काठमाडौं, १० मंसिर स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान)ले निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनासँगको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्दा राखिने ‘लिऊ र तिर’को व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ । यस्तो सर्तमा पिपिए गर्दा लगानी सुनिश्चित नहुने भन्दै यस्तो व्यवस्था तत्काल हटाएर ‘लेऊ या तिर’को व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको हो । ‘लेऊ र तिर’को सर्त राखेर पिपिए गर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आवश्यक पर्दा मात्रै विद्युत् खरिद गर्छ । अर्थात् प्रवद्र्धकले निर्माण गरेको आयोजनाको सबै विद्युत् बिक्री हुने सुनिश्चित हुँदैन । सरकारले विद्युत् संकट निवारण दशकको अवधिसम्म अर्थात् आर्थिक वर्ष ०८२-८३ सम्म व्यापारिक उत्पादन हुने आयोजनासँग पिपिए गर्दा ‘लेऊ वा तिर’को सर्त राख्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, सरकारको निर्णय प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पारित नगर्दा यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । ऊर्जा सम्मेलनबारे जानकारी दिन राजधानीमा बिहीबार गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा इपानका महासचिव कुमार पाण्डेले विगतमा घोषणा गरिएका सुविधा सरकारले दिनुपर्ने बताए । अहिले अल्पकालीन रूपमा भारतबाट विद्युत्् आयात गरी लोडसेडिङ हटाउन लागिएकाले यसले जलविद्युत् आयोजना नबन्ने खतरातर्फ इपानले सचेत गराएको छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ऊर्जाको मूल्य घटिरहेको छ, अहिले भारतबाट प्रतियुनिट ५ रुपैयाँ ७६ पैसा (३.६० भारु)मा आयात भइरहेको छ,’ इपान अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टले भने ।
ऊर्जा सम्मेलनमा ५ सयभन्दा बढी सहभागी हुने इपानले ३० मंसिर र १ पुसमा काठमाडौंमा गर्न लागेको ऊर्जा सम्मेलनमा ५ सयभन्दा बढी स्वदेशी र विदशी प्रतिनिधि सहभागी हुने इपानले जनाएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयको संरक्षकत्वमा इपानले सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको हो । नेपाललगायत भारत, चीन, नर्वे, अमेरिका, जापानका लगानीकर्ता, परामर्शदाता, स्वदेशी तथा विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, विदेशी नियोगका कूटनीतिज्ञ सहभागी हुने इपानका उपाध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागार्इंले बताए । सरकारले घोषणा गरेको १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्यलाई सहयोग गर्न इपानले सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको हो ।
Source: Nayapatrika
