After Anonymous complaints Tanahu Project uncertain

    254

    ठेक्का नपाउनेले उजुरी गरेपछि तनहुँ आयोजना अन्योलमा

    काठमाडौं, १७ भदौ- आफूले ठेक्का नपाउने भएपछि छनोट प्रक्रियालाई नै प्रभावित गर्ने गरी एक प्रतिस्पर्धी कम्पनीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गरेपछि १ सय ४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलाशययुक्त आयोजना अन्योलमा परेको छ ।

    उजुरीपछि आयोजना अघि बढाउन आवश्यक परामर्शदाता नियुक्तिमा समेत ढिलाइ भएको छ । परामर्शदाता नियुक्त हुन नपाएपछि आयोजना निर्धारित समयमा नसकिने अवस्था आएको छ । आगामी सन् २०२० को अन्त्यसम्म आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रवद्र्धक तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेड योजना प्रभावित भएको छ । आयोजनालाई आवश्यक लगानी जुटिसकेको छ ।
    बेनामी उजुरी परेपछि अख्तियारले दाता एसियाली विकास बैंक (एडीबी) मा गरेको परामर्शदाता मूल्यांकलाई पुनः मूल्यांकन गर्न भनेपछि हाल ऊर्जा मन्त्रालयले सहसचिव केशवध्वज अधिकारीको संयोजकत्वमा १ मूल्यांकन समितिसमेत गठन गरेको छ । समितिले केही दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन तयार गर्ने अधिकारीले जानकारी दिए ।Tanahun-Seti
    दोस्रो पटक बोलपत्र आह्वान भएको १ वर्ष बितिसक्दा पनि परामर्शदाता चयन नभएपछि आयोजना अन्योलमा पर्दै आएको छ । एडीबीले अघिल्लो साउनमा आयोजनाका परामर्शदाताका लागि पुनः बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । अख्तियारले एडीबीले गरेको मूल्यांकनमा प्रश्न उठाएपछि आयोजनामा उसले लगानी गर्ने या वा नगर्ने भन्नेमा अन्योलता सिर्जना भएको छ । एडीबीले प्रस्तावको मूल्यांकन गर्दा जर्मनीको ल्याहमेयर इन्टरनेस्नललाई छनोट गरिसकेको छ ।
    सरकारले नै परामर्शदाताको मूल्यांकन गर्न अनुरोध गरेपछि एडीबीले बोलपत्र आह्वानदेखि मूल्यांकनसम्मको काम पूरा गरेको हो । आफ्नो खरिद निर्देशिकाअनुसार मूल्यांकन गर्दा ल्याहमेयरलाई छनोट गरेको हो । छनोट भएको ल्याहमेयरलाई आसयपत्र जारी गरी प्रवद्र्धक तनहुँ र ल्याहमेयरबीच एक चरणको वार्ता भइसकेको छ ।
    परामर्शदाताको छनोट प्रयास सन् २०१२ देखि जारी हो । पहिलो पटकको छनोट प्रक्रियामा जापानको कान्साइ इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेडले काम नपाउने भएपछि प्रस्ताव बुझाउने म्यादअघि नै प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो । यसरी प्राविधिक तथा वित्तीय प्रस्ताव मूल्यांकन भई प्राविधिक अंक र दरभाउ सार्वजनिक भई छनोट भएको कम्पनीसँग वार्तासमेत भइसकेको परिस्थितिमा आपूmले ठेक्का नपाएकाले पुनः मूल्यांकन गराउन सके ठेक्का प्रकृया नै रद्द हुने अवस्था सिर्जना गर्ने बुझिएको छ ।
    सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यव्रmममा यस आर्थिक वर्षदेखि आयोजनाको सिभिल निर्माण सुरु गर्ने उल्लेख छ । तर, यसअघि नै आयोजनामा २ वर्ष ढिला भइसककेको छ । अहिलेको यो ढिलाइ कायम रहे आयोजना पुनः १ वर्षभन्दा बढी धकेलिने संकेत देखिसकेको छ ।
    यसअघि २०१४ जनवरीभित्र ठेक्का सम्झौता गरी गत फेब्रुअरीमा परामर्शदातालाई काममा खटाइसक्ने लक्ष्य प्रवद्र्धकको थियो । संशोधित मितिअनुसार २१ जनवरी २०१४ भित्र परामर्शदातासँग ठेक्का सम्झौता सुरु गरी २०१४ मार्चमा परामर्शदातालाई काममा खटाइसक्ने लक्ष्य लिइएकोमा यो कार्यतालिका पनि प्रभावित भएको छ । यसअघि सन् २०१८ मा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा परिमार्जन गरी २०२० अन्त्य पु¥याइएको छ ।
    एडीबीले प्रस्तावको मूल्यांकन गरी ठेक्का सम्झौता गर्न ६ महिनाअघि नै तनहुँ हाइड्रोपावरलाई लेखि पठाइसकेको थियो । यसअघि एडीबीले सरकारसँग भएको सम्झौता तथा निर्देशिका विपरीत आयोजना ढिलाइ नगर्न पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । । यता कम्पनीका प्रवन्धनिर्देशक सुनिलकुमार ढुंगेल पुनः मूल्यांकन भइरहेकाले प्रतिवेदन आएपछि परामर्शदाताको काम अघि बढ्ने बताउँछन् ।
    परामर्शदाता चयनपछि मात्र आयोजनाको काम अघि बढ्नेछ । परामर्शदाताले १ वर्ष बोलपत्र कागजात तयार गर्ने, ६ वर्ष आयोजना निर्माण र ५ वर्ष सञ्चालन गरी १२ वर्ष आयोजनाको सुपरीवेक्षण गर्नुपर्नेछ । निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार काम नहुँदा आयोजनाले बिजुली बिक्रीबाट हुने अर्बौं रुपैयाँ आम्दानी गुमाइसकेको छ । एडीबीले पुनः आह्वान गरेको परामर्शदाताको बोलपत्रमा इलेक्ट्रिसिटी डे फ्रान्स (ईडीएफ), एमडब्ल्यूएच इन्टरनेसनल इंक अमेरिका, मोट म्याकडोनाल्ड लिमिटेड बेलायत, ट्र¥याक्टबेल इन्जिनियरिङ फ्रान्स, ल्याह्मर इन्टरनेसनल जर्मनी र कन्साई इलेक्ट्रिक पावर कम्पनी इंक जापानले बोलपत्र पेस गरेका थिए ।

    स्रोत: कारोबार