सरकारले दिएको नवीकरण म्याद भोलि सकिँदै
पुस १४, काठमाडौं (अस) । गत असोज १५ अगाडि नवीकरणका लागि निवेदन दिने सबै जलविद्युत् आयोजनाहरूले बढेको नवीकरण शुल्क नतिर्ने भएका छन् । विद्युत् विकास विभागले पुस २ गते सूचना जारी गर्दै वृद्ध गरिएको नवीकरण शुल्क १५ दिनभित्र नतिर्ने त्यस्ता आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्ने बताएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले केही आयोजनाले बढेको शुल्क तिर्नु नपर्ने आदेश दिइसकेको सन्दर्भमा कुनै पनि आयोजनाले त्यस्तो शुल्क नतिर्ने भएका हुन् । ‘सरकारले दिएको म्याद सोमवार समाप्त हुँदै छ । तर, विद्युत् आयोजना प्रवद्र्धकहरू बढाइएको रकम तिर्ने मनस्थितिमा छैनन्,’ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का महासचिव कुमार पाण्डेले अभियानसँग भने । अदालतको आदेश सबै आयोजनाका लागि लागू हुनुपर्ने माग उनीहरूको रहेको पाण्डेले बताए ।
सर्वोच्च अदालतले असोज १५ अगाडि नवीकरण गर्न निवेदन दिएका केही आयोजनाको शुल्क नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ । ‘अदालतले पनि एउटै प्रकृतिका आयोजनालाई फरकफरक आदेश दिएर समय खेर फाल्नु उचित हुँदैन,’ पाण्डेले भने, ‘सरकारले जानी जानी सबैलाई अदालत पठाउने काम गरेको छ । त्यस्तो कार्य तत्काल बन्द गर्नुपर्छ ।’ पिपुल्स हाइड्रोपावरले सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै अदालत गएपछि त्यही बाटो पछ्याउने कम्पनी एक दर्जन पुगेका छन् । अदालतले बढेको शुल्क तत्काल कार्यान्वयनमा नल्याउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले असोज १५ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अनुमतिपत्र तथा नवीकरण दस्तुर बढाएको थियो । बढेको मूल्य अनुसार नै आयोजनाका प्रवद्र्धकहरूले शुल्क बेहोर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘थप दस्तुर दाखिला नगर्ने प्रवद्र्धकलाई कारबाही हुनेछ’ विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक अनूपकुमार उपाध्यायले भने । लगानीका लागि वित्तीय हैसियत नभएका व्यक्तिका हातमा जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स परेपछि सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न अनुमतिपत्र र नवीकरणीय दस्तुर बढाएको थियो । तर, व्यवसायीहरूले भने त्यसको विरोध गर्दै आएका छन् । ‘झोलामा खोला राख्नेलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा असली निजी प्रवद्र्धकहरूलाई हतोत्साहित गर्ने काम भएको छ,’ इप्पानका कार्यकारी व्यवस्थापक प्रदीप गङ्गोलले भने ।
सरकारले १ देखि ५ मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र तथा नवीकरणका लागि प्रतिवर्ष एकमुष्ट रूपमा रू. १० लाख, ५ देखि १० मेवासम्मका लागि रू. २० लाख, १० देखि २५ मेवाका लागि रू. ३० लाख, २५ देखि १०० मेवाका लागि रू. ४० लाख र ५ सय मेवाभन्दा माथिका आयोजनालाई प्रतिवर्ष रू. ६० लाख शुल्क बुझाउन भनेको छ । त्यसैगरी, १ देखि ५ मेवासम्मका लागि रू. ५ लाख, ५ देखि २५ मेवासम्मका लागि रू. १० लाख, २५ देखि १ सय मेवासम्मका लागि रू. ३० लाख, १ सय देखि ५ सय मेवासम्मका लागि ४० लाख र ५०० मेगावाटभन्दा माथिका जलविद्युत् आयोजनाका लागि ५० लाख रुपैयाँ उत्पादन अनुमति दस्तुर तोकेको छ ।
हाल जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ३० प्रतिशतभन्दा बढी छ । सरकारले निजी क्षेत्रका आयोजनालाई प्रवद्र्धन गर्नुको साटो हतोत्साहित गर्ने काम गरेको छ । ‘सरकारले एकपछि अर्को गर्दै तगारो लगाउने काम गरेको छ,’ एक प्रवद्र्धकले भने, ‘यसले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्ने काम गरेको छ ।’
प्रस्तुति: अभियान
