काठमाडौंः एक दशकअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका जलस्रोतमन्त्री विष्णु पौडेलले १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
केही महिनाअघि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले ‘१० वर्षमा १० हजार मेगावाट’ विषयमा गरेको पावर समिटमा प्रधानमन्त्री दाहालले अफ्नो घोषणा स्मरण गरेका थिए ।
झण्डै एक सय वर्षमा ७ सय ५० मेगावाट रहेको विद्युत् उत्पादन क्षमतालाई बढाएर १० वर्षमा १० हजार ७ सय ५० मेगावाट बढाउने पहिलो प्रधानमन्त्रीकालको योजना असफल भयो । विद्युत प्राधिकरणका अनुसार यो १० वर्षमा २ सय ६० मेगावाट मात्रै उत्पादन भयो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले पनि २०७३÷०७४ को बजेटमा १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने घोषणा दोहो-याए ।
यसका लागि न कुनै कार्ययोजना थियो, न काम गर्ने इच्छाशक्ति नै । जनताले सरकारको योजनालाई ‘हावादारी’ भनिरहेका बेला सस्तो लोकप्रियताका लागि यस्ता घोषणा गर्ने क्रम भने अझै रोकिएको छैन ।
सोमबारको बजेटमा ७ वर्षमा १७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने घोषणा गरिएको छ । काठमाडौं लगायतका केही सहरमा लोडसेडिङ अन्त्य गरेर ख्याती कमाएको यो सरकारले गरेको घोषणा विगतको भन्दा सुन्नलायक भए पनि पत्याउने आधार भने देखिएको छैन ।
ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा पहिलेका घोषणा पुरानो भइसकेकाले समयको मागको आधारमा नयाँ घोषणा गरिएको र उत्पादन भइछाड्ने बताउँछन् । “समयमै उत्पादन हुने गरी अहिलेको आवश्यकताको आधारमा नयाँ उत्पादन लक्ष्य ल्याएका हौं,” उनले भने, “नेपालमा भएको व्यापार घाटा घटाउने, ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थको विष्थापन गर्न र लाखौ युवालाई रोजगारी दिनको लागि यो उत्पादन आवश्यक छ ।”
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेश घिमिरे पनि ८ हजार मेगावाट जलाशययुक्त आयोजना र बाँकी पिकिङ नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाहरू निर्माण गर्ने गरी ७ वर्षमा १७ हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य राखिएको बताउँछन् ।
“कुन वर्षमा कति विद्युत् उत्पादन गर्ने भनेर लक्ष्य तय गर्न बाँकी छ तर ८ हजार मेगावाटका जलाशययुक्त आयोजनासहित १७ हजार मेगावाट उत्पादन सम्भव छ, विद्युत् उत्पादन कम्पनी र विद्युत् प्राधिकरणले पनि ठूला आयोजनाहरू निर्माणको काम अघि बढाउन लागेको छ,” उनी भन्छन् ।
विज्ञहरू भने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना मात्रै रहेको तथा बाँकी जलाशयको डीपीआर, वित्तिय व्यवस्थापनलगायत सम्पन्न गरेर आठ वर्षभित्र यति धेरै उत्पादन गर्न असम्भव जस्तै रहेको बताउँछन् । यो घोषणालाई विगतमा ऊर्जामन्त्रीहरूको जस्तै सस्तो लोकप्रियताका लागि नयाँ नारा भएको उनीहरूको तर्क छ ।
विगतमा जलविद्युत्को संकट रहेकोमा त्यसलाई सम्बोधनका लागि नयाँ नारा दिएर लोकप्रियता बढाउन खोज्ने प्रवृत्ति जलविद्युत् क्षेत्रका लागि नौलो होइन । २०६४ मा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की जलस्रोतमन्त्री हुँदा १० वर्षमा ५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने कार्यक्रम ल्याइयो ।
कुन वर्ष कति उत्पादनको घोषणा ?
साल वर्षमा उत्पादन (मेगावाट)
२०६४ १० ५ हजार
२०६५ १० १० हजार
२०६६ २० २५ हजार
२०७२ १० १० हजार
२०७४ ७ १७ हजार
स्रोतः ऊर्जा मन्त्रालय
त्यसको एक दशकमा उत्पादन ३ सय मेगावाटबाट बढेन । २०६६ मा त झन् ऊर्जामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले २० वर्षमा २५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको घोषणा गरे । यस्तै, झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री तथा भरतमोहन अधिकारीले ऊर्जा मन्त्रालय सम्हालेका बेला ऊर्जा संकटकाल घोषणा गर्दै नयाँ योजना ल्याइए पनि उपलब्धि शून्य बराबर रह्यो ।
यस्तै, डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र पोष्टबहादुर बोगटी ऊर्जामन्त्री भएपछि पुनः लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजना ल्याइयो । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली भएका बेलामा पनि तीन वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने योजना ल्याइएको थियो ।
लोकप्रियताका लागि सरकारैपिच्छे हजारौ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिए पनि उत्पादनको अवस्था कमजोर हुनुमा सरकारी प्रवृत्तिलाई कारक देखिएको छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाई वर्षैपिच्छे लोकप्रियताका लागि नयाँ र खोक्रो कार्यक्रम ल्याउनुभन्दा कार्यान्वयन गर्नेखालका योजना र कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउँछन् ।
“८३ हजारदेखि २ लाख मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादनको सम्भावना छ तर एउटै पार्टीका मन्त्री हुँदा पनि फरकफरक उत्पादनको लक्ष्यसहित कार्यक्रम आउनु बिडम्बना हो,” गुरागाईं भन्छन् ।
स्रोत:कारोबार
