ऊर्जा क्षेत्रको इतिहासमै २०७२ सबैभन्दा बढी चर्चित र विवादस्पद रह्यो । यही वर्ष भूकम्पको कारणले विद्युत् प्रणाली पूरै ध्वस्त भएको थियो भने जलविद्युत् ऊर्जामन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले बर्खास्ती गरेका थिए । यद्यपि, वर्षको अन्त्यतिर ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले अनियमितताको आरोपबाट अदालतबाटै सफाइ पाइन् । जे भए पनि नेपालको जलविद्युत् इतिहासका लागि यी दुवै घटना महŒवपूर्ण छन् ।
उत्पादनको हिसाबले वर्षभरि एकदम कम भयो । जम्मा १६ मेगावाट मात्र उत्पादन भएको प्राधिकरणको तथ्यांकले देखाउँछ । विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार ८ दशमलव ५ मेगावाटको नौगाढ खोला, ९ सय ९८ किलोवाटको सुष्मा बुखरी, ७ मेगावाटको माई क्यासकेट र २ मेगावाटको छ्यादी मात्र निर्माण सम्पन्न भए भने विद्युत् माग भने झन्डै १ सय मेगावाट बढ्यो । चालु आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ भित्र १ सय २० मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य थियो तर हालसम्म २० मेगावाटको उत्पादनले मुस्किलले ५० मेगावाट पनि ननाघ्ने अवस्था छ । यदि कार्यान्वयन भए ऊर्जा मन्त्रालयले ल्याएको राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी कार्ययोजनासहितको अवधारणा २०७२ लाई एउटा महŒवपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । ऊर्जा सचिव सुमनप्रसाद शर्मा अवधारणा र कार्ययोजना आउनु र यसमा प्रतिबद्धता जनाउनुलगायतका भारतबाट विद्युत् आयात हुनु, नेपाल र भारतबीच भएको ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) कार्यान्वयनका लागि दुई देशबीच बैठक बसेर अघि बढ्नु, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मस्यौदा तयार हुनु, बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको डीपीआर तयार भएर जग्गा प्राप्तिलाई प्रक्रिया अघि बढ्नुलाई उपलब्धिका रूपमा लिन्छन् । बूढीगण्डकीको डीपीआर तयार भए पनि यसको वित्तिय व्यवस्थापनलगायतका कस्तो मोडालिटीमा अघि बढाउने भन्ने ऊर्जा मन्त्रालयले विगतको वर्ष २०७२ मा स्पष्ट निर्णय लिन सकेन । जुन धेरै ढिला भइसकेको छ ।
विगत लामो समयदेखि अघि बढ्न नसकेको २२० केभीको नेपालकै पहिलो खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य सुरु भएको छ भने अन्य केही प्रसारण लाइन अघि बढ्न सकेनन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्ले भूकम्पको कारण बितेको वर्ष देशकै लागि नराम्रो भएको र नेपालको विद्युत् प्रणाली ध्वस्त भए पनि त्यसलाई ६ घन्टाभित्रै पुनःस्थापित गर्न सक्नु धेरै उपलब्धिपूर्ण रहेको बताउँछन् । ‘भूकम्पपछि ध्वस्त भएको विद्युत् प्रणाली ६ घन्टाभित्रै पुनःस्थापित गर्न सक्नु ठूलो उपलब्धि हो, भारतबाट थप ८० मेगावाट विद्युत् आयात गर्न सक्नुलाई पनि उपलब्धि मान्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘नेपाल र भारतबीचको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन सम्पन्न हुनुका साथै हेटौंडा–ढल्केबर–दुहबी, काबेलीलगायतका आयोजना अघि बढ्नु पनि उपलब्धिपूर्ण नै मान्नुपर्छ ।’ परिणाम देख्ने गरी खासै उपलब्धि नभए पनि केही उपलब्धि भएका छन् तर जलविद्युत् क्षेत्रका लागि सबैभन्दा महŒवपूर्ण मानिएको चुहावट घटाउने र उत्पादन वृद्धि धेरै कमजोर रह्यो । ४४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन विद्युत् प्राधिकरणमार्फत मात्र थप्ने लक्ष्य राखिएकोमा थपिएन । यीसहित समग्र ऊर्जा क्षेत्रमा चालू वर्षमा भएका प्रगति र आशाजनक कार्यहरू यसप्रकार छन् ।
ऊर्जामन्त्री बर्खास्ती र सफाइ
सोलु कोरिडोरको प्रसारण लाइन ठेक्का विवादमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय सुशील कोइरालाले तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीलाई असोजमा बर्खास्त गरेका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आरोपको आधारमा बर्खास्तीमा परेकी मन्त्री ज्ञवालीले हालै सर्वोच्च अदालतबाट सफाइ भने पाएकी छिन् । ठेकेदार कम्पनीका एजेन्टहरूको बढ्दो सक्रियताले उनलाई बर्खास्तीसम्म पु¥याएको थियो । गत ४ भदौमा बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले भारतको मोहन इनर्जी नामक कम्पनीलाई २ अर्ब २६ करोड रुपैयाँमा ठेक्का दिने निर्णय गरेको थियो । विद्युत् प्राधिकरणले भारतको ज्वागुवार कम्पनीलाई अयोग्य ठह¥याएको थियो । तर, यो कम्पनीले मोहनभन्दा झन्डै २६ करोड कममा टेन्डर आह्वान हालेको थियो । ज्वागुवारका कागजपत्र मापदण्डअनुसार नभएको भन्दै प्राधिकरण सञ्चालक समितिले मोहन इनर्जीलाई दिएको थियो तर यसप्रति तत्कालीन ऊर्जासचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्रीले अहसहमति जनाएका थिए । यही कारण सुमधुर सम्बन्ध रहेका मन्त्री–सचिव विवाद चुलिएको थियो । हाल प्राधिकरणले मोहन इनर्जीलाई नै निर्माणको ठेक्का दिइसकेको छ ।
भूकम्पले विद्युत् प्रणाली ध्वस्त
१२ वैशाख २०७२ मा गएको भूकम्पका कारणले नेपालभरको विद्युत् प्रणाली पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको थियो । ध्वस्त भएलगत्तै विद्युत् प्राधिकरणको व्यवस्थापन र प्राविधिक कर्मचारीले ६ घन्टाभित्रै सिंहदरबार, अस्पताललगायतका महŒवपूर्ण ठाउँमा विद्युत् सेवा पुनःस्थापित गरिएको थियो । यसका लागि विद्युत् प्राधिकरणको देशभित्र र बाहिरबाट पनि राम्रो प्रशंसा भएको थियो । जसले भूकम्पमा परी घाइतेको उपचारका लागि सहयोग पुगेको थियो । पछि क्रमशः देशभर विद्युत् सेवा पुनःस्थापित गरिएको छ ।
प्राधिकरणको मुटु मानिने भार प्रेषण केन्द्र (एलडीसी) मा रहेको मुख्य नियन्त्रण गर्ने मोनिटर र मुख्य सर्भर ढलेर काम नलाग्ने भएपनि केन्द्रमा ‘ब्याक अप’ को रूपमा रहेको एउटा विकास सर्भर क्षति हुनबाट जोगिएपछि ६ घन्टामै पुनःस्थापित सम्भव भएको थियो । भूकम्पको कारणले १४ जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् विच्छेद भएकामा अझै ७० मेगावाट पुनःस्थापित हुन बाँकी छ ।
पञ्चेश्वरको डीपीआर र सीईओ नियुक्त
गत जेठमा बहुचर्चित पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा नेपालका महेन्द्र गुरुङलाई नियुक्त भएका छन् । गुरुङ नेपाल इन्जिनियर्स एसोसियसनका पूर्वअध्यक्ष तथा सिँचाइ विभाग र विद्युत् विकास विभागका पूर्वमहानिर्देशक हुन् । ६ असोज २०७१ मा नेपाल र भारतबीच भएको प्राधिकण गभर्नेन्स काउन्सिलको पहिलो बैठकले नयाँ विद्यान पारित गर्दै कार्यकारिणी समितिमा नेपालको पहिलो प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राख्ने व्यवस्था गरेको थियो । २०५२ साल माघमा नेपाल र भारतबीच महाकाली सन्धिको क्रममा ६ महिनाभित्रै डीपीआर टुंगो लगाउने उल्लेख भए पनि १९ वर्षपछि साउन २०७१ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा कार्यादेश (टीओआर) पारित भएको थियो । ६४ सय ८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने लक्ष्य राखिएकामा नेपालले आधा अर्थात् ३२ सय ४० मेगावाट विद्युत् पाउनेछ । यही वर्ष भारतीय परामर्शदाता वाकपोसले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) को प्रस्ताव तयार गरेको छ । यसलाई पनि महŒवपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ ।
तनहुँ परामर्शदाताबीच सम्झौता
परामर्शदाता छनोटकै क्रममा ठूलो विवादमा परेको १ सय ४० मेगावाटको तनहुँ (माथिल्लो सेती) जलविद्युत् आयोजना र परामर्शदाताबीच गत साउनमा बल्ल सम्झौता भएको छ । परामर्शदाता छनोटको जिम्मा पाएको एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले छनोट गरेको परामर्शदातालाई ऊर्जा मन्त्रालयले अस्वीकार गरेपछि मन्त्री परिषद्बाटै ठूलो विवादबीच ल्याहमेर र मनितोबा क्यानडाको संयुक्त कम्पनीलाई छनोट गरिएको थियो । एडीबीले ल्याहमेरलाई छनोट गरेकामा त्यसप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै ८ असोजमा ऊर्जामन्त्री राधाकुमारी ज्ञवालीले सो छनोटलाई रद्द गरेकी थिइन् । त्यसपछि एडीबीले आयोजनाबाट हातसमेत झिक्ने चेतावनी दिएपछि १७ पुस २०७१ मा मन्त्रिपरिषद्ले ऊर्जामन्त्रीको निर्णय उल्टाएर ल्याहमेरलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।
राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी
तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालका पाँच वर्षअघि निर्णय भएको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी बल्ल गत असारमा कम्पनी रजिस्टार कार्यालयमा दर्ता भएको छ । लामो प्रयास र विवादकाबिच नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संस्थागत उपस्थितिविना ग्रिड कम्पनी दर्ता भएको हो । सरकारले विद्युत् प्राधिकरणलाई पनि कम्पनी दर्ताको क्रममा सहभागी बनाए पनि पछि प्राधिकरणका युनियनहरूले विरोध गरेपछि सहभागी नगराई ऊर्जा मन्त्रालयले कम्पनी दर्ता गरेको छ तर अझै कम्पनी पूर्ण रूपमा सक्रिय भएको छैन ।
सोलार नै धितो राखेर ऋण
गत साउनमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले सहरमा सोलार प्रणाली जडान गर्न अनुदानसहित सहुलियत ऋणको व्यवस्था गरेको छ । सहरमा घरायसी तथा व्यावसायिक रूपमा सोलार प्रणाली जडान गर्न चाहने उपभोक्ताका लागि सो सोलार प्रणालीलाई धितोको रूपमा राखी १५ हजार रुपैयाँ अनुदानसहितको सहुलियत ऋणको व्यवस्था गरिएको हो । सहरी सौर्य ऊर्जा प्रणाली अनुदान तथा कर्जा परिचालन निर्देशिका ०७२ अनुसार सहरी क्षेत्रमा सोलार प्रणाली राख्न चाहेमा अनुदानबाहेक घरायसी उपभोक्ताले ब्याजमा ७५ प्रतिशत र व्यावसायिक उपभोक्ताले ब्याजमा ५० प्रतिशत अनुदान पाउनेछन् ।
विद्युत् निर्यात गुरुयोजना
छिमेकी राष्ट्र भारतबाट वर्षको ३ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् आयात गरिरहेको नेपालले आगामी २० वर्षभित्र २६ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने गरी गुरुयोजनाको मस्यौदा तयार गरेको छ । आगामी २० वर्ष (सन् २०३५) भित्र नेपाल र भारतबिच ऊर्जा क्षेत्रको सहकार्यका लागि बनेको संयुक्त प्राविधिक समूहले सो गुरुयोजना तयार गरेको हो । गुरुयोजनामा विभिन्न ६ नाका हुँदै अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन (क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन) बनाएर समूहले तिन ठुला आयोजना पञ्चेश्वर, कर्णाली चिसापानी र सप्तकोसी बुहउद्देश्यीय आयोजनाबाहेक २ सय ८१ आयोजनाबाट विद्युत् निर्यात गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ ।
प्रसारण लाइन गुरुयोजना
भविष्यलाई बेवास्ता गरी तत्कालीन आवश्यकताको आधारमा जथाभावी रूपमा प्रसारण लाइन बनाइरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशभरलाई समेटेर गत साउनमा प्रसारण लाइन प्रणाली गुरुयोजना तयार गरेको छ । २० वर्षका लागि तयार गुरुयोजनामा बेसिनवाइज प्रसारण लाइन निर्माणलाई जोड दिइएको छ । २३ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनका लागि ८ हजार किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाउने उल्लेख गुरुयोजनामा उल्लेख छ । सोका लागि करिब ५ अर्ब लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
लाइसेन्स खारेज–ब्युँताउने
लामो विवादपछि मन्त्रिपरिषद्ले भौतिक प्रगति हेरेर जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति पत्र (लाइसेन्स) नवीकरण गर्ने निर्णय गरेका पाँच जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स तत्कालीन ऊर्जासचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले खारेज गरेका छन् तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली पाँचओटै जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स ब्युँताउने पक्षमा भए पनि सचिव क्षत्रीले आफूले पाएको अधिकार प्रयोग गरी गत असोजमा सबै लाइसेन्स खारेज गरेका हुन् । तीमध्ये दुई जलविद्युत् आयोजना टोपबहादुर रायमाझी आएपछि ब्युँझाइएको छ । अख्तियारले दिएको निर्देशनअनुसार पहिला १४ आयोजनामा खारेज गरेकोमा मन्त्री ज्ञवालीले ब्युँताउन मन्त्रिपरिषद्मा लगेकी थिइन् ।
उच्च विद्युत् माग
२०७२ मा सबैभन्दा बढी विद्युत्को माग लक्ष्मी पूजाका दिन १३ सय ८२ मेगावाट पुगेको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १३ सय ९६ मेगावाट पुग्ने अनुमान गरेकामा १३ सय ८२ मेगावाट पुगेको हो ।
नाकाबन्दीले ट्रान्सफर्मर जले
गत असोजबाट भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरेपछि विद्युत्को भार थेग्न नसकेर ५ सयभन्दा बढी ट्रान्सफर्मर जल्नुका साथै तार, कन्डक्टरलगायत जलेका थिए । क्षमताभन्दा बढी विद्युत्को चाप (ओभरलोड) को कारण यति धेरै ट्रान्सफर्मर जलेका हुन् ।
साढे दुई महिनापछि प्राधिकरणमा ऊर्जामन्त्री
१ कात्तिकमा ऊर्जामन्त्री नियुक्त भएका उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी साढे दुई महिनापछि बल्ल विद्युत् प्राधिकरण पुगे । प्राधिकरणको ब्रिफिङ सुन्नका लागि सामान्यतयाः ऊर्जामन्त्री एक साताभित्रै विद्युत् प्राधिकरण पुग्ने चलन छ । जलविद्युत् आयोजनाहरू बनाउनका लागि सहजीकरण गर्नुपर्ने र अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्ने ऊर्जा मन्त्रालय र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्राधिकरणबिच देखिएको द्वन्द्वका कारण यस्तो अवस्था आएको हो । यही कारण साढे दुई महिनासम्म प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक समेत बसेन ।
तामाकोसी–३ बाट नर्बेली कम्पनीले हात झिक्यो
गत पुसमा बिजुली बजारको सुनिश्चित नभएपछि नर्बेली कम्पनी स्ट्याटक्राटले ६ सय ५० मेगावाटको तामाकोसी जलविद्युत् कम्पनीबाट हात झिकेको छ । भारतीय बजारमा विद्युत्मा आएको गिरावट तथा नेपालमा विद्युत् बिक्रीका लागि पर्याप्त पूर्वाधार नभएको भन्दै तामाकोसी तेस्रोबाट नर्वेली कम्पनीले हात झिकेको हो । वार्षिक रूपमा २ दशमलव ४३ टेराबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने अनुमान गरिएको थियो । आयोजना अघि बढाउन सो कम्पनीले १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको थियो ।
८० मेगावाट विद्युत् आयात
गत फागुनमा ढल्केबर–मुजफरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट आयात हुने बिजुलीको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओेली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा रिमोर्टमार्फत स्विच थिचेर शुभारम्भ गरेका थिए । दुवै प्रधानमन्त्रीले नयाँ दिल्लीस्थित हैदरावाद हाउसमा एक समारोहमा बिजुलीको स्विच अन गरी शुभारम्भ गरेपछि नेपालमा भारतबाट आयात विद्युत् ३ सय मेगावाट नाघेको छ । सन् २०१६ को अक्टोबरसम्म २ सय मेगावाट र २०१७ को डिसेम्बरबाट ६ सय मेगावाट पु¥याइने सम्झौता पनि सो क्रममा भएको छ ।
ऊर्जा संकटकालको अवधारणा र कार्ययोजना
६ फागुनमा मन्त्रिपरिषद्ले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणा ल्याएको छ । कार्ययोजना र कार्यतालिकासहित ल्याएको सो अवधारणालाई यो वर्षको महŒवपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ । अवधारणामा जलविद्युत्मा देखिएका समस्या समाधान गरी अघि बढ्ने स्पष्ट समय तालिकासहित उल्लेख छ । कार्ययोजना सकारात्मक भए पनि यसको कार्यान्वयनबारे भने अझै यस क्षेत्रका विज्ञहरू विश्वस्थ हुन सकेका छैनन् ।
खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइन
पाँच वर्षदेखि निरन्तर अवरोध खेपिरहेको नेपालकै पहिलो २ सय २० केभीको खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य चैतको अनितम सातादेखि सुरु भएको छ । ६० पटकभन्दा बढी स्थानीय अवरोध खेपेको ७५ किलोमिटर लामो खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइनको काम आइतबारदेखि सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी सुरु भएको हो । विद्युत् आदानप्रदानका लागि महŒवपूर्ण मानिएको सो प्रसारण लाइन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सन् २००७ देखि सुरु गरेर दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका क्षेत्रमा स्थानीयवासीले अवरोध गर्दै विभिन्न निकायमा उजुरी गरेका थिए । सन् २०११ देखि नै पटकपटक सुरक्षाकर्मीसमेत परिचालन गरेर सुरु गर्ने लक्ष्य राखे पनि प्राधिकरण असफल हुँदै आएको थियो ।
@ भीम गौतम / राजधानी
