२०५० सालमा स्थापना भएको विद्युत् विकास विभागले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा हुने सम्पूर्ण कामको विवरण राख्ने गर्छ । १ सय मेगावाटसम्मका आयोजनाको अनुमतिपत्र दिने काम पनि विभागले नै गर्छ । विभागबाट समयमा काम भएन भन्ने गुनासो व्यापक भएको समयमा गतवर्ष महानिर्देशक भएर विभाग आएका नवीनराज सिंहले चुस्त रूपमा सेवा प्रवाह भगराइहेका छन् । उनले अहिले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर आउने निवेदकले दुई दिनभित्र अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न सक्ने बताए :
प्रक्रियामा ढिलाइ हुन्न
विद्युत् विकास विभागअन्तर्गत आयोजना अध्ययन महाशाखा, अनुमतिपत्र महाशाखा, निरीक्षण तथा अनुगमन महाशाखा र योजना महाशाखा रहेका छन् । यिनीहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै काम अनुमतिपत्र महाशाखाअन्तगर्गत हुन्छ । अनुमतिपत्र महाशाखाले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण लाइन तथा सर्भेको र निर्माणको अनुमति दिन्छ । हामीले हेर्ने भनेको हाइड्रोपावर तथा वैकल्पिक ऊर्जा, सोलार पावर, विन्ड पावर (हावाबाट बिजुली निकाल्ने) तथा बायोग्यास र चिनी मिलबाट निस्किने ऊर्जा (विद्युत्) हो ।
विगतमा हाइड्रो प्रवद्र्धकहरूले लाइसेन्सका लागि दरखास्त दिएपछि अनुमतिका लागि धेरै समय कुर्नुपर्ने अवस्था थियो, तर अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । म यहाँ आउँदा २०७२ सालभन्दा अगाडिका ३५ वटा फाइल अड्केर बसेका थिए । त्यसमध्ये अब एउटा मात्र बाँकी छ । २०७३ सालको १७७ वटामा ११ वटा र २०७४ सालको १०५ वटामा ४२ वटा मात्र बाँकी छ । अहिले हामीकहाँ कुनै पनि जलविद्युत् प्रवद्र्धकले निवेदन दिएको छ भने सकेसम्म छिटो काम सकाइदिने भन्ने नै छ । प्रक्रिया नपुगेकोमा पनि तत्काल सूचना दिने काम भइरहेको छ । हाम्रो मुख्य उद्देश्य नै निवेदन होल्ड गरेर प्रवद्र्धकलाई दुःख नदिने भन्ने हो । हामीले एउटा इन्जिनियरले कमसेकम एक दिनमा एउटा फाइल उठाउनैपर्ने भनेर नियम नै राखेका छौँ ।
प्रक्रिया पूरा भए तत्काल अनुमतिपत्र
सुरुसुरुमा हामीले प्रवद्र्धकहरूले दिएका निवेदनमाथि तत्काल कारबाही अगाडि बढाउने काम गरेका थियौँ । कुनै–कुनै दिन त एकैदिनमा धेरै फाइलसमेत उठाएका थियौँ । अहिले पनि त्यो स्पिरिट जारी छ । हामीले कुनै पनि निवेदनको प्रक्रिया कम्तीमा सात दिनभित्रचाहिँ जसरी पनि अगाडि बढ्नैपर्छ भन्ने कार्ययोजना बनाएका छौँ । अन्तिम निर्णय हुन केही समय लाग्ला तर सुरुवाती प्रक्रिया सात दिनभित्र जसरी पनि अगाडि बढ्छ र सबै प्रक्रिया पूरा गरेको भए तत्काल अनुमतिपत्र दिने कार्ययोजना रहेको छ । प्रवद्र्धकले उत्पादनको सर्वेक्षण लाइसेन्सका लागि उपलब्ध गराएको प्रतिवेदन हेरेर विवरण नपुग छ भने के–के पुगेन भनेर विवरण दिन लगाउने र प्रतिवेदन नै परिवर्तन गर्नुपर्नेछ भने पनि सुरुमा ३० दिनको समय दिने गरेका छौँ । सो समयमा प्रक्रिया पूरा गरेर ल्याए पनि लाइसेन्स दिइन्छ । त्यसपछि पनि थप ३५ दिन, थप १५ दिन र थप ७ दिनको समय दिने गरिएको छ । तर, सो अवधिमा पनि पूरा नगरे अनुमतिपत्र दिने प्रक्रिया खारेज हुन्छ ।
२४ घन्टाभित्रै लाइसेन्स
अहिले विभागमा काम गर्ने तौरतरिकामा धेरै परिवर्तन भएको छ । पहिले एउटा फाइल अगाडि बढाउन महिनौँ लाग्ने गरेको गुनासो थियो । तर, अहिले कुनै पनि प्रवद्र्धकले कानुनी र अन्य चाहिने कागजात सबै प्रक्रिया पूरा गरेर ल्याएको छ भने २४ घन्टाभित्रै अनुपतिपत्र दिन सकिने अवस्था रहेको छ । नेपाल सरकारले निर्धारण गरेका सबै प्रक्रिया पूरा गरेर निवेदन दिने कुनै पनि प्रवद्र्धकको लाइसेन्स रोकिने वा काममा ढिलासुस्ती हुने अवस्था रहेको छैन । सुरुमा इन्जिनियरले फाइल उठाएपछि उसले तोकेको स्थानमा ठीक समयमा पुगेन भने स्पष्टीकरण सोध्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसका कारण कसैले पनि काममा ढिला गर्ने र कसैको फाइल अनावश्यक रूपमा रोकेर राख्ने अवस्था छैन । कुनै स्वार्थ समूहको वा कसैको इन्ट्रेस्टमा निवेदन दिएको छ वा प्रक्रिया अवलम्बन गरेको छैन भने त्यस्तो फाइल रोकेर अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । प्रक्रिया पुगेकोलाई २४ घन्टाभित्र सम्भव भएन भने दुई दिनभित्रमा अनुमतिपत्र दिन सकिने अवस्था छ ।
मासिक २० देखि २२ निवेदन
पहिले अनुमतिपत्र लिन महिनामै पचासौँ निवेदन पथ्र्यो । तर, अहिले त्यस्तो छैन । अहिले मासिक २० देखि २२ वटाको हाराहारीमा मात्र निवेदन पर्ने गरेको छ । हामीकहाँ ७÷८ जना इन्जिनियर छन् । उनीहरूलाई महिनामा ३ देखि ४ वटाभन्दा धेरै फाइल पर्दैन । फाइल कम आउने र काम फटाफट हुने भएका कारण अहिले प्रवद्र्धकहरू पनि खासै विभागमा धाउनुपरेको छैन । गलत किसिमले आवदेन दिने प्रवृत्ति कम भएकाले पनि निवेदन धेरै पर्न छाडेको छ भने गलत सोचका साथ निवेदन दिने प्रवृत्ति हटेकाले काम पनि फटाफट भइरहेको छ ।
गलत प्रवृत्तिमाथि अनुसन्धान
पहिले ऊर्जा क्षेत्रमा एउटा गलत प्रवृत्ति बसेको थियो । प्रवद्र्धकहरूले ठूलो खोलामा पनि सानो आयोजनाका लागि आवेदन दिन्थे । विगतमा जस्तो अनुपतिपत्र प्राप्त गर्न माग गरिएको थियो, त्यस्तै लाइसेन्स दिने गरिएको थियो । १ सय मेगावाट क्षमता भएको खोलामा पनि २० मेगावाट विद्युत् मात्रै उत्पादन गर्न निवेदन पथ्र्यो । पछि त्यसलाई क्षमता बढाउँदै लाने चलन धेरै थियो । तर, यो अहिले बन्द भएको छ । हामीले क्रस भेरिफाइ गरेर आयोजना अगाडि बढाउन ठीक छ कि छैन र यसको वास्तविक क्षमता कति हो भनेर जाँच गरेर मात्र लाइसेन्स दिने गरेका छौँ । विभागले त्यसको पुनः जाँच गर्दा क्षमतामा फरक देखियो भने थप दस्तुर तिरेर आयोजना अगाडि बढाउन सकिन्छ नभए त्यो सम्भव छैन । पहिले २० मेगावाटको भनेर लाइसेन्स लिने र १ सय मेगावाट बनाउने जुन प्रवृत्ति थियो त्यो रोकिएको छ । अहिले ५ देखि १० प्रतिशतसम्म फरक पर्न सक्छ, तर पहिलेजस्तो छैन । यसले पहिले गलत मनसायले लाइसेन्स लिएकाहरू नवीकरण गर्न नै आउन छाडेका छन् ।
प्राथमिकतामा प्रसारण लाइन
प्रसारण लाइनका लाइसेन्सहरू पनि सबै क्लियर भइसकेका छन् । यसअघि लाइसेन्स तथा प्रसारण लाइनको काममा रहेको सुस्ती हटाइएको छ । प्रवद्र्धकले नियमसंगत रूपमा निवेदन दिएको छ भने त्यसले सबै कुरामा समन्वय पाउँछ र लाइसेन्स दिन कुनै रोकतोक हुँदैन । प्रसारण लाइनको हकमा विभागले ८७ वटा आयोजनाको लाइन निर्माण गर्न अनुमति दिइसकेको छ भने ८३ वटालाई सर्भे लाइसेन्स दिइएको छ । विभागलाई चुस्त बनाएर सबै कामलाई पारदर्शी बनाउन सबै पक्ष जिम्मेवार रहने कुरामा म विश्वस्त छु । विभाग, प्रवद्र्धक र अन्य सबै सरोकारवाला निकायको समन्वयमा मात्रै यस्ता काम सम्भव र सहज हुन्छन् । विभागले अनुमतिपत्रलाई अझ व्यवस्थित गर्न गतवर्ष नयाँ निर्देशिका ल्याएको थियो सोही निर्देशिकामार्फत अहिले सबै काम पारदर्शी रूपमा हुने गरेको छ ।
४,७०२ मेगावाट क्षमताका ८० निवेदन
हाल विभागमा सर्भे अनुमतिका लागि एक सय मेगावाटभन्दा साना आयोजनाका कुल ८० वटा निवेदन परेका छन् । यी सबै आयोजनाको गरी कुल उत्पादन क्षमता ४ हजार ७ सय २ मेगावाट रहेको छ । त्यस्तै उत्पादन लाइसेन्स लिन ४७ वटा आयोजनाले निवेदन दिएका छन् । तिनीहरूको कुल उत्पादन क्षमता ४ हजार ६ सय २५ मेगावाट रहेको छ । यिनीहरूलाई अबको केही समयपछि उनीहरूको फाइल हेरेर अनुमति दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । सर्भेका लागि लाइसेन्स जारी गरिएका २ सय ५५ आयोजनालाई १२ हजार १ सय ९ मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि अनुमति दिइसकिएको छ । १ सय ५८ वटा साना आयोजनालाई ३ हजार ९ सय १ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने अनुमति दिइएको छ ।
स्रोत:नयाँपत्रीका
