कानुनी रूपमा नेपाल विद्युत् नियमन आयोग स्वतः सक्रिय भएको डेढ महिनापछि एक वर्ष पुग्दैछ । तर, नियमन आयोगका पदाधिकारी गठनको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
संसद्ले २०७४ साउन २७ गते विद्युत् नियमन आयोग ऐन पारित गरी राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लगाएको ९१ औं दिनमा अर्थात २० मंसिरदेखि सक्रिय भएको आयोगको पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अझै अघि बढ्न नसकेको हो । ऊर्जा मन्त्रालय र मन्त्रालयका नेतृत्व गर्नेहरुबाटै बेवास्ता गरिएको कारण विद्युत् क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण मानिएको नियमन आयोग सक्रिय भएको ११ महिना पुग्न लाग्दासमेत सक्रिय हुन सकेको छैन । कानुनी रुपमा सक्रिय भएपछि तुरुन्तै पदाधिकारीहरु चयन गर्नुपर्ने भए पनि ऊर्जा मन्त्रालय तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कतिपय अधिकारहरु आयोगमा जाने भएका कारण ऊर्जा मन्त्रालयले आयोग सक्रिय गराउनका लागि आवश्यक पर्ने पदाधिकारीहरु चयन प्रक्रिया नै अघि बढाएको छैन । आयोग सक्रिय भएको १० महिनापछि अर्थात ११ भदौमा मात्र विद्युत् नियमन आयोग नियमावली २०७५ ऊर्जा मन्त्रालयले ल्याएको थियो ।
पदाधिकारीहरु नियुक्तिका लागि बढी केन्द्रित हुनुपर्ने भए पनि आयोगले लिने विद्युत् खरिद दर (पीपीए) लगायत तोकेर ल्याइएको नियमावलीपछि पनि नियमन आयोग पदाधिकारीहरू चयनका लागि मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । नियमावली आएको दुई महिना बित्न लाग्दासमेत हालसम्म ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पदाधिकारी छनोटको लागि समितिलाई पूर्णता दिन सकेको छैन । भदौको अन्तिम साता मन्त्रालयका सचिव डा. सञ्जय शर्मा संयोजक र कानुन महाशाखाका सहसचिव तोयानाथ अधिकारी सदस्य रहेको समिति गठन गरेपनि विज्ञ सदस्य भने हालसम्म नियुक्ति भएको छैन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन पछिल्लो समयमा विदेश भ्रमणमा बढी व्यस्त रहेको तथा केही दिनपछि सर्बियामा जाने कार्यक्रम रहेकोले समिति गठनसमेत तिहार अघि हुने अवस्था नरहेको ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
हाल प्रतिस्पर्धाभन्दा उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार रहेको तथा जलविद्युत् अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) मा मन्त्रालयको मनोमानी रहेकोले हाल कायम रहेका विभिन्न अधिकार कटौती हुने भएकोले मन्त्रालयले नै आयोगलाई पूर्णता दिन अल्झन गरिरहेको आरोप जलविद्युत् क्षेत्रका विज्ञहरूको छ । “आयोग सक्रिय भएपछि नियमावली आउनमात्र १० महिना लाग्यो, नियमावली आएपछि पनि पदाधिकारीहरु नियुक्तिका लागि सूचना निकाल्न कति लाग्ने हो, अझै अन्योल छ,” ती विज्ञले भने, “आफ्नो अधिकार खोस्न कोही चाहाँदैन, केही ठूला आयोजना दिने र त्यसमा चलखेल गर्नका लागि मन्त्रालय नै ढिलाई गरेको हुनुपर्छ ।” उनका अनुसार आयोगलाई पूर्णता दिन मन्त्री र मन्त्रालयको नेतृत्वले तदारुकता देखाएको छैन । तर, मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्णराज पन्थ भने नियमन आयोग गठनका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको दाबी गर्दै छिट्टै छनोट समितिले पूर्णता पाएर प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउँछन् । “छनोट समिति गठनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ, छिट्टै पदाधिकारीहरुको छनोट प्रक्रिया अघि बढ्छ,” उनी भन्छन् ।
२०६५ सालमै नियमन आयोग गठनको मस्यौदा तयार भए पनि संसदबाट पारित हुन ९ वर्ष लागेको आयोगको ऐन आएको साढे १४ महिना पुगिसकेको छ तर पदाधिकारीहरु चयनमा अझै अन्योल देखिएको छ ।
– भीम गौतम
स्रोत : कारोबार
