कम्पनीविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतबाट खारेज
काठमाडौँ — टीबीआई होल्डिङ कम्पनीले ६ सय ५० मेगावाट क्षमताको तामाकोसी ३ जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन कार्य अघि बढाउने बाटो खुलेको छ । कम्पनीलाई दिइएको सर्वेक्षण लाइसेन्स कानुनविपरीत रहेको उल्लेख गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले आइतबार अन्तरिम आदेशलाई कायम राख्नु नपर्ने आदेश दिएपछि आयोजनाको काम अघि बढाउने बाटो खुलेको हो ।
टीबीआई होल्डिङ कम्पनीले ६ सय ५० मेगावाट क्षमताको तामाकोसी ३ जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन कार्य अघि बढाउने बाटो खुलेको छ ।
कम्पनीलाई दिइएको सर्वेक्षण लाइसेन्स कानुनविपरीत रहेको उल्लेख गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले आइतबार अन्तरिम आदेशलाई कायम राख्नु नपर्ने आदेश दिएपछि आयोजनाको काम अघि बढाउने बाटो खुलेको हो ।
अधिवक्ता खड्गबहादुर बुढाथोकीले ५ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् आयोजना कानुनी रूपमा नै लगानी बोर्डको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले ऊर्जा मन्त्रालयले कम्पनीलाई दिएको सर्वेक्षण लाइसेन्स खारेज गर्न माग गर्दै रिट दिएका थिए । कात्तिक २२ मा सर्वोच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै कम्पनीलाई दिइएको सर्वेक्षण लाइसेन्सअनुसार काम अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
उक्त रिटमाथि आइतबार भएको सुनुवाइमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र बमकुमार श्रेष्ठले तामाकोसी ३ सम्बन्धी अन्तरिम आदेशलाई कायम राख्न नपर्ने आदेश दिएको हो । यो आदेशपछि कम्पनीले तामाकोसी ३ मा काम अघिबढाउने बाटो खुलेको हो । ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्यायले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) का अध्यक्ष भवन भट्टकोकम्पनीलाई तामाकोसी ३ जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण लाइसेन्स दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा ऊर्जा मन्त्रालयको कार्यभारबाट हटाएर बिनाविभागीय मन्त्री बनाइएका महेन्द्रबहादुर शाहीको दबाबमा ऊर्जा सचिव उपाध्यायले उक्त कम्पनीलाई सर्वेक्षण लाइसेन्स दिएको दाबी स्रोतको छ ।
स्रोतका अनुसार उपाध्यायले ऊर्जामन्त्री शाही निवर्तमान हुनुअघिकै मिति राखेर लाइसेन्स दिएका थिए ।प्रधानमन्त्री देउवाले असोज ३१ मा ऊर्जामन्त्री शाहीसहितमाओवादी केन्द्रका १७ मन्त्रीलाई जिम्मेवारीबाट हटाई बिनाविभागीय बनाएका थिए । ऊर्जा मन्त्रालयले तामाकोसी तेस्रोको लाइसेन्स दिँदा लगानी बोर्ड ऐनको ठाडो उल्लंघन गरेको दाबी लगानी बोर्डको छ । बोर्डले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको आयोजनाको लाइसेन्स ऊर्जा मन्त्रालयले दिएकामा प्रधानमन्त्री कार्यालय र ऊर्जा मन्त्रालयसमक्ष असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो । पत्राचार गरेर बोर्डले आपत्ति जनाएको हो ।
लगानी बोर्ड ऐनमा ५ सय मेगावाट वा त्यसभन्दा ठूला जलविद्युत् परियोजनाको लाइसेन्स लगानी बोर्डले मात्र दिन सक्ने व्यवस्था छ । सचिव उपाध्यायले विद्युत् ऐन २०४९ को व्यवस्थाअनुसार उक्त कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएका हुन् । जब कि पछि बनेको लगानी बोर्ड ऐनले ५ सय मेगावाट वा त्यसभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाको लाइसेन्स दिनेबारे विद्युत् ऐनको व्यवस्थालाई काटिसकेको छ । अर्थात् अमान्य भइसकेको छ । अघिल्ला कानुनको व्यवस्थालाई पछिल्लो कुनै ऐनले संशोधन वा अर्कै व्यवस्था गरे पछिल्लो नै लागू हुने कानुनी परम्परा छ ।
लगानी बोर्ड ऐनको दफा ९ मा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि देहायको कुनै परियोजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक हुने लगानी यस ऐनबमोजिम कार्यान्वयन गरिने’ उल्लेख छ । सोही दफाको ‘झ’ मा ‘पाँच सय मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताको जलविद्युत् उत्पादन परियोजनामा हुने लगानीसम्बन्धी निर्णय लगानी बोर्डले गर्ने’ उल्लेख छ । उपाध्यायले आफूलाई कानुनले नदिएको अख्तियार प्रयोग गरी तामाकोसी तेस्रोमा निर्णय गरेका हुन् ।
लगानी जुटाउने आधारसमेत प्रस्तुत नगरेको कम्पनीलाई ऊर्जा मन्त्रालयले करिब १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने तामाकोसी तेस्रो आयोजना जिम्मा लगाएको हो । टीबीआई होल्डिङ कम्पनीका सञ्चालक गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का नवनिर्वाचत अध्यक्ष भवन भट्ट हुन् । आवेदन दिएको एक साता पनि नपुग्दै मन्त्रालयले कम्पनीलाई सर्वेक्षण लाइसेन्स दिएको हो । बोर्डले उक्त आयोजना निर्माणका लागि विदेशी लगानी जुटाउन पहल सुरु गरिसकेको थियो ।
नर्वेली कम्पनी स्टयाटक्राफ्टले सन् २००७ मा तामाकोसी आयोजनाको सर्वेक्षण लाइसेन्स लिई अध्ययन गर्दै आएको थियो । नर्वेली कम्पनीले उक्त आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययनसमेत गरिसकेको छ ।
स्रोत:कान्तिपुर
