प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको निर्देशनमा माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स डेढ वर्ष थप्ने तयारी भएको छ ।
विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) को चर्को दबाबपछि प्रधानमन्त्री भट्टराईले विद्युत् ऐनको दफा ५ अनुसार भएको व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीलाई पुनः लाइसेन्स दिन लागेका हुन् । ऊर्जा मन्त्रालयले डेढ वर्ष समय थप गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको छ ।
आईएफसीले चर्को दबाब दिएपछि प्रधानमन्त्री भट्टराईले नेपाल वाटरलाई नै फेरि डेढ वर्ष समय थप्नका लागि ऊर्जासचिव हरिराम कोइरालालाई निर्देशन दिएका थिए । ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् विकास विभागको असहमति हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री भट्टराईले सीधै मन्त्रिपरिषदबाट नेपाल वाटरलाई लाइसेन्स दिने तयारी गरेका हुन् ।
सचिव कोइरालाले डेढ वर्ष लाइसेन्स थप्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाएको स्वीकार गरे ।
पाँच वर्षसम्म पनि आयोजना विकास नगर्नेको लाइसेन्स सीधै मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन हुन थालेपछि आयोजना ओगटेर बस्ने तर काम नगर्नेले समय थप्न पाउने भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । एक कार्यक्रममा ऊर्जासचिव कोइरालाले माथिल्लो त्रिशूली–१ आयोजनाको लाइसेन्स ब्यूँताउन आईएफसीले दबाब दिएको खुलासा गरिसकेका थिए ।
नेपाल वाटरले २०६३ पुस २४ गते सरकारबाट विद्युत् उत्पादनका लागि सर्वेक्षण इजाजत पाएको थियो । उसको लाइसेन्स अवधि गत पुसमा सकिएको हो । पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि आयोजनाका लागि विद्युत् जोड्ने कनेक्सन एग्रिमेन्ट, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) का साथै आयोजना बनाउन लगानी पनि जुटाउन नसकेको भन्दै ऊर्जाले गत असारमा उसको लाइसेन्स खारेज गरेको हो ।
विद्युत् ऐन २०४९ को दफा ५ मा सर्वेक्षणका लागि दिइने अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा पाँच वर्षसम्म हुने व्यवस्था छ । सामान्यतया दुई वर्षमा आयोजनाको सर्वेक्षण कार्य पूरा हुने गर्छ । पूरा नभए उसको प्रगतिअनुसार मन्त्रालयले बढीमा पाँच वर्षको अनुमति दिने प्रावधान छ । दुई वर्ष आयोजनाको विस्तृत अध्ययन र तीन वर्ष आयोजनाका कनेक्सन एग्रिमेन्ट, पीपीए र वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । यी तीनै काम नेपाल वाटरले पूरा गरेको छैन ।
खारेज गरेको लाइसेन्स बास्केटमा राखेर प्रतिस्पर्धामा बनाउन दिनुपर्नेमा पुनः सोही असक्षम कम्पनीलाई प्रधामन्त्रीको निर्देशनमा लाइसेन्स दिने तयारी भएको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । विद्युत् ऐनअनुसार एकपटक लाइसेन्स खारेज भएको कम्पनी असक्षम भएपछि प्रतिस्पर्धा वा आर्थिक एवं प्राविधिक रूपमा सक्षम र गम्भीर प्रकृतिका लगानीकर्तालाई लाइसेन्स दिनुपर्ने ती अधिकारीको तर्क छ ।
“मन्त्रालय खारेज गर्ने तर मन्त्रिपरिषद्बाट ब्यूँताएर फेरि त्यही असक्षम कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने प्रवृत्ति सुरु भयो भने सबैले त्यही प्रक्रिया अपनाउँनेछन्, आयोजना कसैले पनि बनाउँदैनन्,” ती अधिकारीले भने ।
यस्तै आईएफसीले तामाकोसी–३ आयोजनामा लगानी गर्ने भने पनि हालसम्म उसले आयोजनालाई कर्जा दिनका लागि आशयपत्र समेत दिएको छैन् । विश्व बैंकले अरुण तेस्रोको अवसानपछि जलविद्युत्मा लगानी गरेको छैन । यस्तै आईएफसीले लगानी नै गरेको छैन ।
पाँच वर्षमा सर्वेक्षण पूरा भएन
नेपाल वाटरले आयोजनाको सर्जट्याकको ड्रिलिङ पूरा नगरेको खुलेको छ । उसले आयोजनाको अध्ययनका क्रममा ड्रिलिङ पूरा नगरी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरेको पाइएको छ । अघिल्लो साता मन्त्रालयमा गरेको आयोजनाको विस्तृत प्रतिवेदनमा आयोजनाको प्राविधक काम पूरा नभएको मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन् ।
नेपाल वाटरले आयोजनाको सर्जट्याङ्कका साथै अन्य स्थानमा पनि ड्रिलिङ पूरा नभएको पाइएको हो । कम्पनीले सर्जट्याककमा त ड्रिलिङ नै नगरी आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन(डीपीआर) तयार गरेको छ । आयोजनाको अध्ययनको क्रममा भूगर्भको मापन गर्नका लागि धेरै स्थानमा ड्रिलिङ गर्नुपर्छ, तर अध्ययनले त्यस्तो नदेखाएको विद्युत् विकास विभागका एक अधिकारीले कारोबारलाई बताए । उनका अनुसार डीपीआरमा आयोजनाको जलवायु, भूबनोट र भूगर्भको विस्तृत अध्ययन पूरा भएको हुनुपर्छ ।
ड्रिलिङ गर्दा लागत महँगो पर्ने भएकाले उसले नगरेको हुनसक्ने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । राम्रोसँग ड्रिलिङ नगर्दा भित्रको भूगर्भका बारेमा जानकारी नुहुने तर्क गर्र्दै उनले भने, “राम्रोसँग ड्रिलिङ नगरेकै कारण अहिले कुलेखानी र चमेलिया आयोजनामा समस्या आएको हो ।”
गत साता ऊर्जा मन्त्रालयमा नेपाल वाटरले गरेको आयोजनाको विस्तृत प्रस्तुतिमा मन्त्रालयका अधिकारीलेहरूले प्राविधिक काम पूरा नगरेको औंल्याएका थिए । सतही प्रतिवेदन बनाएको ती अधिकारीहरूको तर्क छ । यस सम्बन्धमा कम्पनीका महाप्रबन्धक बाबुराम भारद्धाजसँग सम्पर्क गर्दा उनले यस विषयमा बोल्न चाहेनन् ।
