दैलेख । कालीकोटमा निर्माणाधीन लघु जलविद्युत् आयोजना बजेट अभावले अलपत्र परेका छन् । तिलागुफा नगरपालिका–१, फाइमहादेवको नाग्मगाडस्थित ५७ किलोवाट, नरहरिनाथ गाउँपालिका–७, माल्कोटको ३० किलोवाट क्षमताको उच्छव खोला आयोजनाको काम वित्तीय स्रोत जुटाउन नसक्दा रोकिएको छ ।
सञ्चालित केही आयोजना मर्मतसम्भारको अभावले आजभोलि बन्द छन् । मर्मतसम्भारको अभावले ३० किलोवाट क्षमताको तिलागुफा नगरपालिका–७ छाप्रेको वालिगाड खोला, ३ किलोवाट क्षमता भएको तिलागुफा नगरपालिका –१० चिल्खायाको घट्टेखोला लघु जलविद्युत् बन्द भएका छन् ।
त्यसैगरी, १८ किलोवाट क्षमताको घट्टेगाड, २० किलोवाट क्षमताको थिर्पुगाड र १५ किलोवाट क्षमताको साना माइक्रो हाइड्रो रकम अभावले अलपत्र परेको नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला अध्यक्ष हर्षबहादुर बलमे बताए । उनले भने, ‘गाउँमा उज्यालो बनाउने सबैको चाहना थियो, पैसा अभावले सपना पूरा हुन सकेन ।’
जिल्लाका दर्जनौं लघु जलविद्युत् आयोजना मर्मतसम्भार नहुँदा बन्द भएका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अनिपाल शाहीले बताए । जिल्ला सदरमुकाममा ५ सय ७० किलोवाट क्षमताका दुई लघु जलविद्युत् मात्रै सञ्चालनमा छन् ।
त्यस्तै, ७० किलोवाटको लाफागाउँ लघु जलविद्युत् आयोजना, ५० किलोवाट क्षमता भएको कालिका गाउँपालिकाको भर्तागाड लघु जलविद्युत् आयोजना भर्ता, १०० किलोवाट क्षमता भएको तिलागुफा नगरपालिकाको बच्चुगाड लघु जलविद्युत् आयोजना चिल्खाया, ७० किलोवाट क्षमता भएको पलाताँ गाउँपालिकाको औलाखोला लघु जलविद्युत् आयोजना खिन, कालिका गाउँपालिकाको ५२ किलोवाट क्षमता भएको बालीगाड लघु जलविद्युत् आयोजना सुकाटिया निर्माणको काम थालिएको भए पनि रकम अभावले निर्माणमा ढिलाइ भएको कर्णाली विकास आयोगका सदस्य कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत अनुदान र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने गरेको भए पनि केन्द्रले ३० देखि ४० प्रतिशत रकम अनुदानले आयोजना सम्पन्न गर्ने धौधौ परेको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बरबहादुर शाहीले बताए ।
स्थानीयको १० प्रतिशत जनश्रमदान र बाँकी ५० प्रतिशत नगद लगानी गर्नुपर्ने अव्यावहारिक नीतिका कारणले पनि जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘लघु जलविद्युत् उत्पादन ऊर्जा मन्त्रालय मातहत नहुनुले पनि समस्या देखिन्छ,’ उनले भने, ‘१ किलोवाट विद्युत् उत्पादन गर्न स्थानीयले ६० प्रतिशत लगानी गर्नु पर्ने नीति नै लघु जलविद्युत्को मुख्य चुनौती हो ।’
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मातहतमा सामुदायिक विद्युतीकरणमा ९० प्रतिशत अनुदान र १० प्रतिशतमात्रै उपभोक्ताले लगानी गर्नुपर्ने नियम छ ।
प्राधिकरणबाट ९० प्रतिशत अनुदान पाइने तर लघु जलविद्युत्का लागि चाहिँ ६० प्रतिशत उपभोक्ताले व्यहोर्नुपर्ने नियम व्यावहारिक नभएकाले सम्पन्न गर्न कठिनाइ भएको हुरण्डेक नेपालका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रबहादुर बुढाले बताए ।
‘मर्मतसम्भार, कोष व्यवस्थापनका लागि विद्युत् प्राधिकरणको नियममा भन्दा सामान्य विद्युत् खपतमा पनि बढी शुल्क उठाउनु पर्दा लघु जलविद्युत् नै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ,’ उनले भने, ‘उपभोक्तासँग लघु जलविद्युत्को कुलो भत्किए मर्मत गर्न सक्ने आयस्रोत छैन ।’
स्रोत्: अभियान
