पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माण २० वर्षदेखि चर्चामा छ । पाँच वर्षअघि चिनियाँ कम्पनीसँग समझदारी भए पनि आयोजना निर्माण अझै अन्योलमा छ । यो ७ सय ५० मेगावाटको आयोजना हो । आयोजना निर्माण गर्न ऊर्जा मन्त्रालय र सिडब्लुई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसन (चाइना थ्री गर्जेज कर्पोरेसनको सहायक कम्पनी) बीच १७ फागुन ०६८ मा समझदारी भएको थियो । तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनबीच संयुक्त लगानी सम्झौता (जेभिए) नहुँदा आयोजना निर्माण अन्योलमा परेको छ । यो आयोजनालाई सुदूरपश्चिमको विकासको कडीका रूपमा लिइएको छ। लगानी सम्झौता (जेभिए) कहिले हुने भन्ने अनिश्चित छ । लगानी बोर्डले जेभिएका लागि तत्काल आउन चिनियाँ कम्पनीलाई आग्रह गरिरहेको छ । तर, कम्पनीले विभिन्न कारण देखाउँदै सम्झौता गर्ने समय पछि धकेलेको छ । कम्पनीले १६ मंसिरभित्र उपयुक्त समयमा टोली पठाउने जानकारी गराएको थियो । फेरि आउने समय पर सारेको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । ‘चिनियाँ कम्पनीलाई जेभिएका लागि आउन आग्रह गरिरहेका छौँ, विभिन्न कारण देखाउँदै आउन नसक्ने बताइरहेको छ,’ सिइओ अधिकारीले भने, ‘आयोजनाको अध्ययन डिसेम्बरभित्र सक्ने र त्यसपछि मात्रै आउने कम्पनीले जानकारी गराएको छ ।’ कम्पनीले गत असोजमा आफ्नो समूहका सदस्य अफ्रिका गएकाले तत्काल नेपाल आउन नसक्ने तर १६ मंसिरयतै उपयुक्त समयमा छलफल गर्न आउने बोर्डलाई जानकारी गराएको थियो । अझै खुलेन कम्पनी पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना ०७१ साउनबाट निर्माण सुरु गरी ०७६ पुस दोस्रो सातामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेर चाइना थ्री गर्जेज कर्पोरेसनको सहायक कम्पनी सिडब्लुई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसनसँग समझदारी भएको थियो । करिब साढे ५ वर्ष पुग्न लाग्दासमेत आयोजना निर्माण कम्पनी नै खुल्न सकेको छैन । संयुक्त लगानी सम्झौता नै अनिश्चित भएकाले कम्पनी खोल्ने प्रक्रिया अन्योलमा परेको हो । ऊर्जा मन्त्रालय र सिडब्लुई इन्भेष्मेन्ट कर्पोरेसन कम्पनीबीच आयोजना निर्माण गर्न वेष्ट सेती हाइड्रोपावर डेभलम्मेन्ट कम्पनी स्थापनाको समझदारी भएको थियो । कम्पनीमा सरकारका तर्फबाट विद्युत् प्राधिकरणको २५ प्रतिशत, सिडब्लुई इन्भेष्टमेन्ट कर्पोरेसनको ७५ प्रतिशत स्वपु“जी रहने तथा ७५ प्रतिशतमध्ये २ देखि ५ प्रतिशत स्थानीयवासीलाई सेयर दिने समझदारी भएको थियो । तत्कालीन संसद्को प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिले सुदूरपश्चिमवासीलाई १० प्रतिशत र नेपालभरका सर्वसाधारणलाई १४ प्रतिशत सेयर छुट्याउन निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणले लगानी गर्ने २५ प्रतिशत रकम जुट्न नसकेमा चिनियाँ एक्जिम बैंकबाट सहुलितपूर्ण ब्याजदरमा ऋण लिन सिडब्लुई इन्भेष्टमेन्टले सहयोग गर्ने पनि समझदारीमा छ । आयोजनाको अनुमानित लागत एक खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ छ । आयोजनाको लगानी २५ प्रतिशत इक्विटी र ७५ प्रतिशत ऋणबाट जुटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । आयोजना नेपालभित्रै विद्युत् खपत हुने गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा निर्माण गर्न लागिएको हो । आयोजनाको अनुमिानत लागत एक खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ छ । लगानी बोर्डले आयोजनामा विदेशी लगानी स्विकृत गरिसकेको छ । लगानी सम्झौता भएपछि मात्रै कम्पनीको लगानी संरचना टुंगिन्छ । कम्पनी खोलिएपछि मात्रै आयोजनाको लाइसेन्स सरकारले दिन्छ । तर, आयोजना ओगट्ने र काम नगर्ने प्रवृत्ति विदेशी कम्पनीहरूमा देखिएको लगानी बोर्डले जनाएको छ । ‘अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले १५ वर्ष आयोजना ओगट्यो, चिनियाँ कम्पनीले त्यस्तै गर्ने लक्षण देखिएको छ’, बोर्ड स्रोतले भन्यो,‘हाम्रोमा रहेका कानुनी छिद्र पहिल्याउँदै आयोजना लिने तर काम नगर्ने प्रवृति विदेशी कम्पनीमा पनि देखिंदै गएको छ ।’
Source: Nayapatrika
