमा १ सय ८० जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने उल्लेख छ । जसअनुसार १० वर्षभित्र ११ हजार ३ सय ९६ मेगावाट जलविद्युत् क्षमता पुग्ने भन्दै प्रतिवेदनमा त्यसका लागि ४ खर्ब १ अर्ब स्वदेशी तथा ३ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ । यस्तै, प्रसारणलाइन र सवस्टेसनका लागि मात्र ४ खर्ब आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।उपाध्यक्ष वाग्लेले गत साता १ हजार २ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमा बनाउन सक्नेगरी सरकारलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा प्रसारणलाइन र सवस्टेसन समेतका लागि गरी यो परिमाणमा लगानी आवश्यक हुने जनाइएको हो । सरकारले २०७२ सालमा १० वर्षमा १० हजार र गत वर्ष ७ वर्षमा १७ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको छ । तर, यसको आर्थिक व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका छैन । हाल माग र आपूर्तिबीचको असन्तुलित अवस्थाको अन्त्यका लागि बूढीगण्डकीजस्ता जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाउनुपर्ने देखिएको छ । सरकारले बूढीगण्डकी, नलसिंहगाड, दूधकोसीलगायतका ठूला आयोजना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाए पनि ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माण हुन सकेको छैन । अहिलेको आर्थिक वृद्धिदरलाई उच्च बनाउनका लागि जलविद्युत् विकासलाई मुख्य जोड दिइएको आइएको छ । “उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि जलविद्युत् उत्पादनलाई वृद्धि गर्नु आवश्यक छ,” आयोगका उपाध्यक्ष डा. वाग्ले भन्छन् । जल तथा ऊर्जा आयोगले गरेको विद्युत् मागको प्रक्षेपणमा ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरका लागि आगामी १० वर्षमा ९ हजार ९ सय ८७ र ९.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरका लागि १० हजार ८ सय ३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन आवश्यक देखाएको छ । गत आर्थिक वर्ष (२०७३-०७४) मा उच्चतम माग १ हजार ४ सय ४४ मेगावाट थियो भने गत लक्ष्मीपूजाका दिनमा १ हजार ५ सय ८ मेगावाट पुगेको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको परम्परागत प्रक्षेपणले भने आगामी वर्षभित्र ४ हजार मेगावाटको हाराहारीमा पुग्ने देखाएको छ । नीतिगत रूपमा उच्च विद्युत् खपत गर्ने उद्योगधन्दा स्थापना सञ्चालन हुन सकेमा र खपत बढाउन सकेमा यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग पुर्याउने आशा गरिएको छ । विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले हालैमात्र विद्युत् प्राधिकरण, प्राधिकरणका सहायक कम्पनी र निजी क्षेत्रबाट गरी ३ हजार ८ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमतामा आयोजनाहरू निर्माण भइरहेका र ५ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) का लागि आवेदन दिएको जानकारी दिएका छन् । “चालू वर्षभित्र २ सय ५० मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य थियो, १ सय ५० मेगावाट सम्पन्न हुने देखिएको छ,” घिसिङ भन्छन्, “आगामी वर्षहरूमा समेत धेरै आयोजनाहरू बन्दैछन्, ठूला आयोजनाहरूको निर्माणसमेत अघि बढाउन लागेका छौं ।”
भीम गौतम
स्रोत:कारोबार
