जलविद्युतको क्षेत्रमा केही नयाँ काम गरेर देखाउन हौसिएका ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मालाई नयाँ चुनौती आइलागेको छ– देशमा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने वित्तीय संस्था तथा कोषहरूमा खर्बौं लगानीको क्षमता छ, त्यसलाई परिणाममुखी ढंगले लागू गर्ने कसरी भन्नेबारे अहिलेसम्म कुनै गतिलो खाका बनेको छैन । मन्त्री हुनासाथ शर्माले जलविद्युत् क्षेत्रमा आन्तरिक लगानी जुटाउन पहल गर्ने बताएका थिए । उनको आह्वानअनुरूप भएको बैठकमा विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्न बनेका-बनाइएका कोषहरूका तर्फबाट मात्रै तत्काल ८८ अर्ब रुपैयाँ र हरेक वर्ष ५४ अर्बभन्दा बढी थप लगानी गर्नसक्ने प्रस्ताव पेस गरेका छन् । एउटा परियोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्न सात वर्ष लाग्ने सामान्य मान्यताअनुसार पनि यसरी झन्डै चार खर्ब रुपैयाँ संकलन हुने देखिन्छ । नेपालमा अहिले प्रतिमेघावाट उत्पादन लागत २० करोडभन्दा कम छ । यरी हेर्दा आगामी सात वर्षमा आन्तरिक स्रोतबाट २५ सय मेघावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने देखिन्छ । यो रकम पनि गैरबैंकिङ कोषहरूकोे मात्र हो । बैंकिङ क्षेत्र र सर्वसाधारण जनताबाट समेत लागत उठाउन सकिने पर्याप्त सम्भावना छ । यस्तो अवस्थामा नेपालमा जलविद्युत्को उत्पादन, त्यसको प्रसारणलाइनको व्यवस्था र सहरी तथा ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि विद्युत् प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयसँग सम्भावित योजनाहरूको छनोट, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र योजना कार्यान्वयनका लागि भरपर्दो संरचना निर्माणका चुनौती देखिएका छन् ।
नेपाल सरकारले स्रोत जुटाउनुपर्ने र तत्काल कार्यान्वयनमा जान सकिने परियोजनामा अहिले भारतले तदारुकता देखायो भने पञ्चेश्वर परियोजना, सरकारले राष्ट्रिय गौरवको परियोजना भनी अगाडि सारेको बुढीगण्डकी आयोजना, अध्ययन सकिएका नलसिङगाढ, दूधकोसी, तामाकोसी र पश्चिम सेतीलगायतका योजना छन् । पश्चिम सेती पहिलेदेखि नै चिनियाँ लगानी निम्त्याउने गरी संवाद भइरहेको सन्दर्भमा त्यसलाई छाडेर तत्काल बुढीगण्डकी, दूधकोसी, तामाकोसी, नलसिङगाढ र तनहुँको सेती आयोजनालाई अगाडि बढाउन सक्ने हो भने नेपालले आगामी दश वर्षमा विद्युतीकरणको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण फड्को मार्ने निश्चित छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका चिलिमेलगायतका आयोजना र पछिल्लोपटक काम भइरहेको माथिल्लो तामाकोसीको काम हेर्दा त्यस्ता परियोजनालाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गरियो, त्यसका लागि आवश्यक संस्थागत संरचनालाई स्थिर बनाइयो, परियोजनाको जिम्मेवारी लिने पदाधिकारी या कर्मचारीलाई उत्तरदायी बनाइयो भने आन्तरिक स्रोत तथा जनशक्तिलाई नै परिचालन गरेर पनि जलविद्युत् क्षेत्रका ठूला र मझौला आयोजना सञ्चालन गर्न सम्भव छ भन्ने देखिइसकेको छ । यसका लागि प्राधिकरणको अहिलेको संरचनागत अवस्थामा आवश्यक फेरबदल र सुधार गर्ने, उत्पादन, वितरण र प्रसारणलाइनका अलग–अलग संरचनालाई सक्रिय पार्ने, सबै क्षेत्रमा एकैपटक कार्य आरम्भ गर्ने हो भने हाम्रै जनशक्ति पनि काम गर्न सक्षम भइसकेको छ । तर, उत्तरदायित्वविहीनताको स्थिति कायम रह्यो भने यस्तो लगानीका लागि विश्वसनीयता आर्जन गर्न सरकारलाई निकै कठिन छ । जस्तो, काबेली करिडोरको प्रसारणलाइन बनाउन जिम्मेवारी लिएकाहरूले अहिलेसम्म सरकार, उपभोक्ता र उत्पादकलाई मज्जाले ठगेर उल्लु बनाइरहेका छन् । यता, मस्र्याङ्दी–त्रिशूली खण्डमा उत्पादित विद्युत्को प्रसारणलाइनको अभावमा समुचित प्रयोग हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । लगानी त छ, व्यवस्थित प्रयोगका लागि दिगो संस्थागत ढाँचाको भने नितान्त अभाव देखिन्छ । मन्त्री शर्माको ध्यान अब त्यता खिचिनु आवश्यक देखिन्छ ।
स्रोत : नयाँ पत्रिका
