नेपालका आकर्षक र ठूला जलविद्युत् आयोजना वर्षौसम्म ओगट्दै आएको भारतलाई पुनः अर्को त्यस्तै आकर्षक र रणनीतिक महत्व भएको आयोजना सुम्पने तयारी भएको छ । कुनै विवादित र गोप्य सन्धि सम्झौता नगर्ने भनी सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै भारतलाई एउटा आयोजना दिन सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
सरकारले बास्केटमा राखी आफै अध्ययन गरिरहेको संखुवासभामा पर्ने तल्लो अरुण (४०० मेगावाट) जलविद्युत् आयोजना भारतलाई दिनका लागि प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन आएपछि परराष्ट्रले ऊर्जा मन्त्रालयसित उक्त आयोजनाको विस्तृत विवरण माग गरेको छ । परराष्ट्र सचिव शंकर बैरागीले ऊर्जाका पदाधिकारीहरुसित ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले जसरी भए पनि दिनै पर्यो’ भन्दै तल्लो अरुणको विवरण माग गर्न ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायलाई मौखिक आग्रह गरेका थिए ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले परराष्ट्र मार्पmत ‘एउटा आयोजना चाहियो भनेपछि’ ऊर्जाले तामाकोसी पाँचौं (८७ मेगावाट) को विवरण दिने तयारी गरेको थियो । विद्युत् प्राधिकरणले विस्तृत अध्ययन गरिसकेको तामाकोसी पाँचौंको क्षमता वृद्धि गर्दा एक सय ५० मेगावाटसम्म हुने र थप अध्ययन गरिरहनु नपर्ने भन्दै उक्त आयोजनाको विवरण दिने तयारी गरेको थियो । ‘उता (परराष्ट्र) बाट आयोजनै तोकेर आयो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘हामीले त्यसको विवरण र हालको अवस्था लेखेर पठायौं ।’
ऊर्जाले परराष्ट्रलाई लेखेको पत्रअनुसार तल्लो अरुण ब्राजिलियन कम्पनी ब्रास पावरले आधी अध्ययन गरेर अधकल्चो छाडेकाले विद्युत् विकास विभाग आफैले अध्ययन गराइरहेको छ । अरुण उपत्यकाका सबै आयोजना प्रतिस्पर्धा गरेर मात्र दिने सरकारी नीति रहेको उल्लेख गर्दै पत्रमा उक्त आयोजना सरकारी बास्केटमा रहेको उल्लेख छ ।
सरकारी बास्केटमा रहेका आयोजना प्रतिस्पर्धा गराएर मात्र दिने जलविद्युत् सर्वेक्षण अनुमतिपत्रसम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ मा उल्लेख छ । ‘सरकारले चाहे दिन सकिन्छ, तर आकर्षक आयोजना एकपछि अर्को गर्दै भारतलाई दिंदै जाने हो भने नेपालले राम्रा आयोजना बनाउन पाएन ।’
जनआन्दोलन २०६२/६३ पछि गठित संयुक्त सरकारले प्रतिस्पर्धाका नाममा तत्कालीन तीनसय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली र चार सय दुई मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिएको थियो । २०६४ सालमा दिइएका यी दुवै आयोजना निर्माणमा पुगेका छैनन् भने भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले अरुण तेस्रोको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसमेत पूर्ण गर्न सकेको छैन । त्यसैगरी भारतीय कम्पनी जीएमआरले ६ सय मेगावाटको मस्र्याङ्दीको लाइसेन्स लिएको झन्डै एक दशक बितिसकेको छ ।
प्रधानमन्त्रीद्वारा परराष्ट्रमार्फत उर्जालाई निर्देशन
माथिल्लो कर्णली र अरुण तेस्रो पनि त्यतिकै
भारतले लिएको मस्र्याङ्दी पनि अघि बढेन
नेपालका एकजना जलविद्युत्को लाइसेन्स लिंदै विदेशी कम्पनीलाई बेच्दै आएका व्यक्तिबाट जीएमआरले मस्र्याङ्दी किनेको थियो । तल्लो अरुण पनि मस्र्याङ्दीको लाइसेन्स लिएर जीएमआरलाई बेचेको व्यक्तिले नै ब्रास पावरलाई बेचेका थिए । ब्रास पावरले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि सरकारले आयोजना रद्द गरी आफै अध्ययन थालेको हो ।
यता परराष्ट्रमार्फत ऊर्जा मन्त्रालयले भारतसित छलफल र निर्णय गर्ने जलस्रोत र जलविद्युत् क्षेत्रका एजेन्डा तय गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेका अनुसार भ्रमणमा भारतसित दुई वर्षअघि सम्पन्न भएको ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) लाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्ने, सीमापार अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन सरकारी स्तरमा निर्माण गर्ने, महाकाली सन्धिको अभिन्न अंग पञ्चेश्वरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारीसम्बन्धी छलफल गर्ने लगायतका एजेन्डा तय भएका छन् ।
नेपालले आगामी मंसिर-पुसमा ढल्केबरस्थित सवस्टेशन निर्माण पूरा गरेपछि भारतबाट थप एक सय ८० मेगावाट ल्याउने तयारी भइरहेको सन्दर्भमा उक्त बिजुलीको दररेट तय गर्न नेपालले आग्रह गर्ने घिमिरले बताए । भारतले थप बिजुली आयात गर्दा प्रतियुनिट पाँच रुपैयाँ ७० पैसा (भारु) मा बंगलादेशलाई दिइरहेकाले त्यही दर नेपाललाई प्रस्ताव गर्दै आएको छ । नेपालले भने ढल्केबरबाट आयातीत बिजुली प्रतियुनिट तीन रुपैयाँ ४४ पैसा (भारु) मा लिएकाले सोही दर तोक्न आग्रह गर्दै आएको छ ।
घिमिरेका अनुसार नेपालले ढल्केबर-मुजप्फपुरपछि दोस्रो सीमापार अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन न्यू बुटबल–गोरखपुरलाई प्रस्ताव गरेकोमा सैद्धान्तिक सहमति भए पछि कुन ढाँचामा निर्माण गर्नेबारे अन्तिम निर्णय भएको छैन । नेपालले आप्mनो भूभागमा पर्ने प्रसारण लाइन नेपाल सरकारले बनाउने र भारतीय भूभागमा परेका संरचना उसले बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । उक्त प्रस्तावमा भारतले सैद्धान्तिक रुपमा सहमत भइसकेको पनि सहसचिव घिमिरले बताए ।
प्राधिकरण प्रमुखमा घिसिङ
मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । अघिल्ला कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काप्लेले राजीनामा दिएपछि रिक्त भएको उक्त पदमा प्राधिकरणकै निर्देशक रहेका घिसिङलाई नियुक्त गरेको हो ।
प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमेको प्रबन्ध निर्देशक रहेका घिसिङलाई तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री राधाकुमारी ज्ञवालीले प्राधिकरणमा फिर्ता बोलाएकी थिइन् । जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा अनुभव भएका घिसिङ तीन दर्जन वरिष्ठलाई उछिनेर कार्यकारी निर्देशक भएका हुन् ।
स्रोत : अन्नपुर्ण पोस्ट
