काठमाडौं : नौ सय मेगावाटकोअरुण तेस्रो जलविद्युत्आयोजनाबाट विस्थापित संखुवासभावासीले करोडौं मुआब्जा बुझ्न थालेका छन् । आयोजनाबाट प्रभावित संखुवासभाको विकट क्षेत्रहरू नुम, पाथीभरा, याखु र जिविङ गाविसका विस्थापितले मुआब्जावापतको ठूलो परिमाणमा रकम बुझ्न थालेका हुन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको जग्गा क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिले ती गाविसका २ सय ६९ घरधुरीलाई प्रतिरोपनी जग्गाको मात्रै ८ देखि १२ लाख रुपैयाँसम्म मुआब्जा निर्धारण गरेको छ ।
आयोजनाको प्रवद्र्धक भारतीय कम्पनी एसजेभीएन अरुण–३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले यो रकम उपलब्ध गराएको छ ।
संखुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खुमकान्त आचार्यले मुआब्जा वितरण सुरु गरिएको जानकारी दिए । “जग्गाको मुआब्जावापत झण्डै सवा एक खर्ब वितरण गर्न लागेका छौं ” उनले भने ।
अरुण तेस्रोको निर्माण अघिसम्म प्रतिरोपनी एक लाख रुपैैयाँ पनि नपर्ने सो क्षेत्रमा एक परिवारले ५ करोडसम्म बुझ्ने आयोजना स्रोतले जनाएको छ । अतिविकट र आर्थिक रूपमा समेत कमजोर अरुण तेस्रो प्रभावित क्षेत्रका कतिपय बासिन्दा मुआब्जाबाट एकैपटक करोडपति बन्नेछन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय संखुवासभाका अनुसार, ३५ दिनभित्र मुआब्जा बुझ्न आउने सूचनाअनुसार हालसम्म ९९ परिवारले निवेदन दिइसकेका छन् भने १० घरधुरीले रकम लिइसकेका छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले प्रतिपरिवार करोडौं बुझ्ने भएकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रभावित परिवारको संयुक्त बैक खाता खोलेर खातामा जाने गरी चेक उपलब्ध गराइएको जानकारी दिए ।
जग्गाको मुआब्जासँगै प्रभावितहरूले सम्बन्धित गाविसमै जग्गा किनेमा तिरेको मूल्यको ५० प्रतिशत तथा छिमेकी गाविसमा किनेमा ३० प्रतिशतसम्म थप मुआब्जा कम्पनीबाट पाउनेछन् ।
त्यसैगरी विस्थापितहरूलाई प्रचलित मूल्यको आधारमा प्रतिवर्ग फिटको खर्चका साथ प्रतिस्थापन हुँदाको खर्च तथा क्षतिग्रस्त काठ, रुख र फलफूलको मूल्यसमेत दिइने बोर्डले जनाएको छ ।
विस्थापन हुने जग्गामा भएको बालीको प्रचलित मूल्य, ६ महिनाको घरबहाल, बसाइँ–सराइ तथा सामान लैजाने तथा लोड, अनलोड खर्चवापतको रकमसमेत आयोजना प्रवद्र्धक कम्पनीले दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
घर भत्काएपछि वा रुख, फलफूल, वालीलगायत समेत लाने पाउने व्यवस्था गरिएको छ । विस्थापित हुँदा जग्गामा रहेको बालीबाट उब्जनी हुने तथा कुनै व्यवसाय रहेमा त्यो व्यवसाय अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण भएको एक वर्षसम्म मुनाफावापतको रकमलगायतका थप संक्रमणकालीन खर्चसमेत विस्थापितलाई दिइने आयोजनाले जनाएको छ ।
विस्थापितहरूले करोडौं पाउने भएपछि मुआब्जाको रकम दुरुपयोग नगर्न लगानी बोर्डले भने वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको छ ।
कुलेखानी जलाशय निर्माण गर्दा विस्थापित भएका परिवारले पाएको मुआब्जा सदुपयोग र दुरुपयोगसम्बन्धी वृत्तचित्र प्रशारण गरी यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । वृत्तचित्रसहित पोस्टर वितरण गरिएको बोर्डका सचिव एवं प्रवक्ता रवि भट्टराईले जानकारी दिए ।
Source: Karobardaily
