काठमाडौ । संसदको अर्थ र कृषि तथा जलस्रोत समितिले एक हजार दुई सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनिज (सीजीजीसी)सँग गरिएको समझदारी (एमओयू) खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । दुई समितिको सोमबारको संयुक्त बैठकले ऊर्जा मन्त्रालय र गेजुवाबीच भएको एमओयू कानून बिपरित रहेको भन्दै खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो । ३९ वर्षदेखि चर्चामै सीमित रहेको बुढीगण्डकी झनै अन्यौलमा परेको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमलर दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले बुढीगण्डकी इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र लगानी (इपीसीएफ) मोडलमा निर्माण गर्ने गरी ा गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा ऊर्जा मन्त्रालयले गेजुवासँग एमओयू गरेको थियो ।
नेपाल काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको सहमतिमा गेजुवासँग एमओयू भएको थियो । त्यसैले एमओयूका विषयमा सबै दल मौन छन् ।
‘बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद् र ऊर्जा मन्त्रालयबाट भएको निर्णय नेपालको प्रचलित कानून सम्मत नदेखिएको, सार्वजनिक खरिद ऐनलाई उल्लघंन गरेको, खुल्ला प्रतिश्पर्धा नगराएको र नेपालमा जलविद्युत क्षेत्रमा असफल साबित गेजुवासँग हचुवाको भरमा एमओयू गरिएको कारणले यो प्रक्रिया तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दिने’,दुई समितिको संयुक्त निर्णय छ ।
अर्थ समितिका सभापति एमालको प्रकाश ज्वाला हुन् भने जलस्रोत समितिका काँग्रेसका मोहन बराल । संसदको लेखा समितिले पनि एमओयूको छानबिन गरिरहेको छ । समितिहरुले गरेको छलफलमा ऊर्जा राज्य मन्त्री सम्भुलाल श्रेष्ठले आयोजना नेपाल आफैंले आफ्नो बजेटबाट बनाउन सक्ने बताएका थिए ।
‘ऊर्जा राज्यमन्त्रीबाट बुढीगण्डकी आफ्नै बजेटबाट निर्माण गर्न सकिने र अर्थ मन्त्रालयकोतर्फबाट आयोजना सम्पन्न गर्न सक्ने गरी स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकिने अभिव्यक्ति आएको पृष्ठभूमिमा नेपालले नेपाली जनताको सहभागिता र नेतृत्वमा आयोजना यथासिघ्र निर्माण गर्ने गरी अगाडि बढाउन निर्देशन दिने’, समितिहरुको निर्देशनमा उल्लेख छ ।
सरकारले गत जेठको पहिलो साता नै आयोजना निर्माण गर्न स्थापना गरिएका बुढीगण्डकी र नलसिंहगाड जलविद्युत आयोजना विकास समिति विघटन गरेको थियो । बुढीगण्डकीलाई उत्पादन कम्पनी अन्तर्गत ल्याउने निर्णय सरकारले गरेको थियो । विघटित समितिस“ग लिएका सबै काम विद्युत उत्पादन कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्ने तथा नेपाल सरकारमा आएको उक्त आयोजनाको सम्पूर्ण हक, जायजेथा र दायित्वको जिम्मेवारी समेत सोही कम्पनीलाई दिने निर्णय गरिएको थियो । तर, आयोजना अझै उत्पादन कम्पनीमा आइसकेको छैन ।
बुढीगण्डकीको अनुमानित लागत २ खर्ब ५९ अर्ब (२ अर्ब ५९ करोड अमेरिकी डलर) छ । आयोजना ८० प्रतिशत सहुलितपूर्ण ऋण (२ प्रतिशत ब्याजदर) र २० प्रतिशत इयक्विटीमा निर्माणको प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तो मोडलमा लगानी गरेर इक्विटीमा १५ प्रतिशत प्रतिफल दिंदा विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) दर प्रति युनिट करिव ८ रुपैया“ ४० पैसा (८ सेन्ट) आवश्यक पर्ने आयोजनाले जनाएको छ ।
यसैगरि, इक्विटीमा साढे १२ प्रतिशत प्रतिफल दिने हो भने पिपिए दर प्रति युनिट ७ रुपैया“ ६० पैसा (७.६ सेन्ट) आवश्यक पर्ने अध्ययनले देखाएको छ । बुढीगण्डकीको सबैभन्दा समस्या र चुनौतीपूर्ण काम भनेको आयोजनाबाट विस्थापितको पुर्नवास तथा पुर्नस्थापन र जग्गा प्राप्ती हो ।
यसमा खर्च हुने रकम सरकारले नै व्यहोर्नु पर्ने परामर्शदाताको सुझाव छ । पुर्नवास तथा पुर्नस्थापना, जग्गा प्राप्ती लगायतका वातावरणीय काम गर्न करिव ५९ अर्ब रुपैया“ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
धादिङ र गोरखामा पर्ने बुढीगण्डकीको पानी २ सय ६३ मिटर बा“ध बनाएर थुन्दा १ लाख २३ हजार ९ सय रोपनी जग्गा डुवानमा पर्ने छ । यसैगरि, ८ हजार १ सय १७ घरपरिवारका ४५ हजार ६ सय जनसंख्या विस्थापित हुने आयोजनाले जनाएको छ । अर्थ र जलस्रोत समितिले मूआब्जा वितरणलाई निरन्तरता दिन पनि निर्देशन दिएको छ ।
