काठमाडौं, ३० साउन-
तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना (४ सय मेगावाट) को क्षमता बढाउने ब्राजिलियन कम्पनी ब्रास पावरको प्रस्तावलाई सरकारले अस्वीकार गरेको छ । समय थप भएको डेढ वर्षमा आयोजनाको अध्ययन, ड्रिलिङ, वातावरणीय प्रतिवेदन तयार, लगानी जुटाउने र विद्युतको बजार व्यवस्थापन नगरी क्षमता बढाउने प्रस्ताव ल्याएपछि ऊर्जा मन्त्रालयले बुधबार यस्तो निर्णय गरेको हो । ब्रासको प्रस्तावमा सहमत हुन ब्राजिलको दुताबासले ऊर्जामन्त्री उमाकान्त झालाई अनुरोध गरेको थियो । उसको लाइसेन्स अवधी अब ९ महिना मात्र बाँकी छ ।
“ब्रास पावर ठुलो कम्पनी भएपनि तल्लो अरुण नबनाउने उसको नियत देखियो,” ऊर्जासचिव विश्वप्रकाश पण्डितले कारोबारसँग भने “डेढ वर्षभित्र अध्ययन, ड्रिलिङ, लगानी जुटाउने र विद्युत्को बजार व्यवस्थापन गर्न नसके उसको लाइसेन्स स्वतः खारेज हुनेछ ।”
“शर्त पुरा गर्न डेढ वर्ष समय भित्र काम नगरे स्वतः खारेज हुने ब्रासलाई जानकारी दिएका छौं,” उनले भने “उसले आयोजना बनाउदैन भन्ने निष्र्कषमा सरकार पुगेका कारण क्षमता नबढाउने निर्णय गरिएको हो ।”
ब्रासले लगानी जुटाउन र पीपीए, बाँकी अध्ययनका काम पुरा गर्न समय मागेपछि तत्कालिन ऊर्जासचिव हरिराम कोइरालाले डेढ वर्ष समय थप गरेका थिए । उक्त समयभित्र काम सक्ने शर्तमा कोइरालाले वि.स. २०६९ मंसिर १ गते ऊर्जाले ब्रासअन्तर्गतको तल्लो अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रालिलाई विद्युत् उत्पादनको लाइसेन्स दिएका थिए । लाइसेन्स अवधि सन् २०१४ मे १५ सम्म छ भने उक्त समयसीमा भित्र विद्युत्को बजार सुनिश्चित र लगानी जुटाउन नसके उसको लाइसेन्स स्वतः खारेज हुने शर्तमा उल्लेख छ ।
गत बैशाखमा ब्रास पावरले लगानी जुटाई विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्नुको सट्टा आयोजनाको क्षमता ४ सयबाट बढाएर साढे ६ सय मेगावाट पु¥याउन प्रस्तुत गरेको थियो ।
ऊर्जा मन्त्रलयले विद्युत् उत्पादन लाइसेन्स दिएको नौ महिना बितिसक्दा पनि ब्रासले शर्तबमोजिम काम गरेको छैन । ब्रासले ‘लाइसेन्स होल्ड’ गर्ने स्वार्थ राखेर क्षमता बढाउने प्रस्ताव अघि सारेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
ब्रासले सर्वेक्षण लाइसेन्स पाएको १३ वर्ष बितिसकेको छ । वि.स. २०५७ सालमा लाइसेन्स पाएपछि उसैको अनुरोधमा ऊर्जाले २०६२ चैतमा फेरी पाँच वर्ष म्याद थपेको थियो । १३ वर्ष अवधिमा उसले विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) कामसमेत पुरा नगरेको विद्युत् विकास विभागले जनाएको छ । अरुण तेस्रोसँग क्षेत्र विवाद भएपछि उसले गर्नुपर्ने बाँकी अध्ययनको काम पनि सुरु गरेको छैन ।
विद्युत् ऐन अनुसार ब्रासको लाइसेन्स ०६२ मै खारेज हुनुपर्ने थियो । ऐनको दफा ५ मा विद्युत् उत्पादन सर्वेक्षण लाइसेन्सको अवधि बढीमा पाँच वर्ष हुने स्पष्ट प्रावधान छ । ब्रासले पछिल्लो समय आयोजनाको प्रगति विवरणसमेत नबुझाएको विभागले जनाएको छ । विद्युत् नियमावलीअनुसार सर्वेक्षण लाइसेन्स पाएपछि प्रत्येक तीन महिनामा आयोजनाको प्रगति विवरण विभागमा बुझाउनुपर्छ ।
मन्त्रालयले प्रगति विवरण मागेपछि ब्रासले आयोजना आर्थिक रूपमा सम्भाव्य नभएको भन्दै क्षमता बढाएर साढे ६ सय पु¥याउन गत वैशाखमा निवेदन दिएको थियो ।
ब्रासले लाइसेन्स लिएपछि आयोजनाको बिजुली भारत निकासी गर्ने बताएको छ । आयोजना बनाउन करिब ६० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको छ । उसले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनअनुसार काम सुरु भए पाँच वर्षमा आयोजना सम्पन्न हुनेछ ।
स्वदेशी लगानीकर्तालाई पीपीए र विद्युत् जडान सम्झौतापछि मात्र उत्पादन लाइसेन्स दिइँदै आएकोमा ऊर्जाले ब्रासलाई भने यी कुनै प्रक्रिया पूरा नगरी लगानी जुटाउने प्रतिबद्धताका आधारमा मात्र लाइसेन्स दिएको हो । संखुवासभामा पर्ने यो आयोजना ‘पन्डेज रन अफ दि रिभर’ प्रकृतिको छ ।
प्रस्तुति: कारोबर / बाबुराम खड्का
——————————————————————————————————————————————————————
तल्लो अरुणको फाइल ऊर्जामन्त्रीको नियन्त्रणमा
काठमाडौं, २९ साउन
४ सय मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाले क्षमता बढाएर ६ सय ५० मेगावाट कायम गर्न पेस गरेको फाइल ऊर्जामन्त्री उमाकान्त झाले नियन्त्रणमा लिएका छन् । मन्त्रालय र विद्युत् विकास विभागका अधिकांश कर्मचारी आयोजनाको क्षमता बढाउने प्रस्तावको विपक्षमा उभिएपछि मन्त्री झाले फाइल नियन्त्रणमा लिएका हुन् ।
ब्राजिलको कम्पनी ब्रास पावर आयोजनाको प्रवद्र्धक हो । ४ सय मेगावाटमा निर्माण गर्दा आर्थिक र प्राविधिक रूपमा लगानीयोग्य नहुने भन्दै कम्पनीले आयोजनाको क्षमता बढाउन प्रस्ताव गरेको हो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार झाले फाइल लिएर क्षमता बढाउने विषयमा थप अध्ययन गर्न विभागका महानिर्देशक दिल्लीबहादुर सिंहलाई निर्देशन दिएका छन् । ‘क्षमता बढाउन नसकिने पत्र प्रवद्र्धक कम्पनी ब्रास पावरलाई केही दिनअघि पठाउन लागिएको थियो, तर मन्त्रीले थप अध्ययन आवश्यक पर्ने भन्दै फाइल लिएका छन्, त्यसमा मन्त्रीको गलत नियत देखिन्छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
विद्युत् ऐनले जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स जारी गर्ने, नवीकरण गर्ने, क्षमता बढाउनेलगायत सम्पूर्ण अधिकार ऊर्जासचिवलाई दिएकाले त्यसमा मन्त्रीको भूमिका हुँदैन ।
विभागबाट क्षमता बढाउन नहुने रायसहित मन्त्रालयमा दर्ता गरिएको प्रस्ताव मन्त्री झाले महानिर्देशक सिंहलाई फिर्ता पठाएका हुन् । विगतमा फाइल लुकाएको आरोपमा जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरिएका सिंहलाई ऊर्जामन्त्री झाले पुन: विभागको महानिर्देशक बनाएका थिए ।
ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजना १८ महिनाभित्र वित्तीय व्यवस्थापन, विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पिपिए) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) सम्पन्न गरी भौतिक रूपमा निर्माण सुरु गर्ने सर्त राखी ०६९, मंसिर १ मा ३० वर्षका लागि उत्पादन अनुमतिपत्र दिएको थियो ।
१८ महिनाभित्र तोकिएका सर्त पूरा नभए लाइसेन्स स्वत: खारेज हुने व्यवस्था गरिएको छ । तोकिएका सर्तअनुसार काम गर्नुपर्नेमा लाइसेन्स होल्ड गर्ने नियतले आयोजना क्षमता बढाउन लागेको थियो ।
क्षमता बढाएर ६ सय ५० मेगावाट बनेपछि आयोजना लगानी बोर्डको क्षेत्राधिकारभित्र जाने देखेर ब्रास पावरले क्षमता वृद्धिको प्रस्ताव गरेको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीको बुझाइ छ । ५ सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना लगानी बोर्डको क्षेत्राधिकारमा पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
कम्पनीले क्षमता विस्तारका विषयमा सहमति जनाइदिन लगानी बोर्डप्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तसँग पनि प्रस्ताव गरेको थियो । स्रोतका अनुसार पन्तले क्षमता बढाउने भए आयोजनाका लगानीकर्ता प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्ने बताएका थिए ।
त्यसपछि कम्पनी झन् समस्यामा परेको थियो । नेपालस्थित ब्राजेलियन दूतावास र राजदूतले ब्रास पावर सक्षम र राम्रो कम्पनी भएकाले आयोजना बनाउने विश्वास ऊर्जा मन्त्रालयलाई दिलाएका थिए ।
कर्मचारी तहबाट क्षमता बढाउन नसक्ने देखेपछि दूतावासमार्फत ब्रास पावरले ऊर्जामन्त्री झा र सचिव विश्वप्रकाश पण्डितलाई दबाब दिएको थियो ।
ऊर्जामन्त्रीका निजी सचिव एवं सिनियर डिभिजनल इन्जिरियर नवीन सिंहले क्षमता बढाउन सहमति दिने/नदिने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । ‘ब्राजिलका राजदूत र दूतावासबाट पनि आयोजना ब्रास पावरले बनाउने भएकाले सोचिदिन अनुरोध आएको छ, आयोजनाका विषयमा अनुगमन गर्न गठित समितिले पनि लाइसेन्समा राखिएका सर्त यथावत राखी क्षमता बढाउन सैद्धान्तिक सहमति दिन सकिने राय दिएको रहेछ, त्यसबारे के गर्न सकिन्छ, छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने । आयोजनाबाट अहिलेसम्म भएको काम अनुगमन गर्न विद्युत् विकास विभागका उपमहानिर्देशक सञ्जय शर्माको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलका एक सदस्यले ब्रास पावर सक्षम कम्पनी भए पनि नेपालमा आयोजना बनाउने नियत नदेखाएको बताए ।
‘सर्वेक्षणका न्यूनतम काम पनि गरेको देखिँदैन, उत्पादन अनुमति पाएपछि काम गर्नुपर्नेमा क्षमता बढाउने लविङमा लागेको छ, यस्तो अवस्थामा आयोजना कसरी बन्छ ?’ उनले भने । कम्पनीले भने विद्युत् प्राधिकरणले पिपिए नगर्ने, सरकारी निकायले आयोजना अगाडि बढाउन सहजीकरण गर्नुभन्दा पनि अवरोध सिर्जना गरेको बताउँदै आएको छ ।
ब्रासले आयोजनाको लाइसेन्स पाएको १३ वर्ष बितिसकेको छ । तत्कालीन ऊर्जासचिव हरिराम कोइरालाले लगानी वर्षलाई ध्यान दिई आयोजनालाई उत्पादन अनुमति दिएका थिए । आयोजनाको लागत ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ ।
प्रस्तुति: सचेन गौतम/नयाँ पत्रिका
