६०२ मेगावाट सम्पन्न हुने क्रममा, २४७ मेगावाट निर्माण सुरु, २५ सय मेगावाट अध्ययन सुरु
३१ असार, काठमाडौं ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ को बजेटले विद्युत प्रशारण लाइनको विकासलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएको छ । अहिले विद्युत उत्पादन नै कम रही लोडसेडिङ उच्च रहेको छ भने वर्षातमा उत्पादन पर्याप्त हुँदा पनि प्रशारण लाइनको अभावमा ४० मेगावाट विद्युत खेर जाने गरेको छ । सरकारले एक आर्थिक वर्षमै प्रशारण लाइनलाई १३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
अर्थ मन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले बजेट भाषण गर्दै जलाशययुक्त आयोजनाको अध्ययन, निर्माणधीन जलविद्युत आयोजनाको प्रभावकारी कार्य सम्पन्न र सानाठूला प्रशारण लाइन स्तरोन्नति तथा निर्माणका लागि कूल ३० अर्बको बजेट विनियोजन गरेको बताउनुभयो ।
तत्काल भारतबाट विद्युत आयात क्षमता बढाउन र यहाँ बढी उत्पादन भएपछि भारतमा निर्यात गर्न सकिने गरी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई मन्त्रीले पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नु भएको छ । त्यस्तै, उत्तर दक्षिण कोरिडोर र पूर्व पश्चिम कोरिडोरका विभिन्न आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको छ ।
जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स लिए पनि प्रशारण लाइनको अभावले निर्माण अघि बढाउन अन्योलमा परेका निजी ऊर्जा उत्पादक यो बजेटबाट उत्साहित भएका छन् । अर्थ मन्त्री कोइराला पूर्व ऊर्जा सचिव भएको आधारमा ऊर्जा उत्पादनलाई महत्व दिएको बताइएको छ ।
३४ सय मेगावाट थपिंदै
हाल ७ सय मेगावाट जडित क्षमता रहेकोमा सरकारको अग्रसरतामा मात्रै ३ हजार ३ सय मेगावाटभन्दा बढी थप उत्पादन गर्ने गरी अर्थ मन्त्री कोइरालाले बजेटमा सम्बोधन गर्नु भएको छ । बजेट विनियोजन गरेका निर्माणाधीन आयोजना, आगामी आर्थिक वर्ष निर्माण सुरु हुने आयोजना र सम्भाव्यता अध्ययन गरिने आयोजनाको कूल क्षमता ३ हजार ३ सय ७४ मेगावाट रहेको छ । त्यसमध्ये २ हजार २ सय ९० मेगावाट जलाशययुक्त अयोजना रहेका छन् ।
त्यसमा ६०२ मेगावाट निर्माण कार्य भइरहेका आयोजना रहेकाले उत्पादन सुनिश्चित भइसकेको छ । २४७ मेगावाट आगामाी आर्थिक वर्ष निर्माण सुरु हुने मन्त्रीले घोषणा गर्नुभएको छ । त्यस्तै, २ हजार ५ सय २५ मेगावाटका आयोजनाको अध्ययन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
मन्त्री कोइरालाले निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनालाई २ अर्ब बजेट विनियोजन गर्नु भएको छ । ४५६ मेगावाटको उक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण भइरहेको छ । १४० मेगावाटको तनहुँ जलायशयुक्त आयोजनाको निर्माण आगामी आर्थिक वर्षमा सुरु गर्न सरकारले १ अर्ब ५ करोड विनियोजन गरेको छ ।
त्यसैगरी निर्माणधीन ६० मेगावाटको त्रिसुली थ्री ए, ४२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी, ३२ मेगावाटको राहुघाट, ३० मेगावाटको चमेलियागाड र १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रोलाई चार अर्ब ६६ करोड विनियोजन गरिएको छ । ८७ मेगावाटको तामाकोशी पाँचौं र २० मेगावाटको अछामको बुढी गंगा जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत अध्ययन विवरण (डिपिआर) तयार गरी आगामी आर्थिक वर्षमै निर्माण प्रारम्भ गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएको अर्थ मन्त्रीले जानकारी गराउनुभयो ।
३३५ मेगावाटको माथिल्लो अरुण र ४० मेगावाटको त्रिसुली बीको सम्भाव्यता अध्ययन तत्काल सुरु गरिने अर्थमन्त्रीले उल्लेख गर्नुभयो । कालीगण्डकी ए जलविद्युत आयोजना र मस्र्याङदी जलविद्युत आयोजनालगायत १२ आयोजनाको मर्मत सम्भार गर्न १ अर्ब ९ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
जलाशययुक्त उच्च प्रथामिकतामा
६०० मेगावाटको बुढी गण्डकी, ५३० मेगावाटको तमोर, ४०० मेगावाटको नलसिंहगाढ, ३०० मेगावाटको दुधकोशी र ३०० मेगावाटकै उत्तरगंगा जलाशययुक्त आयोजनाको विस्तृत डिजाइन र वातावरणीय अध्ययनको लागि ३९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । नदीमा पानीको वहाव सुख्या याममा कम हुने हुँदा बगेको पानीबाट निकालिने बिजुली (रन अफ द रिभर) घट्ने गर्छ । तसर्थ सुख्या यामको ऊर्जा संकट हटाउन जलाशययुक्त आयोजना अनिवार्य हुन्छ । हाल ९२ मेगावाटको कुलेखानी मात्र जलाशययुक्त आयोजना रहेको छ ।
प्रशारण लाइन आयोजना
निर्माणाधीन ढल्केबर मुजफ्फपुर ४०० केभी र कटैया कुशाहा १३२ केभीको लागि १ अर्ब ५८ करोड विनियोजन भएको छ । दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बर्दघाट गोरखपुर ४०० केभीको सम्भाव्यता अध्ययन आगामी आर्थिक वर्ष सम्पन्न गरिने अर्थ मन्त्री कोइरालाले बताउनुभयो ।
त्यसैगरी, कोशी सोलु मस्र्याङ्दी प्रशारण लाइन पनि निर्माण सुरु गरिने बजेटमा उल्लेख छ । १२० केभीका खिम्ती ढल्केबर र हेटौंडा भरतपुर तथा १३२ केभीका सिंगटी लामोसाँघु, डुम्रे दमौली मस्र्याङ्दी, बुटवल कोहलपुर, मोदी लेखनाथ, हेटौंडा कुलेखानी स्युचाटार, भरतपुर वर्दघाट र कोहलपुर महेन्द्रनगर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री कोइरालाले बताउनुभयो । काली गण्डकी प्रशारण कोरिडोरको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रीले बजेट विनियोजन गर्दैमा प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युत उत्पादनले गति लिने सुनिश्चित भने गर्न सकिंदैन । नेपाल विद्युत प्राधिरकणको कार्य दक्षता र व्यवस्थापकीय क्षमतामा यो विषय निर्भर रहनेछ । यसअघि पनि सरकारले विनियोजन गरेको बजेट प्राधिकरणले कार्य गर्न नसक्दा फ्रिज भएका प्रशस्त उदाहरण छन् ।
Source : OnlineKhabar
