काठमाडौं÷कर्मचारी सञ्चय कोषले सञ्चयकर्तालाई दिने मुनाफालाई बेतन कर्णाली हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको सेयरमा रुपान्तरण गर्ने भएको छ । सेयरमा लगानी गर्न नचाहनेको मुनाफालाई साबिक बमोजिम नै सम्बन्धित सञ्चयकर्ताको सञ्चय कोष खातामा जम्मा हुने छ ।
कोषले सोमबार सार्वजनिक सूचनामार्फत आर्थिक वर्ष २०७२÷७३को मुनाफाबाट प्रत्येक सञ्चयकर्ताको सञ्चय कोष मौज्जादको शून्य दशमलव ६५ प्रतिशत रकम सञ्चयकर्ताको नाममा शेयरमा लगानी गर्न अलग्गै खातामा राखिएको जानकारी दिएको छ । आव २०७२÷७३मा कोषले १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ लाभांश दिने निर्णय गरेको थियो । २० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी हुने कम्पनीमा सेयरधनीको तर्फबाट ८ अर्ब रुपैयाँ जम्मा हुनुपर्छ ।
३० दिनभित्र निवेदन नदिएमा मुनाफा रकमलाई कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्न सञ्चयकर्ताको अनुमति रहेको मानी सेयरमा रुपान्तरण गरिने कोषले जनाएको छ । सेयरमा रुपान्तरण भइसकको रकम सञ्चयकर्तालाई फिर्ता नदिइने कोषले प्रष्ट पारेको छ ।
६ सय ८८ मेगावाटको बेतन कर्णाली जलविद्युत आयोजना कोषका झण्डै पाँच लाख सञ्चयकर्ताको ४० प्रतिशत सेयर लगानीमा निर्माण गर्न लागिएको हो । कोषले ‘सञ्चयकर्ताको मुनाफा रकमलाई बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रेपावर कम्पनी लिमिटेडको शेयरमा लगानी गर्ने सम्बन्धि विनियमावली,२०७४’मार्फत सञ्चयकर्ताले सेयरमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
कोषले सञ्चयकर्तालाई दिने मुनाफा रकमलाई सञ्चयकर्ताको अलग्गै व्यक्तिगत खातामा जग्मा गरिदिने छ । त्यस रकममा सञ्चय कोषमा मौज्दातमा प्रदान गरे सरह ब्याज समेत थप गरी हुन आउने कूल रकम सम्बन्धित सञ्चयकर्ताको नाममा बेतन कर्णाली हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको सेयरमा रुपान्तरण गरिने कोषले जनाएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले गत जेठमा आयोजनाका सर्वेक्षण लाइसेन्स कम्पनीलाई दिएको छ ।
कम्पनीले आयोजनाका सर्वेक्षण नेपाल विद्युत प्राधिकरणले स्थापना गरेको इन्जिनियरिङ कम्पनीमार्फत अगाडी बढाउने तयारी गरेको छ । सुर्खेतको बेतनमा बन्ने आयोजनाको दुई वर्ष्भित्रमा सर्वेक्षणको काम सक्ने र सर्वेक्षण सकेको पाँच वर्षमा विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
आयोजनाको लागत ८० देखि ९० अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ । आयोजनामा कर्मचारी सञ्चयकोषका सञ्चयकर्ताको सबैभन्दा धेरै ४० प्रतिशत सेयर स्वामित्व हुनेछ । त्यसबाहेक सञ्चय कोषको थप १५ प्रतिशत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १० प्रतिशत र विद्युत उत्पादन कम्पनीको १० प्रतिशत सेयर हुनेछ । यस्तै सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत र आयोजना प्रभावित स्थानीयको १० प्रतिशत सेयर स्वामित्व हुनेछ ।
