पूर्व मन्त्री रवीन्द्रनाथ शर्माको सम्पत्ति जफत गर्ने विशेष अदालतको फैसलाले अधिकार दुरुपयोग गर्नेलाई सिकाएको सवक हो- ‘मरेपछि पनि तिनका सन्तान, दरसन्तानले सुख पाउने छैनन्।’ नत्र भने शर्माका छोरा-बुहारीले सोह्रश्राद्ध गर्नुपर्ने समयमा कदापि बाउलाई सरापेर बस्नुपर्ने थिएन।
रवीन्द्रनाथ शर्मा भ्रष्टाचारी ठहर भएकै दिन बिजुली अड्डा जसलाई अहिले विद्युत् प्राधिकरण भनिन्छ, तिनका सञ्चालक आफैं बाँधिएर जाने डोरी बाट्दै थिए। न मुलुकको हित, नत प्राधिकरणकै लागि फाइदा हुने काममा उनीहरु मसी चोप्दै थिए। भटाभट काम सुरु भइरहेको त्रिशूली तेस्रो-ए जलविद्युत्लाई क्षमता बढाउने नाममा ४ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर (झण्डै चार अर्ब रुपियाँ) खोलामा बगाउने अभियानमा प्राधिकरणका पदाधिकारी लागेका छन्।
ठेकेदारसँग सम्झौता भएको २८ महिनापछि ६० मेगावाटमा डिजाइन भएर काम अघि बढेको आयोजनालाई ९० मेगावाट बनाउने नाममा अनेक तानाबुना कसिँदैछ। जसले विद्युत् प्राधिकरणलाई मध्य मर्स्याङ्दीले जस्तै थला पार्ने निश्चित छ। क्षमता बढाउने प्रस्ताव चाइनिज ठेकेदारले सम्झौता गरेदेखि नै आएको हो। चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीले जग हाल्नु पहिले नै क्षमता बढाउने प्रस्ताव गर्दै आएको हो। ठेक्का हात पार्नका लागि सस्तोमा प्रस्ताव गर्ने र हात परिसकेपछि लागत बढाउने, ठेक्का तोड्ने चाइनिज कम्पनीका परम्परा नै हुन्।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशन?
इपिसी मोडलमा भएको यो ठेक्कामा भेरिएसन (लागत) बढाउन नपाउने भएपछि चाइनिजले क्षमता बढाउने नाममा लागत थप्ने दुलो रोजेको छ। जुन दुलोमा पस्न सक्यो भने उसले ४ करोड २० लाख डलर बढी पाउँछ। यही अनियमितताको खेलमा प्रधानमन्त्रीदेखि ठूला दलका नेताको नाम मुछिएको छ। थाहा छैन, उनीहरु कति संलग्न छन्? प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ऊर्जा सचिव हरिराम कोइरालालाई बोलाएर यो काम गर्न आदेश दिएको भन्नेसम्म कुरा बाहिर आएका छन्। यतिखेर प्रधानमन्त्री भट्टराई आफंैले ऊर्जा मन्त्रालयसमेत हेरिरहेका छन्। विभागीय मन्त्रीको निर्देशनविना शायद यति ठूलो अनि विवादास्पद निर्णय गर्न सचिव कोइराला त्यत्तिकै किन तम्सिन्थे?
गुणस्तरीय काम गर्ने ठेकेदारको इच्छा हुन्छ- जतिसक्दो छिटो काम पूरा गरेर चाँडो भुक्तानी लिने। तर एउटा चाइनिज कम्पनी किन बारम्बार क्षमता बढाउने र समय लम्ब्याउने कुरालाई लिएर प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्छ? किन तिनका एजेन्टहरु ठूला दलका नेताका बेडरुमसम्म पहुँच राख्छन्? स्पष्टै छ, यो अभियान पूरा हुनसक्यो भने थपिने लागतमध्ये आधा रकम राजनीतिज्ञ, प्रशासक र दलालको भागमा पनि पुग्छ।
नेपालमा चरम लोडसेडिङ भइरहेको स्थितीमा ३० मेगावाट थपिँदा नेपालीलाई सुविस्ता होला भनेर चाइनिजले यो मुद्दा उचालेको हुँदै होइन। यतिखेर क्षमता बढाउने खेलोफड्कोमा लाग्नुभन्दा डिजाइनअनुसार ६० मेगावाट नै तोकिएको समय (२०७१ जेठ) भित्र यो आयोजना सम्पन्न गर्ने हो भने नेपालीले सुविस्ता पाउँछन्। भनाई नै छ- मौकामा हिरा फोर्नु, बेमौकामा कौडी नछाड्नु। वर्षाको बेलामा आउने थप ३० मेगावाटभन्दा दुई वर्ष पहिल्यै आउने ६० मेगावाटको बेग्लै महŒव रहन्छ। थप ४ अर्ब रुपियाँ खर्चेर ९० मेगावाट बनाउँदा हिउँदमा थप बिजुली आउँदैन। वर्षे भेललाई हेरेर बिजुली निकाल्ने भए त हिउँदमा ढलभन्दा अरु केही नबग्ने बागमतीमा किन विद्युत् आयोजना नबनाउने? तर यो प्रश्नतिर ध्यान दिनु आवश्यक ठानिएन। त्यसैले उनीहरुको अर्जुनदृष्टि ४ करोड २० लाख डलर लागत बढाउँदा प्राप्त हुने थप लाभमा मात्र छ, न कि थप ३० मेगावाट बिजुलीमा।
यसकारण गलत
त्रिशूली तेस्रो-ए आयोजना अधिकारीका अनुसार २० प्रतिशत काम भइसकेको छ। बाँकी २० महिनाभित्र उसले बिजुली उत्पादन गरिसक्नुपर्छ। तर क्षमता बढाउने खेलले जेठदेखि नै गर्दा कामले गति लिएको छैन। रोकिएको छ। यसका लागि २० करोड डलर दिन चीन तयार थियो। तर प्रशारण लाइनसमेत ठेक्का सम्झौता हुँदा १२ करोड डलरमात्र खर्च हुने भयो। मुख्य इलेक्ट्रोमेकानिकलको ठेक्का चाइना गेजुवाले ८ करोड ९२ लाख डलरमा पाउने भयो। यसो हुँदा चीनले दिने भनिएको २० करोड डलरमध्ये ८ करोड डलर त्यतिखेर जोगियो। जुन रकम अहिले पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनका लागि खर्चिने चर्चा भइरहेको छ।
यति धेरै खर्चिने भनिए पनि चाइनिज ठेकेदारले काम लिनकै लागि घटेर ८ करोड ९२ लाख डलरमा सम्झौता गर्यो। तर सोही दिनदेखि क्षमता बढाउने अभियानमा उसका एजेन्ट लाग्नुको रहस्य ६० मेगावाट बनाउँदा नाफा कम हुनु नै हो। ठेकेदारको यो स्वार्थमा विगतमा यो आयोजनाको प्रमुख रहेका राजेश्वर सुल्प्या, मोहनरत्न शाक्य जस्ता व्यक्ति लागिरहेका छन्। जसको काम-कारबाही विवादास्पद रहँदै आएको छ।
ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणका उच्च अधिकारी पनि जानजान आयोजना ढिला गर्ने अभियानमा छन्। जसको नेतृत्व ऊर्जा सचिव हरिराम कोइराला स्वयं गर्दैछन्। इपीसी मोडलमा भएको ठेक्का सम्झौताअनुसार ठेकेदारले तोकिएको समयभन्दा एक दिन पनि बढाउन पाउँदैन र थप रकम दाबी गर्न पनि मिल्दैन। जबकि यही हिसाबले २० महिनामा बिजुली निस्कने आशा झिनोमात्र बाँकी छ।
विगतमा प्रकाशशरण महत, गोकर्ण बिष्ट, पोष्टबहादुर बोगटीदेखि एक सातामात्र ऊर्जामन्त्री हुन पुगेकी राधा ज्ञवालीलाई समेत चाइनिज ठेकेदारले प्रभावमा पार्न नखोजेको होइन। तर राजनीतिक करिअरलाई जुवाको दाउमा हाल्न नचाहने चारै जनाले त्यसलाई स्वीकारेनन्। ४ अर्ब लगानी गरेर ९० मेगावाट बनाउने हो भने यो क्षमता बराबर बिजुली तीन महिना पनि हुँदैन। बाँकी दिन जसरी खोलामा पानी घट्दै जान्छ, त्यसैगरि ३० मेगावाटभन्दा बढी बिजुली उत्पादन गर्न सक्दैन। जुन थप लगानीको तुलनामा प्रतिफल ज्यादै कम हो। यही बुझाई सबैमा देखियो।
अहिलेसम्म यसको डिजाइन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, स्रोत व्यवस्थापनजस्ता जति पनि काम छन्, ती सबै ६० मै आधारित रहेर भएका हुन्। यदि ९० गर्ने हो भने सबै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्योभन्दा पनि ठूलो चिन्ता थप ४ अर्ब जुटाउने हो। हुन त ठेकेदारले नै एक्जिम बैंकबाट मिलाइदिने भनेको छ भन्ने चर्चा बाहिर आएका छन्। तर पहिले नै सहुलियत दरमा ऋण दिइसकेको हुँदा अब त्यो सम्भव छैन। यदि दिइहाल्यो भने पनि ब्याजमा उसले कस्न सक्छ। ऊर्जा क्षेत्रको अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सचिव कोइराला ठेकेदारको स्वार्थमा किन लागे? बुझ्न सकिएको छैन।
यो आयोजनाको चलखेलले गर्दा त्यससँगै बन्ने क्यास्केड आयोजना त्रिशूली तेस्रो-बी नै अनिश्चित हुन पुगेको छ। जसमा आयोजनामा आधा लगानी नेपाल टेलिकमले गर्ने समझदारी भएको दुई वर्ष पुगिसक्यो। यसमा रसुवा र नुवाकोटका जनता, अनि स्थानीय निकायलाई समेत सेयर दिने गरी प्रबन्धपत्र बनाइएको छ। माथिल्लोलाई ३० मेगावाट थप्नुभन्दा त्यसभन्दा तल बन्ने त्रिशूली तेस्रो-‘बी’ लाई चाँडो बनाउने हो भने मुलुकका लागि फाइदा पुग्छ। किनकि यसले वर्षभरिको ७० प्रतिशत समय तोकिएको बिजुली (३७ मेगावाट नै) दिन्छ।
संवैधानिक निकाय रिक्त हुँदै गएको, संसद नभएको अवस्थामा क्षमता बढाउने नाममा चलखेल बढेको छ। ठेक्का पाउनका लागि कम मूल्यमा प्रस्ताव गरेको चाइना गेजुवाले नाफा निकाल्न हरतरहले यो जाल बुनिरहेको छ। थप लागतको ५० प्रतिशतसम्म कमिसनमा खर्च गर्ने तयारीसाथ चिनिया ठेकेदार र तिनका एजेन्ट सल्बलाएका छन्। थाहा छैन, यो जालमा को को नीति निर्माता र प्रशासक पर्ने हुन्?
प्रस्तुति:नागरिक
