कास्कीको मादी गाउँपालिकाको सिक्लेसस्थित मडयुखोला जलविद्युत् आयोजनाको १३ मेगावाट उत्पादन यसै साता केन्द्रीय प्रसारणमा जोडिएको छ । सिक्लेस हाइड्रोपावरअन्तर्गत २ अर्ब ५ करोडको यो आयोजनाले १४ किलोमिटर पर्तिर २५ मेगावाटको अपर मादी जलविद्युत् आयोजनाको सबस्टेसनसँग जोडेर पोखराको लेखनाथस्थित विद्युत् प्राधिकरणको सबस्टेसनमा आफ्नो बिजुली पठाएको छ ।
मुलुकमा विद्युत् उत्पादनको रोयल्टी लिनेमा प्रदेश ३ पछिको स्थान प्रदेश ४ को छ । पर्यटनबाट समृद्धिका कुरा पहिलो प्राथमिकतामा परे पनि यस प्रदेशमा ऊर्जाको सम्भावना पनि कम छैन । प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये स्याङ्जा, लमजुङ, म्याग्दी, बागलुङ, तनहुँ, पर्वत, गोरखा र कास्कीमा जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन, निर्माण र सम्भाव्यता अध्ययनमा निकै गतिविधि भइरहेका छन् । ‘ऊर्जामा अब सम्भावनाका मात्रै कुरा होइन काम गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी भन्छन्, ‘यस प्रदेशमा जलाशययुक्त आयोजना ४ वटा हुँदै छन्, २०७६/७७ सम्म २२ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनको सम्भावना अहिले निर्माणाधीन आयोजनाले देखाएका छन् ।’ १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी, १४० मेगावाटको तनहुँ–सेती र ८ सय मेगावाटको उत्तर–गंगा निर्माण भइसकेपछि प्रदेश ऊर्जाले आम्दानी गर्नेमध्ये समृद्धमा पर्ने उनले बताए । ‘अब नियमन क्षमताको विकास जरुरी छ, प्राधिकरणको एकाधिकारको विकल्प पनि सरकारले तयार पर्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘१ मेगावाटसम्मका आयोजना स्थानीय सरकारले अनुमति दिन सक्ने भएपछि त्यसको नियमनको क्षमता, जनशक्ति व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि बढ्छ ।’
मेकानिकल इन्जिनियर महेश कार्कीका अनुसार मुलुकको राष्ट्रिय प्रसारणमा यतिबेला प्रदेश ४ को योगदान ६२ प्रतिशत पुगेको छ । ‘हामीकहाँ उत्पादन धेरै, खपत कम छ, त्यसैले राष्ट्रिय प्रसारणमा योगदान बढेको हो,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म जति आयोजना निर्माणको चरणमा छन्, ती बनेर उत्पादन थालेपछि समृद्धि ऊर्जाले नै दिन्छ ।’ सरकारले लगानीकर्ताका लागि वातावरण बनाउने, नियमन गर्ने र प्रसारण लाइनहरू व्यवस्थित गर्दै लगे प्रदेश ४ बाट सजिलै बिजुली भारतलाई बेच्ने दिन नजिकै आउने उनले बताए । स्याङ्जामा २०५४ मा १४४ मेगावाटको कालीगण्डकी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएको हो । त्यसयताको दुई दसकपछि अहिले ऊर्जा उत्पादनको क्षेत्रमा सम्भाव्यता अध्ययनसँगै लगानी वृद्धि भएको अवस्था सुखद रहेको उनको तर्क छ ।
गत भदौ पहिलो साता लमजुङको जिल्ला समन्वय समितिमा नवनिर्वाचित पदाधिकारीको पहिलो बैठकले जिल्लालाई ‘हाइड्रो मोडल डिस्ट्रिक्ट’ का रूपमा अघि बढाउने निर्णय गर्यो । यसअघि २०६५ मै निजी क्षेत्रद्वारा आयोजित भेलामा दलका अगुवाले जिल्लालाई जलविद्युत्मा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने भन्दै हस्ताक्षर गरेका थिए । गत वर्षको लमजुङ महोत्सवमा लमजुङ उद्योग वाणिज्य संघले जिल्लालाई जलविद्युत्मा लगानीमैत्री घोषणा पनि गरेको थियो । उक्त घोषणाले स्थानीय तह, प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनका उम्मेदवारलाई पनि प्रभावित पार्यो । चुनावी नारामा जलविद्युत् लगानीमैत्री बनाउने, ऊर्जा उत्पादन र रोजगारी बढाउने विषय नेताले छुटाएनन् ।
लमजुङ जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख लोकराज पाण्डे भन्छन्, ‘अहिले सञ्चालनमा रहेका, बन्दै गरेका र सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेका आयोजना हेरेर पनि हामीले जिल्लालाई हाइड्रो मोडेल डिस्ट्रिक्ट भन्नु जायज छ ।’ यसका लागि सरोकारवाला सकारात्मक रहेको उनी बताउँछन् । ‘आयोजना निर्माण हुने र तिनीहरूका लागि प्रसारण लाइन बनेका क्षेत्रमा केही समस्या नभएका होइनन्,’ उनले भने, ‘हामी सुल्झाउनुपर्छ, जनताका कुरा सुनेर सहजीकरण गर्दै काम पनि हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं ।’
धेरै बन्दै, केही निर्माण अनुमति पर्खँदै प्रदेशका सात जिल्लाका धेरै स्थानमा जलविद्युत् आयोजना धमाधम निर्माणका चरणमा छन् । केहीमा ठूला आयोजनाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गराइरहेका छन् । मूल्यांकन प्रतिवेदन पेस गरेपछि निर्माण अनुमति पाएलगत्तै काम थाल्ने सुरसारमा छन् । कास्की र तनहुँ जोडिएको मादी नदीमा मात्रै यतिबेला नौ आयोजना छन् । बूढीगण्डकीमा ५ र सेतीमा ३ तीनवटा आयोजना छन् ।
म्याग्दीको एउटै गाउँपालिकामा पाँच आयोजना यतिबेला धमाधम निर्माण भइरहेका छन् । अन्नपूर्ण गाउँपालिका ४ नारच्याङमा ४२ मेगावाटको मिस्त्रीखोला, ५ मेगावाटको घलेम्दीखोला र ६ नम्बर वडाको घारमा १४ मेगावाटको घारखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन् । घलेम्दीले आगामी असारदेखि उत्पादन थाल्ने तयारी गरिरहेको छ भने मिस्त्रीखोलाको निर्माण ५० प्रतिशत पूरा भएको छ । घारखोलाले मुहानतर्फबाट सुरुङ निर्माणको काम थालेको छ । नारच्याङमै ४२ मेगावाटको निलगिरीखोला र ६२ मेगावाटको निलगिरि क्यास्केट जलविद्युत् आयोजना मुहानसम्म पुग्ने प्रवेशमार्ग निर्माण गरिरहेका छन् ।
पर्वतको मोदीखोलामा जलविद्युत् आयोजनाको संख्या सात पुग्ने र उत्पादन १३० मेगावाट हुने भएको छ । दुईवटा निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने दुई निर्माणाधीन र अन्य तीनवटा निर्माणको चरणमा छन् ।
यहीँ कालीगण्डकी नदीमा ५३ मेगावाटको अर्को जलविद्युत् आयोजना मध्यकालीगण्डकी निर्माण अनुमति पर्खेर वातावरण्ीय प्रभाव मूल्यांकनको काममा जुटेको छ । १२ अर्ब लागत अनुमान गरिएको यो निर्माणाधीन अरूका तुलनामा ठूलो परियोजना हो । गत साता स्थानीयसँग सार्वजनिक सुनुवाइमा सहभागी लगानीकर्तामध्येका चन्द्र ढकालले सुकेबगरमा बाँध बनाई १ हजार ४ सय मिटर लामो सुरुङबाट नदीको पानी ठूलोबगरमा बन्ने विद्युत्गृहमा पुर्याउने डिजाइन रहेको बताए । व्यवसायी ढकाल नेतृत्वको हाइड्रो सपोर्ट प्रालिले निर्माण गर्न लागेको आयोजनाले प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता पनि गरिसकेको छ । ‘अहिले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम भइरहेको छ,’ ढकालले भने, ‘निर्माण अनुमति पाउनेबित्तिकै काम सुरु हुन्छ ।’ कालीगण्डकीको पानीलाई सुरुङबाट लगेपछि संसारको सर्वाधिक गहिरो अन्धगल्छीमा अवस्थित प्रख्यात तातोपानीको मुहानमा असर गर्ने भन्दै स्थानीयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । स्थानीय श्याम रानामगरका अनुसार कालीगण्डकीमा पानीको सतह बढदा तातोपानीको मुहान पनि बढ्छ, नदीको जलस्तर घटदा घट्छ । उनले भने, ‘नदीमा पानीको सतहसँगै तातोपानीको मुहान पनि तल सर्ने गरेको छ ।’ कालीगण्डकीको पानी सुरुङबाट अन्यत्र लग्दा नदीको जलप्रवाह स्वत: घट्ने भएपछि तातोपानीको मुहान पुरै नसुके पनि मुलको सतह भासिने जोखिम रहेको उनले बताए । अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्ग र मुस्ताङ भ्रमणमा आउने आन्तरिक तथा बाहय पर्यटकले प्राकृतिक तातोपानीको कुण्डमा नुहाएर आराम गर्छन् । तातोपानीको मुहानमा आउने पर्यटकबाट हुने आम्दानीमा बजार र सामुदायिक विद्यालय पनि आश्रित छन् ।
‘कालीगण्डकी नदी किनाराका प्राकृतिक तातोपानीका मुहानमा पर्न सक्ने प्रभावका सम्बन्धमा स्थानीयले बढी चासो देखाएका छन्,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद अधिकारीले भने, ‘तर, आयोजनाले नदीको पानी सुरुङबाट लैजाँदा तातोपानीको मुहानमा असर नगर्ने बताएको छ ।’ गोरखामा बहुचर्चित १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले यतिबेला प्रभावित क्षेत्रमा मुआब्जा वितरण र पुनर्वासको काम अघि बढाएको छ । आयोजनाको पुन:स्थापना इकाईले मुआब्जा वितरणमा मात्रै ३२ अर्ब खर्च हुने हिसाब निकालेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक रकम माग गरिएको इकाई संयोजक कृष्ण कार्कीले बताए । आयोजना निर्माणका लागि धादिङ र गोरखातर्फको करिब ५८ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्न लागिएको छ । आयोजना निर्माणका क्रममा ३ हजार ५ सय ६० घरधुरी विस्थापित हुनेछन् । आयोजनाका लागि बाँध खन्न सुरु भएलगत्तै गोरखा घ्याल्चोकका २२ र धादिङ सलाङतर्फका ७८ घरधुरीलाई पुरानो थलोबाट स्थानान्तरण गर्ने तयारी छ । पुनर्वासका लागि २० हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्ने तयारी रहेको उल्लेख गर्दै कार्कीले यसका लागि धादिङ र गोरखा दुवैतर्फ वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका काम भइरहेको जानकारी दिए । चालु वर्ष दुवै जिल्लाका डुबान प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण गर्न सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिसकेको छ ।
यस्तै तनहुँमा १४० मेगावाटको तनहुँ–सेती जलविद्युत् आयोजनाले हालसम्म प्रभावित क्षेत्रका ८२ प्रतिशतलाई मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । करिब ५० अर्ब लागत रहने उक्त आयोजनाले जमिन डुबान पर्नेमध्ये २ सय ९० घरधुरीलाई मुआब्जाबापत ५७ करोड ४३ लाख १७ हजार रुपैयाँ वितरण गरिसकेको शाखा अधिकृत भोला शर्माले बताएका छन् । प्रभावित क्षेत्रका सुकुम्बासीको संख्या प्रमाणीकरणको काम अझै जारी छ । मुआब्जा वितरणको काम गत वर्षबाटै थालिएको हो ।
व्यास नगरपालिकाको बेनीपाटन दुलेपहरामा बाँध निर्माण गर्ने डिजाइन छ । बाँधस्थलबाट भिमादसम्म १८ किमि दूरीको लामो जलशाय निर्माण हुने प्राविधिकले जनाएका छन् ।
निर्माण ठेक्काको प्राविधिक मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित दातृ निकायमा पठाइएको आयोजनाका उपप्रबन्धक श्यामजी भण्डारीले बताए । आगामी जनवरीदेखि निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य रहेको आयोजना २०२२ सम्म सपन्न गर्ने लक्ष्य छ । यसका लागि कर्मचारी आवास र कार्यालय भवनहरू निर्माण भइरहेका छन् ।
बागलुङमा ८२८ मेगावाटको उत्तरगंगा र ४.५ मेगावाटको दरमखोला ‘बी’ डीपीआर निर्माणको चरणमा छन् । उत्तरगंगा आयोजना निर्माणमा सरकारी सक्रियता छैन भने निर्माण हुने भनिएको १० मेगावाटको रिघा, मनेवा, दरमखोला आयोजना लगानी नजुटदा अघि बढेको छैन ।
राष्ट्रिय प्रसारणमा लमजुङका आयोजनाको उत्पादन १३८.५ मेगावाट जोडिएको छ । ७० मेगावाटको मध्यमस्र्याङदीदेखि सय किलोवाट मिदिमखोला लघु जलविद्युत्सम्मका उत्पादन राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएका छन् । निर्माण सम्पन्न भएका ९, निर्माणाधीन ७ र अध्ययनको चरणमा करिब आधा दर्जन आयोजना छन् । मध्यमस्र्याङदी, माथिल्लो मस्र्याङददी, सिउरी, राँधी, खुदी, मिदिमखोला, छन्दीखोला स्याँगे र मिदिमखोला लघु जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन भइरहेका छन् । २०३.६७ मेगावाट उत्पादन गर्नेगरी सुपर दोर्दी ‘ख’, दोर्दीखोला, दोर्दी ‘ए’, न्यादी, रुदी ‘ए’, रुदी ‘बी’ र सुपर न्यादीलगायत आठा आयोजना निर्माणाधीन छन् । ६ सय मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङदी–२ र ५० मेगावाटको मस्र्याङदी बेंसी आयोजना निर्माणको तयारीमा छन् ।
ठूलो लागतमा पहाड र खोलामा आइपुग्ने आयोजनालाई स्थानीयको जीवनस्तर उकास्न पनि काम गर्न दबाब छ । धेरै आयोजनाले स्थानीयलाई सेयर दिने योजना अघि सार्दा काम गर्न सहज पनि भएको छ । लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका ६ का वडाध्यक्षसमेत रहेका जलविद्युत् स्थानीय सरोकार समिति सचिव प्रेमबहादुर गुरुङ भन्छन्, ‘गाउँलेले सामाजिक खाँचोका सवालमा लाभको पनि हिसाब खोज्छन्, त्यसमा चित्त बुझाइदिनु जरुरी छ ।’ स्थानीयको मर्का बुझेर काम गर्न चाहने आयोजनालाई बाधा नपर्ने उनी बताउँछन् ।
प्रसारण लाइनका सवाल
आयोजना निर्माणसँगै तिनीहरूले दिने उत्पादनलाई राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्न संरचना निर्माणलाई पनि तीव्रता दिनुपर्ने अवस्था छ । प्रसारण लाइन बिस्तार गरिने क्षेत्रमा स्थानीयबाट अवरोध आउन नदिन प्राधिकरण चनाखो नभए नोक्सानी आयोजनाहरूलाई मात्रै हुने होइन, लगानी बढाउन अघि सरेकाहरूलाई पनि पर्छ । म्याग्दीको दानादेखि पर्वतको कुस्मा, खुर्कोट हुँदै नवलपरासीको बर्दघाटसम्म १ सय ४२ किमिलम्बाइको २२०, १३२, ३३ र ११ केभीए कालीगण्डकी करिडोर प्रसारणलाइनमध्ये पहिलो चरणमा दाना–खुर्कोट ४२ किमि खण्डमा धमाधम सबस्टेसन र लाइनका टावर निर्माण भइरहेका छन् । कालीगण्डकी करिडोर प्रसारणलाइन आयोजनाका अनुसार दाना–खुर्कोट ४२ किमि खण्डमा १ सय १० वटा टावर राख्न आवश्यक जग्गाको व्यवस्थापनसँगै निर्माण कार्य सुरु भएको छ ।
आयोजना प्रमुख चन्दन घोषका अनुसार कालीगण्डकी करिडोरका आयोजनाहरूले उत्पादन थाल्ने मितिभित्र लाइन जोड्न मिल्नेगरि सबस्टेसन र प्रसारण लाइन तयार गर्न काम भइरहेको छ । म्याग्दीमा प्रसारण लाइनको टावर राखिने कुनै पनि ठाउँमा हालसम्म अवरोध छैन । मुस्ताङ र म्याग्दी उत्तरी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजना समेट्न कालीगण्डकी करिडोर, म्याग्दीखोला जलाधार क्षेत्र समेट्न म्याग्दीखोला करिडोर, पर्वतको मोदीखोला जलाधारका आयोजना र वागलुङ जिल्लाका आयोजनाबाट उत्पादित विजुली पर्वतको खुर्कोट सवस्टेसनमा जोडेपछि खुर्कोट–बर्दघाट खण्डको प्रसारण लाइनबाट लैजाने प्राधिकरणको योजना छ ।
लमजुङमा भुलभुले–मध्यमस्र्याङदी १३२ केभी हाइटेन्सन प्रसारण लाइन गत वर्ष निर्माण सम्पन्न भएको हो । उक्त प्रसारण लाइन प्रभावितहरू बेला बेला मुआब्जाका नपाएका कारण आन्दोलित हुने गरेका छन् । अहिले २२० केभीको प्रसारण लाइनको निर्माणकार्य अघि बढेको छ । दुवै आयोजनाले सार्वजनिक सुनुवाइ नगरेको स्थानीयले बताउँदै आएका छन् ।
– कान्तिपुर
