१० हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण गर्दा भविष्यमा जटिलता नआओस् भन्ने उद्देश्य
काठमाडौं, १६ मंसिर
सरकारले १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजनाको डुबानभित्र विकास निर्माणका काममा रोक लगाएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजनाको जलाशयको जोखिम क्षेत्र (समुद्री सतहबाट ४ सय ४५ मिटर)मा आयोजनाको पूर्वाधार निर्माण गर्दा दोहोरोपना आउन सक्ने भन्दै विकास निर्माणका काममा रोक लगाएको हो । आयोजनाको जलाशय कैलाली, बर्दिया, सुर्खेत, डोटी र अछाममा पर्छ ।
जलाशयको डुबान क्षेत्रमा सडक, विद्युत् प्रसारण लाइनलगायतका पूर्वाधारका संरचना निर्माणको प्रस्ताव हुन थालेकाले त्यसलाई रोक लगाइएको विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नविनराज सिंहले जानकारी दिए । ‘राजमार्गबाट नजिक रहेको र सिँचाइका लागि उपयुक्त भएकाले कर्णाली चिसापानी सपनाको आयोजना हो,’ उनले भने, ‘भविष्यमा आयोजना निर्माण गर्दा समस्या आउन नदिन जलाशयको जोखिम क्षेत्रमा विकास निर्माणका काम नगर्न-नगराउन सूचना जारी गरेका छौ“ ।’
आयोजनाको विद्युत् भारतमा निर्यात गर्ने र दुवै मुलुकमा सिँचाइ एवं नदी नियन्त्रणका काम गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । दुई मुलुकको सहकार्यमा सन् १९८९ मा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो । आयोजनाको अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनी एनरोनले लिन विगतमा धेरै प्रयास गरेको थियो ।
कार्यालय स्थापना हुँदै
सरकारले आयोजनाका काम अघि बढाउन छुट्टै कार्यालय स्थापना गर्ने भएको छ । आयोजना विकासका लागि छिट्टै कार्यालय स्थापना हुने महानिर्देशक सिंहले जानकारी दिए । ‘कार्यालय स्थापना भएपछि त्यसैमार्फत आयोजनाको काम अघि बढ्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि गृहकार्य गरिरहेका छौंँ ।’
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७३-७४को बजेटमार्फत आयोजनालाई नेपाल, भारत र चीनको त्रिपक्षीय मैत्री आयोजनाका रूपमा विकास गर्न पहल गर्ने व्यवस्था गरेको छ । आयोजनाको दुई वर्षदेखि अध्ययन भइरहेको छ । नेपाल र भारत मिलेर आयोजना बनाउन नेपाली विद्यार्थीलाई भारतको रुड्की पढ्न पठाइएको थियो । रुड्कीबाट पहिलोपटक सन् १९८० मा ५० जना इन्जिनियर भएर आएका थिए ।
दक्षिण एसियास्तरीय आयोजनाका रूपमा अघि बढाइने
सरकारले आयोजनालाई दक्षिण एसियास्तरीय आयोजनाका रूपमा अघि बढाउने भएको छ । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले गत भदौमा ३७ बुँदे प्रतिबद्धतामार्फत यसलाई सार्कस्तरीय आयोजनाका रूपमा अघि बढाउने घोषणा गरेका थिए । ‘एउटा सपनाको परियोजना र लाभप्रद भएकाले यसलाई सार्क स्तरीय परियोजनाका रूपमा विकास गर्ने सरकारको तयारी छ,’ विभागका महानिर्देशक सिंहले भने । आयोजना निर्माणका लागि झन्डै १८ वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारले राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणपत्र र कार्ययोजनामार्फत आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
स्रोत : नयाँ पत्रिका
