नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्रत्यक्ष नियमनकारी निकाय नभएका जलविद्युत लगायतका कम्पनीको आइपीओ निष्कासनको प्रावधानमा कडाई गरेको छ । बोर्डले सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्न आइपीओ निष्कासनका प्रावधानमा कडाई गरेको जनाएको छ ।
विशेषगरी बोर्डले वित्तीय अवस्था कमजोर रहेका र प्रत्यक्ष नियामक निकाय नरहेका जलविद्युत कम्पनीहरुको आइपीओ निष्कासनमा थप व्यवस्थित र जोखिम मूल्यांकनलाई प्रभावकारी बनाइएको हो ।
बोर्डको व्यवस्थाअनुसार विवरणपत्रको मुख पृष्ठमा जलविद्युत् आयोजनाको पे–ब्याक पिरियड सँगै प्रतिमेगावाट लागत, विद्युत् उत्पादन शुरू हुन बाँकी अवधिसमेत खुलाउनु पर्नेछ । यी बाहेक पहिलेदेखि नै सबै कम्पनीलाई लागू भएको क्रेडिट रेटिङको ग्रेड र वित्तीय विवरण पनि प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ ।
यसैगरी, जलविद्युत आयोजना भएमा प्रतिमेगावाट लागत, विद्युत उत्पादन अनुमतिको बाँकी अवधि, लगानी फिर्ता हुने अवधि (पे ब्याक समय) र क्रेडिट रेटिङको ग्रेडको अवस्था पनि छर्लङ देखिने गरी प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
आइपीओ जारी गर्ने संस्थाको प्रक्षेपित वित्तीय विवरण प्रमाणित गर्दा निष्कासनकर्ता संस्थाको लेखापरीक्षकले प्रक्षेपित वित्तीय विवरण ठीक रहेको भनी स्पष्टरुपमा प्रमाणित गरिएको हुनुपर्नेछ ।
यस्तै, संगठित संस्थाले विवरणपत्रमा प्रक्षेपण गरेका विवरणहरु तथा वास्तविक विवरण तुलनात्मक रुपमा वार्षिक प्रतिवेदनमा तालिकामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । साथै, प्रक्षेपित विवरण भन्दा वास्तविक विवरण फरक पर्न गएमा सोको कारण खुलाई आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रक्षेपित अवधिसम्म प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान धितोपत्र बोर्डले लागू गरेको छ ।
आइपीओका लागि तयार गरिने विवरणपत्र निष्कासनकर्ता कम्पनीको वेभसाइटमा कम्तिमा वित्तीय विवरण प्रक्षेपण गरिएको अवधिसम्म अनिवार्यरुपमा राख्नुपर्नेछ ।
निष्कासन तथा विक्री प्रबन्धकको वेभसाइटमा धितोपत्रको बाँडफाँट नभएसम्म राख्नुपर्ने र आस्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनलाइन आवेदन गर्ने स्थानमा विवरणपत्रको लिंक निष्कासन अवधि भर राख्नपर्ने नियम बनाइएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाले सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई पनि जिम्मेवार बनाएको छ । सार्वजनिक निष्कासनको धितोपत्र लिखित वा विद्युतीय माध्यमबाट आवेदन दिँदा आवेदकले स्वविवेकले दरखास्त दिएको हो भन्ने उद्घोषण गर्नु पर्नेछ ।
यस व्यवस्थाबाट सार्वजनिक निष्काशन गर्ने संगठित संस्थाहरुको सम्बन्धमा लगानीकर्ताहरुलाई थप जानकारी प्राप्त भई लगानी सम्बन्धमा उचित निर्णय लिन मद्दत पुग्ने तथा संगठित संस्थाहरुलाई परियोजना सफल बनाउन अवसरको रुपमा रहने बोर्डको अपेक्षा रहेको छ ।
साथै बोर्डले भबिष्यमा सार्वजनिक निष्काशनलाई थप व्यवस्थित बनाउन संगठित संस्थाको वस्तु स्थितीका आधारमा बजारबाट नै यर्थाथपरक मूल्य निर्धारण गर्ने बुक बिल्डिङ्ग पद्धति लागू गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने योजना समेत रहेको छ ।
स्रोत:मेरो लगानी
