काठमाडौं, २६ पुस – लक्ष्यअनुसार काम हुन नसकेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्यमान प्रशासनिक संरचनामा परिवर्तन गरी महाप्रबन्धकको दरबन्दी आधा घटाउने भएको छ । प्राधिकरणमा हाल १० महाप्रबन्धकको दरबन्दी छ ।
सञ्चालक टेकनाथ आचार्यको संयोजकत्वमा गठित सांगठनिक पुनर्संरचना समितिले यसबारे प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । प्रतिवेदनले महाप्रबन्धकको धेरै दरबन्दीबाट प्रतिफल आउन नसकेको, संस्थालाई आर्थिक भारमात्रै बढेको ठहर गर्दै विद्यमान १० विभागलाई गाभेर पाँच बनाउन सुझाएको छ । प्राधिकरणको काम–कारबाही अघि बढाउन निर्देशकको भूमिका बढी हुनुपर्ने प्रतिवेदनले आंैल्याएको छ । आगामी सञ्चालक समिति बैठकले यसबारे निर्णय गर्नेछ ।
हाल दुई जना महाप्रबन्धक दरबन्दी रहेको वितरण तथा ग्राहक सेवा केन्द्र पूर्व र पश्चिमलाई गाभेर एउटै बनाउन सुझाइएको छ । अर्थ, प्रशासन र आन्तरिक लेखापरीक्षणमा तीन महाप्रबन्धक दरबन्दी रहेकोमा एकमात्रै राख्ने सुझाव छ । उत्पादन सञ्चालन तथा सम्भार र उत्पादन तथा निर्माण विभाग; ग्रिड विकास र प्रसारण तथा प्रणाली सञ्चालनलाई पनि गाभ्न समितिले सुझाएको छ । हाल इन्जिनियरिङ विभागमा एक महाप्रबन्धको दरबन्दीलाई कायम राखिएको छ ।
सञ्चालक समिति र अर्थमन्त्रालयले नौ महाप्रबन्धकको दरबन्दी स्वीकृति गरेकोमा पछि प्रसारण तथा प्रणाली सञ्चालन विभाग खडा गरी महाप्रबन्धकको दरबन्दी सिर्जना गरिएको थियो ।
यसअघि ऊर्जामन्त्री प्रकाशशरण महतको कार्यकालमा प्राधिकरणको सांगठनिक पुनसंरचना गरिएको थियो । अहिले प्राधिकरणमा ९ हजार कर्मचारी कार्यरत छन् ।
प्रस्तुति: कारोबार
