काठमाडौं, ३० भदौ
विद्युत् प्राधिकरणद्वारा गठित कार्यदलले ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु जलविद्युत् आयोजनासँग अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद बिक्री (पिपिए) सम्झौता गर्न सिफारिस गरेको छ । प्राधिकरणका सञ्चालक लक्ष्मण अग्रवालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले आयोजनामा लगानी हुने विदेशी ऋण लगानीको अवधि (पे ब्याक पिरियड) १० वर्षसम्म पिपिए डलरमा गर्ने र सटही जोखिम प्राधिकरणले बेहोर्ने सिफारिस गरेको छ ।
कार्यदलले ऊर्जामन्त्री एवं प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्ष उमाकान्त झासमक्ष प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । कार्यदलले पेस गरेको प्रतिवेदन सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति भएपछि पिपिए प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।
कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार डलर सटही जोखिम लिएको अनुपातका आधारमा पिपिए अवधिको अन्तिम पाँच वर्षमा आयोजनाले प्राधिकरणलाई नि:शुल्क बिजुली दिनेछ । ‘पिपिएका लागि निवेदन दिएको दिनको डलर मूल्य र त्यसपछि पिपिए हुँदाको दिनको मूल्यलाई आधार मानी औसत निकाली डलरमा पिपिए दर तय गरिनेछ,’ उनले भने ।
औसतमा मूल्य निकाल्दा १ डलरको मूल्य करिब ९० रुपैयाँ पर्ने कार्यदलले जनाएको छ । अहिले १ डलरको मूल्य सय रुपैयाँभन्दा बढी छ । आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी एस्सेल क्लिन हो । कुल लागतमध्ये आयोजनामा ८० प्रतिशत डलर र २० प्रतिशत नेपाली रुपैयाँमा लगानी हुँदै छ । डलरमा लगानी हुने ८० प्रतिशतमध्ये ५५ प्रतिशतको डलरमा पिपिए र बाँकी ४५ प्रतिशत नेपाली रुपैयाँ रहनेछ ।
तल्लो सोलुलगायतका ६ जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धक सरकारले प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरेको थियो । प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरिएका आयोजना सुपर सिक्सका नामबाट चिनिन्छन् । सुपर सिक्समा ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु, ५० मेगावाटको मेवा, २३.५ मेगावाटको सोलु, २४.१ मेगावाटको खारे, १६ मेगावाटको सिंगटी र १४.९ मेगावाटको माया खोला जलविद्युत् आयोजना छन् ।
आयोजनालाई प्रसारण लाइन र पिपिएको जिम्मेवारी सरकारले लिने व्यवस्था गरी प्रतिस्पर्धामा लगिएको थियो । तर, प्रसारण लाइन निर्माण, क्षतिपूर्ति, डलरमा पिपिए गर्ने/नगर्नेलगायत विषयमा सहमति हुन नसक्दा सुपर सिक्सको पिपिए हुन सकेको छैन ।
अग्रवाल कार्यदलले सुपरसिक्सका आयोजनालाई वर्षामा ४ रुपैयाँ ८० पैसा र हिउँदमा ८ रुपैयाँ ४० पैसा दिन सिफारिस गरेको छ । यो २५ मेगावाटसम्मका आयोजनालाई दिँदै आएको पिपिए दर हो । सबै आयोजनाले ५ वर्षसम्म वार्षिक ३ प्रतिशतको मूल्यबृद्धि (स्कालेसन) पाउनेछन् ।
कार्यदलले तल्लो सोलु र सोलु जलविद्युत् आयोजनाका लागि प्रसारण लाइन निर्माण हुन नसके प्राधिकरणले ४५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ । ‘व्यापारिक विद्युत् उत्पादन सुरु हुने दिनसम्म प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नसके प्राधिकरणले आयोजनालाई ४५ प्रतिशत जरिबाना (पेनाल्टी) तिर्नुपर्नेछ भने निर्माण सम्पन्न गरी विद्युत् उत्पादन गर्न नसके आयोजनाले प्राधिकरणलाई ४५ प्रतिशत पेनाल्टी तिर्नुपर्नेछ,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने ।
सोलु तथा तल्लो सोलुबाट उत्पादित बिजुली प्रस्तावित सोलु करिडोर (मिर्चैया–लामाने)मा जोडिनेछ । सोलु करिडोर भारतीय एक्जिम बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण हुन लागेको हो । प्रसारण लाइनको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न प्राधिकरणले परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ ।
कार्यदलले अन्य आयोजनालाई भने पाँच प्रतिशत मात्रै क्षतिपूर्ति दिन सिफारिस गरेको छ । ‘तल्लो सोलु र सोलुको प्रसारण लाइनको टुंगो नलागेकाले ४५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति व्यवस्था र अन्यको टुंगो लागिसकेकाले ५ प्रतिशतको मात्रै व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको हो,’ कार्यदलका ती सदस्यले भने ।
माया र मेवाबाट उत्पादित बिजुली कोसी करिडोर (इनरुवा–वसन्तपुर–हाङपाङ–लेलेप)मा जोडिनेछ । कोसी करिडोर पनि भारतीय एक्जिम बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण हुन लागेको हो ।
@ सचेन गौतम/नयाँ पत्रिका
