काठमाडौं । सरकारले वनको जग्गा दिन ढिलाइ गरेपछि अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको पहुँचमार्ग लगायत अन्य प्रारम्भिक संरचनाको काम थाल्न ढिलाइ भएको छ ।
वन मन्त्रालयले शोधभर्ना गर्ने शर्तमा मात्र वनको जग्गा उपलब्ध गराउने अडान लिएपछि प्रवद्र्धक एसजेवीएन अरुण ३ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले वनको जग्गा उपयोग गर्न स्वीकृति पाएको छैनन् ।
वनको स्वीकृतिमा ढिलाइ भएपछि प्रारम्भिक काम सुरु गर्न समस्या भएको एसजेवीएनका निर्देशक हरिराम सुवेदीले बताए । आयोजनाले मुआब्जाको काम ९५ प्रतिशत सम्पन्न गरेको छ । सरकारी ढिलासुस्तीले गर्दा एसजेवीएनले लगानी जुटाउन थप १ वर्ष समय मागेको उनले स्पष्ट पारे ।
डेढ वर्ष अघिदेखि आयोजनाको पहुँचमार्ग लगायत अन्य प्रारम्भिक संरचनाको काम थाल्न वनसँग स्वीकृति मागेको उनले जानकारी दिए । सुवेदीका अनुसार आयोजनाको फाइल वन विभाग र मन्त्रालयमा अड्किएको छ ।
सरकारसँग भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) विपरित वनले सट्टाभर्ना जग्गा दिनुपर्ने भनेपछि समस्या आएको सुवेदीको दाबी छ । “हामीले पीडीएअनुसार वनको जग्गा भाडामा उपलब्ध दिन मागेका छौं” उनले भने “वनले शोधभर्ना भए मात्र दिने भनेर मानेको छैन । वनका कारण आयोजना अघि बढाउन समस्या भएको छ ।” “जग्गाको शोधभर्ना दिन सकिन्न त्यसैले सरकारले वनको जग्गा भाडामा दिनुपर्छ” सुवेदीले भने ।
वन ऐन, नियमावली र मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको पीडीए विपरित जग्गाको सोधभर्ना भनेपछि समस्या आएको उनको तर्क छ । “मन्त्रिपरिषदले पास गरेको पीडीएलाई वनले स्वीकार गरेको छैन” उनले भने । आयोजनाले १२४ हेक्टर सरकारी वन जग्गाको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । जसअनुसार ७० हेक्टर जमिन डुवानमा पर्नेछ ।
एसजेवीएनले आउँदो चैतदेखि प्याकेज १ अन्तर्गत आयोजनाको सिभिल निर्माणको काम सुरु गर्न बोलपत्र आब्हान गरीसकेको छ । आउँदो सोमबार बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मिति तोकिएको छ । बुधबार बोलपत्र खोलेर छनौट हुने कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौताको तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
आयोजना स्थलमा ठेकेदार परिचालन हुने बेलासम्म वनको कारण आयोजनाको काम अघि नबढ्ने सम्भावना बढेर गएको सुवेदीको भनाई छ ।
एसजेभीएनले प्याकेज १ मा आयोजनाको बाँध, मुहान सुरुङ, र डाइभर्सन सुरुङ निर्माणलगायत संरचना बनाउन भारतीय एकल वा नेपाली र भारतीय संयुक्त लगानीको कम्पनीले भाग लिन पाउने गरी बोलपत्र आब्हान गरेको छ । बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मिति आउदो सोमबारलाई तोकिएको छ । यस्तै बुधबार बोलपत्र खोलेर छनौट हुने कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता हुनेछ ।
भारत सरकारले एसजेभीएनलाई अरुणको काम अघि बढाउने अनुमति दिइसकेको सुवेदीले बताए ।
भारतको पावर फाइनान्स कर्पोरेशन लगायत अन्य बैंक अरुणमा लगानी गर्न सहमत भइसकेका छन् । एसजेभीएन भारत सरकार स्वामित्वको कम्पनी हो । एसजेभीएन सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड अन्तर्गतको सहायक कम्पनी हो । नेपालमा लगानी गर्न सतलजले एसजेभीएन स्थापना गरेको हो ।
एसजेभीएनले आगामी सन् २०२१ को अन्त्यमा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएकोमा कार्ययोजनामा प्रभावित हुने देखिएको छ । आयोजनाको अनुमानित लगात १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ छ । यसमध्ये सतलजले स्वपुँजीको रुपमा २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने र बाँकी ९१ अर्ब रुपैयाँ भारतको पावर फाइनान्स कर्पोरेशन र अन्य बैंकबाट ऋण लिने भएको छ । आयोजनाको लागत १ खर्ब ४ अर्ब र प्रसारणलाइन लागत १२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
आगामी २५ वर्षका लागि एसजेभीएनले अरुणको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) पाउनेछ । यो आयोजना बनेपछि नेपालले निःशुल्क बिजुली, करलगायतबाट २५ वर्षमा ३ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ लाभ पाउनेछ ।
आयोजना प्रभावित स्थानीयले ६ प्रतिशत (८० लाख कित्ता) सेयर पाउँदैछन् । प्रभावित ६ गाविसमा एसजेभीएनले निःशुल्क विद्युतिकरण गर्नेछ । अरुण तेस्रोबाट नेपालले २१.९ प्रतिशत (१९८ मेगावाट) वार्षिक ८६ करोड युनिट) बिजुली सित्तैमा पाउनेछ । आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब १ करोड ९० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने सतलजले तयार गरेको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर)ले देखाएको छ ।
प्रतिस्पर्धाबाट सबैभन्दा बढी बिजुली दिने प्रस्ताव गरेपछि सतलजले सन् २००८ मा यो आयोजना पाएको हो ।
उसले आयोजनाको डीपीआरका साथै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनसमेत तयार गरी सरकारलाई बुझाइसकेको छ । आयोजना संखुवासभा र भोजपुर जिल्लाको सिमाना भएर बग्ने अरुण नदीमा पर्छ । बाँध नुम र पाथिभरा तथा विद्युत्गृह दिर्दिङ गाविसमा पर्छ । बाँधबाट विद्युत्गृहसम्म ११ किलोमिटर लामो सुरुङ खन्नुपर्नेछ ।
आयोजनाले १ घर १ तालिम, रोजगारीमा पहिलो प्राथमिकता, बसाईसराई खर्च, अलैँचीको खर्च, ६० वर्ष नाघेका वृद्धलाई मासिक ४ हजार रुपैयाँ पेन्सन दिने निर्णय गरेको छ । यस्तै ६ महिनाको डेराभाडा र खाद्यान्नको व्यवस्था कम्पनीले गरेको छ ।
स्रोत:बाह्रखरी
