नेपाल र भारतको साझा महाकाली नदीमा पञ्चेश्वर परियोजना बनाउने अध्ययन सुरु भएको ६ दशक भइसकेको छ । पश्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई गति दिने उद्देश्यले महाकाली सन्धि भएको पनि दुई दशक नाघिसकेको छ । तर, अझै पनि परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) नै टुंगिन सकेको छैन । पछिल्लो सन् २०१४ पछि परियोजनाले गति लिएको छ । नेपाल–भारतको संयुक्त सहभागितामा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन भएर प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त भएका छन् । डिपिआरको टुंगो लाग्ने चरणमा छ । यसै सन्दर्भमा पञ्चेश्वरको इतिहास, हासिल उपलब्धि र अबको दिशाका विषयमा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्द्र गुरुङले यसरी बताए :
सात दशकअगाडि अध्ययन
पञ्चेश्वर आयोजनाको अध्ययन सन् १९५६ देखि सुरु भएको हो । त्यसपछि सेन्ट्रल वाटर कमिसन इन्डियाले एकपटक अनुसन्धान गरेको थियो । विशेष गरी सन् १९८० मा आएर नेपाल र भारत सरकारले संयुक्त रूपमा र साथसाथै अलगअलग रूपमा पनि पञ्चेश्वरको अध्ययन गरेका थिए । त्यतिवेलादेखि नै यो परियोजना नेपाल र भारतका लागि धेरै फाइदाजनक र उपयुक्त रहेको छ भनेर दुवै सरकारले चासो दिएको देखिन्छ । विशेषगरी सन् १९९५ मा नेपालले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार ग¥यो त्यतिवेला भारतले पनि उसका अनुसार अध्ययन गरेको थियो । त्यसपछि सन् १९९६ मा नेपाल र भारतबीच एकीकृत महाकाली सन्धि भयो त्यसपछि फेरि १९९५ को डिपिआरलाई केही परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था आयो । किनभने केही बुँदाका कारणले त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा देखिएको थियो । ५ प्रतिशत माथिल्लो तटको पानी जनसमुदायका लागि छुट्याउने कुरा आयो त्यसलाई केही परिमार्जन गर्नुपर्ने कुरा आयो ।
तुलनात्मक रूपमा प्रगतिशील सन्धि
मेरो विचारमा १९९६ को सन्धि आफैँमा प्रगतिशील सन्धि हो । कुनै पनि सन्धि वा सम्झौता एब्सुलुट र पर्फेक्ट हुँदैन त्यसलाई तुलनात्मक दृष्टिले हेर्नुपर्छ । विगतका सन्धिहरू हामीले हे¥यौँ भने हामीले ती सन्धिहरूभन्दा महाकाली सन्धि समानताको सिद्धान्तमा धेरै अगाडि रहेको छ र समानताको सिद्धान्तलाई अनुशरण गर्दै यो सन्धि गरिएको हो जस्तो लाग्छ । यसको एउटा मात्र उदाहरण के हो भने यो परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत् नेपाल र भारतलाई आधाआधा बाँडिन्छ । यो नै एउटा दृष्टान्त हो । पानीका कुरामा केही छन्, तर १९९६ को सन्धिमा जुन कुरा भनियो त्यो अत्यन्त महत्वाकांक्षी थियो । त्यसरी बाहिर नभनिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । त्यो वेला प्राक्टिकल रूपमा नै समय तोकेर ६ महिना नभनिदिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो । ६ महिनामा यति ठूलो आयोजनाको कुनै पनि हालतमा डिपिआर तयार हुने सम्भावना हुँदैन र अझ यो त स्टोरेज मल्टी प्रपोज परियोजना थियो । यो परियोजना विश्वका सबैभन्दा अग्ला ड्याममध्ये एक हो जसको उचाइ ३१५ मिटर हुनेछ । यस्तो आयोजनालाई ६ महिनाभित्र डिपिआर टुंग्याउँछु भन्नु त्यतिवेलाको राजनीतिक हतारो हो जस्तो लाग्छ ।
संयुक्त रूपमा अध्ययन गर्ने सहमति
पछि १९९९ तिर नेपाल र भारतले संयुक्त रूपमा अध्ययन गर्ने सहमति गरे । र, सोही सहमतिअनुसार ज्वाइन्ट प्रोजेक्ट अफिस (जेपिओ) खडा गरी पञ्चेश्वर आयोजना पुनः अध्ययन गर्ने सहमति भयो । नेपाल र भारतका अधिकारीहरू त्यसमा संलग्न थिए । अहिले जहाँ बाँध बन्ने भनिएको छ त्यहाँ अध्ययनका लागि ड्रिफ्ट टनेल खन्ने काम र अध्ययन पनि भएको थियो । त्यसपछि सन् २००३ मा भारतले पुनः अर्को डिपिआर तयार ग¥यो । यो विशेष गरी नेपालले जुन डेटा प्रयोग गरेको थियो त्यही प्रयोग गरेर उसले डिपिआर तयार पारेको थियो । त्यतिको तात्विक अन्तर केही थिएन, तर त्यो अंगमा भने केही फरक प¥यो । नेपालले गरेको डिपिआरमा जडित क्षमता केही बढी थियो भने भारतले गरेको डिपिआरमा केही कम थियो । नेपालले गरेको अध्ययनमा ६४८० मेगावाट विद्युत् निकाल्न सकिन्छ भन्ने थियो र इनर्जीचाहिँ १०६७० गिगावाट आवर प्रतिवर्ष थियो । अर्को ट्रम थियो फर्म क्यापासिटी (आधार क्षमता) ९७० मेगावाट थियो । फर्म पावरलाई २४सै घन्टा निकाल्न मिल्छ । भारतको २००३ को डिपिआरअनुसार उसले के निकाल्यो भने जडित क्षमता ५६०० मेगावाट, फर्म पावरलाई ९१० मेगावाटमा झार्ने, तर वार्षिक विद्युत् उत्पादन भने उस्तै राख्ने अध्ययन ग¥यो ।
के फाइदा छ नेपाललाई ?
पञ्चेश्वरवाट नेपाललाई कति फाइदा हुन्छ त्यो पछि हिसाब गर्ने कुरो हो । पहिलो भनेको त्यहाँबाट निस्किने बिजुली नै हो । यो परियोजनाले समग्रमा नेपालको आर्थिक क्षेत्रलाई नै कायापलट गर्न सक्छ । हाम्रा लागि प्रमुख प्राथमिकता विद्युत् नै हो, सिँचाइ भनेको दोस्रो प्राथमिकताको विषय हो । यो आयोजनापछि नेपालमा करिब १ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइको सुविधा पुग्छ र नेपालले कृषि र जलविद्युत्मा ठूलो फड्को मार्न सक्छ । हामीसँग भएको जग्गा भनेको कैलाली र कञ्चनपुरमा भएको ९३ हजार हेक्टर मात्र हो । त्यसपछि नेपालले जति धेरै पानीको उपयोग गर्न खोजे पनि त्यो सम्भव छैन । यसलाई नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा ठूलो हो र तर महाकालीको पानीको बहावको अवस्था हेर्ने हो भने त्यो सानो रूपमा हुन्छ । नेपालभन्दा २०औँ गुणा त्यो पानीले भारतलाई फाइदा गर्छ उसले भारतमा १६ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइको सुविधा गर्न पाउँछ र उसले विभिन्न समयमा उठाएको तल्लो शारदा ब्यारेजबाट थप २० लाख हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्छ । भारतले हाल घाग्रा नदीबाट सिँचाइका लागि पानी लगिरहेको छ, तर उसले हिउँद र वर्षा समय मिलाउनका लागि महाकाली र घाग्राको पानी प्रयोग गर्न खोजिरहेको देखिन्छ । लगानी पनि धेरै गर्ने भन्दै भारतले आफ्नो जमिनमा पानी पनि धेरै पाउनुपर्ने वेलाबखत दाबी गरिरहेको छ ।
वार्षिक १२ अर्ब युनिट विद्युत्
यो परियोजनाबाट वार्षिक कुल १२ अर्ब युनिट विद्युत् उत्पादन हुन्छ । जसबाट नेपालले आधा अर्थात् ६ अर्ब युनिट प्रतिवर्ष विद्युत् प्राप्त गर्छ । यसलाई सामान्य हिसाब गर्दा पनि नेपालले खर्बौँ रुपैयाँ त्यही आयोजनाबाट लिन सक्छ । भारतलाई प्रतियुनिट ३ देखि ५ रुपैयाँमा बिक्री गर्दा पनि परियोजना निर्माणपछि विद्युत्बाट वार्षिक कम्तीमा ४५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँभन्दा माथि आम्दानी हुनेछ । सिँचाइबाट ५ अर्ब ६९ करोड आम्दानी हुनेछ । पञ्चेश्वर निर्माणपछि पर्यटनबाट ५ अर्ब तथा माछापालनबाट बर्सेनि ५ अर्ब नै आम्दानी हुन्छ । कार्बन ट्रेडिङ भएमा ४ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुनेछ । परियोजना निर्माण भएपछि नेपालले विद्युत्लगायतका अन्य काममा गरेर बर्सेनि ६६ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै आम्दानी गर्ने देखिन्छ । बर्सेनि हुने यो आम्दानीबाट हामी अन्य नयाँ परियोजनाहरू पनि थाल्न सकिन्छ तथा भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ । हाम्रो एक मात्र उद्देश्य भनेको भारतसँग डिपेन्डेन्टभन्दा पनि इन्टर डिपेन्डेन्ट बनाउने नै हो । जसरी अहिले भारतले एउटा स्विच वा एउटा नाका बन्द गरेर उसको शक्ति देखाउँछ । यो परियोजनालाई बनाउन सके हाम्रो बार्गेनिङ पावर बढाउन सकिन्छ । यसलाई नेपालले यहाँको सबैभन्दा ठूलो विद्युत् आयोजनाबाट निर्यात गरेर बिक्री गर्ने आयोजनाका रूपमा विकास गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ ।
संयुक्त कमिटी गठन
त्यसपछि यो कुरालाई अगाडि बढाउन ज्वाइन्ट कमिटी अन वाटर रिसोर्सेज भनेर अर्को कमिटी गठन गरियो । त्यसपछि २००८ मा जब पुष्पकमल दाहाल नेपालका प्रधानमन्त्री भए उनले भारतको भ्रमण गरे । भ्रमणका क्रममा नेपाल आएपछि उनले जब यो बैठकको तेस्रो बैठक सकेको थियो त्यो तेस्रो बैठकमा दाहालले एकदमै दूरगामी असर पार्ने निर्णय गरे । उनले सोही समयमा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको प्रारम्भिक गठन गर्ने निर्णय भयो । अवधारणा तय भयो र साथसाथै यसलाई के–के शक्ति दिने भनेर ट्रम्स अफ रिफर्न्स (टिओआर) पनि तय भयो । यसलाई दुवै सरकारले स्वीकृति दिनुपर्ने भएपछि काम अड्कियो र पछि भारतीय प्रधानमन्त्रीको सन् २०१४ मा भ्रमण भएपछि यसले पुनः मान्यता पायो र काम अगाडि बढ्यो । जब पञ्चेश्वरमा अल्झिएको गाँठो फुक्यो प्राधिकरणलाई एक्टिभेट गरियो अनि काम अगाडि बढ्न थाल्यो । यो अथोरिटीभित्र एउटा गभर्निङ बडी र अर्को एक्जुकेटिभ कमिटी रहेको छ । गभर्निङ बडीको दोस्रो बैठकले १९९५ र २००३ मा तयार पारिएको डिपिआर पुरानो भयो र त्यसपछि यता करिब २० वर्षअगाडि आइसकेपछि त्यो पुरानो भयो भनेर पुनः नयाँ डिपिआर गर्ने निर्णय भयो । यसको निर्णय सन् २०१४ मा भएको थियो । त्यसपछि यसलाई भारतले नयाँ डिपिआर तयार पा¥यो त्यसमा उसले जडित क्षमता पुनः घटाएर ४८०० मेगावाट भए मात्र पुग्छ भनेर देखायो । यसको फर्म पावर पनि ६६७ गिगावाट आवर र वार्षिक विद्युत् क्षमता भने पहिलेको जति नै राख्न सकिन्छ भनेर प्रतिवेदन दियो । हाल भएको डेभलपमेन्ट यसकै उपज हो । लामो समयदेखि रोकिएको आयोजना अगाडि बढाउन केही वर्षदेखिका बजेटमा निरन्तर रकम विनियोजन गरिँदै आएको छ । १९ वर्षअघि नै निर्माण गरिने भनिएको आयोजना राजनीतिक विवादमा तानिएपछि केही वर्षअघिका बजेटमा यसका लागि रकम छुट्याइएको थिएन । त्यही भएर पनि यसलाई सकेसम्म चाँडै अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने नेपालको चाहना हो ।
स्रोत:नयाँ पत्रीका
