काठमाडौ, पुस २५ –
विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले तत्काल डिजेल प्लान्ट नकिन्ने निर्णय गरेको छ । प्लान्ट किन्दा ठूलो रकम खर्च हुने र त्यसको आवश्यकता पुष्टि हुन नसकेकाले नकिन्ने निर्णय गरिएको समितिका एक सदस्यले बताए ।
‘ठूलो धनराशि खर्च गरेर देशको आवश्यकता पूरा हुने/नहुने र त्यसले दीर्घकालमा पार्ने असर हेरेर प्लान्टको आवश्यकताबारे पुनर्विचार गर्ने गरी तत्कालका लागि नकिन्ने निर्णय भयो,’ ती सदस्यले कान्तिपुरसित भने । यसअघि दुईपटक प्लान्ट किन्न टेन्डर आह्वान गरिसकेको प्राधिकरणले उक्त प्रक्रिया खारेज भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्रीले केही अघि ऊर्जा संकट निवारण कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै प्लान्ट खरिद गर्ने व्यवस्था समावेश गरेका थिए ।
प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार ८० मेगावाटको प्लान्ट किन्न मात्रै करिब ९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको थियो । त्यसपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भई आएका मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले उक्त अनुमान सही भए/नभएको जाँचबुझ गर्न लगाएका थिए । प्राधिकरणले युरोपमा विद्यावारिधि गरिरहेका एक व्यक्तिको शोधपत्रको आधारमा ९ अर्ब अनुमान गरेको त्यहाँका अधिकारीले मुख्य सचिव पौडेललाई जानकारी गराएका थिए ।
पाँच वर्षसम्म आफैंले प्लान्ट किनेर चलाउँदा करिब ४० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान प्राधिकरणको थियो । ‘८० मेगावाटको प्लान्ट राख्दा मोटामोटी रूपमा ९ अर्ब नै लाग्ने हो,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘जसअनुसार सुरुको वर्षका लागि मात्रै सरकारले करिब १५ अर्ब रुपैयाँ दिनुपर्ने देखियो ।’
हाल हेटौंडा र विराटनगरमा गरी ५३ मेगावाट क्ष्ामताका दुई मल्टिपmयुल प्लान्ट छन् । पुराना ती प्लान्टलाई मर्मत गरी २५ मेगावाट उत्पादन सुरु गरिएको छ । नयाँ डिजेल प्लान्ट राख्दा पनि प्रतियुनिट बिजुलीको लागत करिब ३२ रुपैयाँ पर्ने देखिएको छ । प्राधिकरणले सर्वसाधारणलाई प्रतियुनिट करिब ८ रुपैयाँमा बिजुली बेचरिहेको छ ।
साढे ८ अर्ब रुपैयाँ वाषिर्क घाटामा रहेको प्राधिकरणले डिजेल प्लान्टबाट हुने प्रतियुनिट २४ रुपैयाँ बराबरको घाटा बेहोरिदिन सरकारलाई आग्रह गरिरहेको थियो । उसले आपै+mले प्लान्टको सञ्चालन खर्च धान्न नसक्ने भन्दै सरकारी अनुदान खोजिरहेको हो ।
चरम घाटामा रहेको प्राधिकरणको करिब २७ अर्ब रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानी सकारिसकेको सरकारलाई सञ्चालन खर्च जुटाउन पनि कठिन देखिएको छ । यस वर्ष पूरा बजेट नआएकाले स्थापना र उत्पादन खर्चका लागि वाषिर्क रकम जुटाउन कठिन हुने सुझाव सञ्चालक समितिका केही सदस्यको थियो । ‘यससँगै प्लान्ट खरिद गर्दा चल्ने कमिसनको खेलले पनि मुलुकलाई घाटा पुग्ने देखियो,’ सञ्चालक समितिका एक अर्का सदस्यले भने ।
सरकारको यस निर्णयपछि यस वर्ष लोडसेडिङको समय थपिने पक्कापक्की भएको छ । भारतबाट थप बिजुली आयात गर्ने र डिजेल प्लान्टसमेत यसै वर्ष ल्याएर दैनिक १४ घन्टामा लोडसेडिङ कायम राख्न प्राधिकरणलाई कठिन हुने प्राधिकरणकै एक अर्का अधिकारीले बताए । अहिले नै दैनिक १२ घन्टा लोडसेडिङ भइरहेका बेला यस फागुनमा १६ घन्टा नाघ्ने अनुमान प्राधिकरणको छ ।
लोडसेडिङ घटाउने विकल्पका रूपमा गत वर्ष बिजुली मात्रै बेच्ने गरी सिंगापुरको म्यान डिजेल नामक कम्पनीले पेस गरेको प्रस्ताव विद्युत् प्राधिकरणमै छ । उक्त कम्पनीले हेबी पmयुलमार्फत बिजुली उत्पादन गरी करिब २२ रुपैयाँमा प्रतियुनिट बिजुली दिन सक्ने प्रस्ताव प्राधिकरणमा पेस गरेको थियो । डिजेलको तुलनामा हेबी पmयुल -फर्नेस आयल) बाट उत्पादित बिजुली सस्तो हुने भन्दै उसले सस्तोमा बिजुली दिन सक्ने दाबी गरेको थियो । प्राधिकरणले कम्पनीलाई परवानीपुर सबस्टेसनबाट ४० मेगावाटसम्म बिजुली किन्न सक्ने मौखिक जानकारी गराएको थियो । ‘देशको ‘इनर्जी मिक्स’ को अवस्था हेरेर प्राधिकरणले निर्णय गर्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिले नै केही निर्णय भएको छैन ।’
लोडसेडिङ घटाउने अर्को विकल्पका रूपमा रहेको भारतबाट बिजुली आयात गर्ने प्रक्रिया पनि प्रसारणलाइन अभावमा पूरा नहुने देखिएको छ । हालको पूर्वाधारमा १ सय ४० मेगावाटभन्दा बढी बिजुली आयात गर्न कठिन छ । लोडसेडिङको मुख्य समय सुरु भइसकेकाले तत्काल नयाँ प्रसारण लाइन बनाउने वा मर्मत गर्ने सम्भावना पनि छैन । तर प्राधिकरणले भारतसंग बढी बिजुली दिन भने आग्रह गरेको छ । ‘जे भए पनि यस वर्ष भारतबाट भनेजति बिजुली ल्याउन सम्भव छैन,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो ।
प्रस्तुति: कारोबार
