ऊर्जा मन्त्रालयबाट कर्णालीमा आयोजना बनाउन कोषलाई अनुमति प्रदान
जेष्ठ ८, २०७४- ऊर्जा मन्त्रालयले कर्मचारी सञ्चय कोषमा कोष कट्टी गर्दै आएका कर्मचारीको लगानीमा ६८० मेगावाट क्षमताको कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न अनुमति दिएको छ । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको उपस्थितिमा ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले कोषका प्रशासक कृष्णप्रसाद आचार्यलाई ‘बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर लिमिटेड’ को विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमति पत्र प्रदान गरेका हुन् ।
सुर्खेत जिल्लाको विद्यापुर, बेतान, छाप्रे, गुटु र बिजौरा गाविस तथा सेती अञ्चल अछाम जिल्लाको ढुंगा चाल्ना, नारायणपुर, तुर्माखाड, गाविस एवं कैलाली जिल्लाको सुगरखालमा अवस्थित रहने गरी कर्णाली नदीमा अर्ध जलाशय प्रकृतिको आयोजना अगाडि बढाउने गरी अनुमति दिइएको हो ।
पहिलो दुई वर्ष सर्वेक्षणको काम सम्पन्न गर्ने र पाँच वर्षभित्र निर्माण सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ । नेपाल सरकारको लगानीमा हालसम्म अगाडि बढिरहेका माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनापछि कोषले अगाडि बढाउन लागेको यो आयोजना नै सबैभन्दा ठूलो हो ।
प्रविधिसमेत नेपालकै प्रयोग गरी नेपाली लगानीमा नै अगाडि बढाउन लागिएको आयोजनामा निजामती, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र कोषमा कोष कट्टी गर्दै आएका करिब छ लाख सञ्चयकर्तालाई नै लगानी गर्ने अवसर प्रदान गरिनेछ ।
कोषले वार्षिक मुनाफाबाट सञ्चयकर्तालाई प्रदान गर्ने मुनाफा नदिई जलविद्युत् आयोजनामै लगानी गर्ने योजनाअनुसार ‘बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता जलविद्युत्’ आयोजना अगाडि बढाउन लागिएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा कोषले कमाएको १ अर्ब ६० करोडमध्ये पहिलो चरणमा १ अर्ब २९ करोड रकम आयोजनामा लगानी गर्नेछ । आयोजनाको औसत लागत ८० अर्ब रुपैयाँ हुनेछ ।
आयोजनामा कोषमा सञ्चयकर्तालाई कुल लगानीको ४० प्रतिशत सेयर दिइनेछ भने कोष आफैंले १५ प्रतिशत सेयर राख्नेछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई १५ प्रतिशत, जलविद्युत् उत्पादन कम्पनीलाई १० प्रतिशत, स्थानीयवासीलाई १० र आम नागरिकलाई १५ प्रतिशत सेयर दिने गरी कम्पनीको सेयर संरचना तयार गरिएको छ ।
पहिलो चरणमा २० अर्ब रुपैयाँ अधिकृत पुँजी राखेर कोषले आयोजना अगाडि बढाउनेछ । कुल १० हजार ८ सय मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजनालाई सहयोग पुग्ने गरी आयोजना अगाडि बढाउने ऊर्जाको तयारी छ । प्रारम्भिक रूपमा अध्ययन भइसकेको आयोजनाको प्राविधिक तथा अन्य काम सँगसँगै अगाडि बढाइने भएको छ ।
कोषसँग हाल २ खर्ब ५० अर्ब रकम रहेको छ । ऊर्जामन्त्री शर्माले नेपाली स्रोत र साधनमा नै अगाडि बढाउन लागिएको आयोजनाको काम तत्काल सुरु गर्न आग्रह गर्दै थप सहजीकरण गर्न मन्त्रालयका कर्मचारीलाई आवश्यक निर्देशन दिए । ऊर्जा सचिव उपाध्यायले माथिल्लो तामाकोसीपछि नेपाली स्रोत र साधनमा अगाडि बढाउन लागिएको आयोजना नै यो पहिलो भएको भन्दै सबै प्रकारको सहयोग उपलब्ध गराइने बताए । कोषका प्रशासक आचार्यले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा नौलो आयाम थप्ने लक्ष्यका साथ जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा आफूहरूले हात हाल्न लागेको जनाए ।
विसं १९९१ बाट सुरु भएको सञ्चय कोष व्यवस्था विसं २०१९ मा कर्मचारी सञ्चय कोषका रूपमा अलग्गै ऐनद्वारा स्थापित हुँदा तत्कालीन सैनिक द्रव्य कोषबाट ३७ लाख रुपैयाँ कोष प्राप्त गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा कोष, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाबीच समझदारी भई ४५६ मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि कोषले १० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्ने निर्णय भयो । यसअनुरूप आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि कर्जा प्रवाह भइरहेको छ ।
यस जलविद्युत् आयोजनामा कोषले आफ्ना सञ्चयकर्ताका लागि १७ दशमलव २८ प्रतिशत सेयर सुनिश्चित गरी करिब १ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ सञ्चयकर्ताबाट उठाई परियोजनामा लगानी गरेको छ ।
स्रोत: कान्तिपुर
