प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव सम्मुख दलहरूबीच ध्रुवीकरणको चर्चा निकै चलेको छ । राजनीतिक स्थिरतादेखि आर्थिक समृद्धिसम्मका सपना ध्रुवीकरणले पूरा गर्ने ‘विश्वास’ प्रचारित छ । दलहरूबीच कमिसन खाने र खोलानाला बेच्ने दिशामा जहिले पनि ध्रुवीकरण हुँदै आएको छ । सांसदका तलब, भत्ता र सुविधा थप्नेदेखि लिएर राष्ट्रिय कलकारखाना बेचबिखन गर्नेसम्मका विषयमा उनीहरूबीच ध्रुवीकरण थियो ।
अझ मुलुकका पछिल्ला सन्ततिसम्मलाई पनि गम्भीर असर पार्ने जटिल राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा पनि उनीहरूको तालमेल छ । महाकाली सन्धि हुँदा होस् वा कोसी उच्च बाँध निर्माणका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने विषयमा दलहरूबीच एकता कायमै छ । केपी शर्मा ओलीदेखि शेरबहादुर देउवासम्मका प्रधानमन्त्रीत्वकालमा बूढीगण्डकीमा पनि ध्रुवीकरण भएकै हो । तर गर्नुपर्ने काममा भने दलहरूबीच कहिले पनि ध्रुवीकरण हुँदैन । विवादास्पद कम्पनीलाई ऐन, कानुन छलेर खोला बेचिँदा कुनै पनि दलले चुँसम्म नबोल्नु ध्रुवीकरणको ज्वलन्त उदाहरण हो ।
डक बनाउने, जलविद्युत् आयोजना बनाउने, उद्योगधन्दा स्थापना गर्ने, बिदेसिएका युवालाई रोक्नेलगायत दर्जनौं राष्ट्रिय सबालमा उनीहरूबीच बेमेल छ । तर अहिले चर्चामा रहेको, राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्ने, गरिबी घटाउने, आयात विस्थापित गर्ने र ऊर्जामा निर्भर हुने तमोर जलाशययुक्त आयोजनामा उदासीनता साँधेर दलहरूबीच अर्को ध्रुवीकरण भएको छ ।
हिजोका दिनमा नेताहरूलाई जलविद्युत् ऊर्जासम्बन्धी त्यति ज्ञान थिएन । एमाले महासचिवको पदमा बसेका व्यक्तिसमेत ‘भारतले पञ्चेश्वरको बिजुली नकिने स्याटलाइटबाट विदेश निर्यात गर्छाैं’ भन्थे । सडक विभागमा काम गरिसकेका इन्जिनियर जलस्रोतमन्त्री हुँदा ‘पञ्चायतले गोलमाल गरेको अरुण तेस्रो बनाउनु हुँदैन’ भने । विश्वव्यापीकरण र उदारीकरणका हिमायती मानिएका अर्थमन्त्रीले ‘माथिल्लो तामाकोसी नेपालीले बनाउन सक्दैन, विदेशीलाई दिनुपर्छ’ भन्दै विदेशी कम्पनीको लबिङ गरे । नेताहरूको यी चाहना त्यसै निसृत भएका होइनन् ।
बूढीगण्डकीकमा दुई खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर तीन अर्ब ३८ करोड युनिट बिजुली प्राप्त हुन्छ भने तमोरमा यसको आधाभन्दा कम अर्थात् एक खर्ब २१ करोड रुपैयाँमा तीन अर्ब ३५ करोड ४० लाख युनिट बिजुली प्राप्त हुन्छ ।
कतिपयले नबुझीकन भने, कतिपयले आफ्नो स्वार्थका कारण भने । तर उनीहरूले ‘नेपाली जनता २०१७ सालकै पञ्चायतकालकै अनपढ र थाहा नभएका होइनन्’ भन्नेचाहिँ बुझेनन् । अहिले शिक्षा र प्रविधिमा भएको गुणात्मक विकासका कारण कसले कुन उद्देश्यले के गर्न लाग्यो सबै थाहा भइहाल्छ । तर पनि ऊर्जा मन्त्रालय, ऊर्जामन्त्री र प्रधानमन्त्री ‘जे गरे पनि हुन्छ’ भन्ने मानसिकतामा छन् र त्यहीअनुसार उनीहरूले कर्म पनि गरिरहेका छन् । देशको बाग्डोर सम्हालेका नेता र कर्मचारी अभैm पनि जनतालाई बेबकुफ बनाउने प्रयासमा छन्, बूढीगण्डकी र तमोर प्रकरणमा । ऊर्जा मन्त्रालयले चोर बाटोबाट बूढीगण्डकी बेच्दा सरकारको तर्पmबाट यति ठूलो आयोजना यो–यो कारणले यसरी दिनुपरेको हो भनेर जनतासमक्ष प्रस्टीकरण दिन सकेन । संसदीय समितिहरूले पटकपटक ऊर्जामन्त्री र सचिवहरूलाई बैठकमा बोलाउँदा उनीहरू विभिन्न बहाना बनाउँदै भागेर हिँडे।
सही काम गरेको थियो भने त भाग्नुपर्ने थिएन । मन्त्री र सचिव मात्र होइन, बूढीगण्डकीको सवालमा नयाँ शक्ति नेपालबाहेक कुनै पनि दलले चुँसम्म गरेनन् । विदेशीका कमिसनले यिनीहरू सबैका मुखमा बुजो लगाएको यहाँबाट प्रमाणित हुन्छ । तर व्यवस्थापिका–संसद्को अर्थ र कृषि तथा जलस्रोत समितिले हालै बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चीनको सीजीजीसीसित गरिएको कथित सम्झौता तत्काल खारेज गरी स्वदेशी लगानीमा निर्माणको लागि बन्दोबस्त गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । यो निर्देशनसँगै केपी ओलीदेखि पुष्पकमल दाहाल हुँदै देउवासम्मले गरेका सबै ‘यत्न’ खेर गए । अब बूढीगण्डकी निर्माण हुन्छ भने स्वदेशी लगानीमा हुने ढोका खुलेको छ ।
झन्डै एक खर्ब रुपैयाँ पुनर्वास (जग्गा अधिग्रहणसमेत) मा मात्र खर्च गरी १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी निर्माण गर्ने प्रस्ताव आफैंमा विकल्परहित होइन । अन्य विकल्प हुँदाहुँदै बूढीगण्डकीको मात्र अध्ययन गराइयो र यो मात्र हो भनियो । जसले गर्दा तमोर (७६२ मेगावाट) जस्ता बूढीगण्डकीको आधा लागतमा बन्ने आयोजना राज्यको प्राथमिकतामा नियत र स्वार्थवश नै परेन । जलस्रोतको उच्चतम सदुपयोग र विकासका लागि राज्यस्तरमा बूढीगण्डकी निर्माण अहिले पनि अपरिहार्य छ । तर स्रोत र साधनको सीमितता भएको हाम्रोजस्तो मुलुकमा तुलनात्मक लाभका आधारमा आयोजना छनोट हुनुपर्छ । हिजो अरुण तेस्रो एउटाको मात्र अध्ययन गराइयो, त्यसैमा मात्र भर पर्दा त्यो आयोजना आउन नसकेका कारण अरू विकल्प भएन । अनि विकल्पका रूपमा यही मौका बारदातको फाइदा उठाउँदै खिम्ती र भोटेकोसी भित्याइयो । जसको असर अहिलेसम्म र भोलिका अढाई दशकसम्म मुलुकले भोग्ने नै छ । बूढीगण्डकीको डीपीआर बनाउँदा तमोरको पनि सँगै बनाइएको भए कुन सस्तो र कुन आयोजना बनाउन सामाजिक र वातवरणीय क्षति कम हुने भन्ने तुलना हुन्थ्यो । बूढीगण्डकीका जटिलता आफैंमा गम्भीर छन् । झन्डै ११ हजार घरपरिवारलाई उठीवास लगाउने चुनचुने कुरा होइन, त्यसमाथि यस्ता खालका आयोजना व्यवस्थापन नगरेको अनुभवहीन संयन्त्रबाट । झन्डै १८ अर्ब रुपैयाँको ऊर्जा आयात गर्ने मुलुकमा जलाशययुक्त आयोजनाको विकल्प छैन । तर ती विकल्पहरूमध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट छनोट गर्नु बुद्धिमानी हो ।
सन् १९८५ मा जाइकाले पहिचान गरेको तमोरको जडित क्षमता ६९६ मेगावाट थियो । दुई अर्ब ७५ करोड युनिट बिजुली तमोरबाट उत्पादन हुने उसको अध्ययन थियो । पछि विद्युत् प्राधिकरणले २०६८ फागुन ४ मा ५३० मेगावाटका लागि लाइसेन्स लिन आवेदन दियो । प्राधिकरणले पोखरीको आयतन फुल सप्लाई लेभल (एफएसएल) ६५० एमएएसएल (समुद्री सतहदेखि माथि) मा आवेदन दिएको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयले ४५० एफएसएल कायम गरेर २५२ मेगावाटमा सीमित गरेर दियो । प्राधिकरणले तीन वर्ष लगाएर अध्ययन गर्दा यो क्षमतामा तमोर अयोग्य देखियो ।
हिउँदमा ६ घन्टा र वर्षायाममा २४ घन्टा बिजुली उत्पादन गर्ने आधारमा भएको अध्ययनले ५५० एफएसएलमा तीन अर्ब ३५ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने देखियो । अझ बाँधको उचाइ तीन सय मिटर र ६४५ एफएसएल कायम गर्ने हो भने कुल ऊर्जा झन्डै पाँच अर्ब युनिट (२५६५ मेगावाट) उत्पादन हुने प्राधिकरणको अध्ययनले सुझायो । यसबाट सुक्खायाममा मात्रै चार अर्ब ३३ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुन्छ । देशको दीर्घकालीन ऊर्जा आवश्यकता सम्बोधन र जलस्रोतको उच्चतम उपयोग गर्ने हो भने यो विकल्प सबैभन्दा उत्तम देखिन्छ । अर्काे विकल्प, बाँध उचाइ २०५ मिटर र ५५० एफएसएल गर्दा आयोजनाको जडित क्षमता ७६२ मेगावाट र कुल ऊर्जा उत्पादन तीन अर्ब ३५ करोड युनिट हुन्छ ।
अझ २५५ मिटर अग्लो बाँध बनाउने हो भने तमोरबाट १२५० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्छ । यसरी प्राधिकरणले विभिन्न विकल्पका साथ गरेको अध्ययनमा वर्तमान सन्दर्भमा ७६२ मेगावाटलाई उत्तम भन्दै लाइसेन्सको लागि दिएको निवेदनलाई ऊर्जा मन्त्रालयले समाप्त पारिदियो । यसको कारणमा ऊर्जा मन्त्रालयको तर्क छ— ६५० वा ५५० एफएसएलको कोर्डिनेट (क्षेत्र) दिने हो भने ३७.५ मेगावाटको काबेली र २१.५ को तल्लो हेवा मर्छ, यसलाई जोगाउनु वर्तमान नीतिअनुसार मन्त्रालयको परम धर्म हो । तर अध्ययनले यी दुई कदाचित (हेवा निर्माणको अन्तिम चरणमा छ र काबेली ए को अत्तोपत्तो छैन) बनेमा पनि तिनलाई क्षतिपूर्ति दिँदासमेत तमोर अझ आकर्षक र योग्य हुने देखाएको छ ।
काबेली मर्छ भनेर तमोर रोक्नु भनेको एक करोड ९० लाख युनिट बिजुली (काबेली ए को) का लागि झन्डै साढे तीन अर्ब युनिट बिजुली नाश गर्नुसरह हो । कसरी हुन्छ स्वदेशको प्राकृतिक स्रोत उपयोग गरी पछिल्ला पुस्ताको समेत भविष्य हेरौं भन्नुपर्नेमा ऊर्जा मन्त्रालय टसको मस भएर बसेको छ । अझ अहिलेका ऊर्जा सचिव नेपालको जलस्रोत र जलविद्युत्को अन्तर्य बुझेका विद्वान् इन्जिनियर हुन् । उनीजस्तो मर्मज्ञ र जलस्रोत विज्ञले समेत तमोर (७६२ वा २५६५ मेगावाट) अघि बढाउन चाहेनन् । यसको मुख्य कारणमा उनको हालको नजरमा बूढीगण्डकी ‘किल’ हुन्छ भन्ने हो । तमोरको लाइसेन्स दिइयो भने बूढीगण्डकी तुलनात्मक रूपले अघि बढाउने आयोजना होइन ।
आफ्ना ऊर्जामन्त्रीले चिनियाँलाई अर्पण गरेको बूढीगण्डकी छोडेर राष्ट्रको ध्यान तमोरतिर खिचिएला भन्ने चिन्ता ऊर्जा सचिवमा व्याप्त भएको हुनुपर्छ । नत्र भने उनले ७६२ मेगावाटको अध्ययनसम्म गर्न पनि रोक्नुको अरू कारण छैन । ऊर्जासचिव भन्छन्, ‘अध्ययन गरे भइहाल्यो, कसैले रोकेको छैन, पैसाको अभाव छैन ।’ तर विनाअख्तियारी आयोजनाको अध्ययन गर्नु विद्युत् ऐनको ठाडै उल्लंघन गर्नु हो । कसैले पनि अनुमति प्राप्त नगरी सर्भे (अध्ययन) गर्न ऐनले रोक लगाएको छ । त्यसमाथि त्यसरी गरिएको अध्ययन खर्च पनि बेरुजु हुन जान्छ । सचिवजस्तो व्यक्तिले कानुन र नीति उल्लंघन गर्न लगाउने ?
७६२ मा तमोर बनाउँदा ४० वर्ग किलोमिटरको तलाउ बन्छ, जुन फेवातालभन्दा ८ गुणा ठूलो हो । जबकि बूढीगण्डकीको ताल फेवातालभन्दा १७ गुणा ठूलो छ । बूढीगण्डकीमा ३२.६ वर्ग किलोमिटर खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्छ । तमोरमा जम्मा ६ वर्ग किलोमिटर खेत डुब्ने देखिन्छ (हेर्नुहोस् बक्स) । अझ योभन्दा पनि महत्वपूर्ण मुद्दा हो आयोजनाको लागत । बूढीगण्डकीमा दुई खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर तीन अर्ब ३८ करोड युनिट बिजुली प्राप्त हुन्छ भने तमोरमा यसको आधाभन्दा कम अर्थात् एक खर्ब २१ करोड रुपैयाँमा तीन अर्ब ३५ करोड ४० लाख युनिट बिजुली प्राप्त हुन्छ । काबेली र हेवा (कुल वार्षिक उत्पादनमा तीस करोड ७० लाख युनिट) को क्षतिपूर्ति दिएर पनि तमोर बनाउँदा यसको आन्तरिक प्रतिफल दर १५.७३ प्रतिशत हुन आउँछ । यो भनेको औसत आयोजनाको प्रतिफल दरभन्दा उच्च हो ।
त्यसमाथि जलाशययुक्त आयोजनाको प्रतिफल दर सामान्यतया १२ प्रतिशतभन्दा कम नै हुन आउँछ । बूढीगण्डकीमा राज्यले एक खर्ब रुपैयाँ मुआब्जामा अनुदान दिने हो भने प्रतिफल दर १२.७ प्रतिशत हुन्छ । सामाजिक र वातावरणीय मुद्दा तमोरमा कम भएकाले बूढीगण्डकीभन्दा छिटो निर्माण गर्न सजिलो हुन्छ । यसरी विभिन्न प्राविधिक, आर्थिक, सामाजिक आँकडाले तमोरलाई आकर्षक देखाएको छ । यस्ता आयोजनालाई राज्यले उच्च प्राथमिकतामा दिनुपर्नेमा अहिले ठीक उल्टो भइरहेछ । दलीय ध्रुवीकरणको मारमा तमोर पनि परेको प्रस्ट छ ।
बिकास थापा
स्रोत:अन्नपूर्ण पोस्ट
