काठमाडौँ, भदौ ९ गते । जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले गत वर्ष मात्र तीन सय १५ हेक्टर वन क्षेत्र प्रदान गरेको छ ।
जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय बाधक छ भन्ने कुरा जलविद्युत् आयोजना प्रवद्र्धकहरूले आरोप लगाइरहेका बेला मन्त्रालयले जलविद्युत् आयोजनाका काम सहज रूपमा अगाडि बढ्न सकुन् भन्नका लागि जैविक विविधताका लागि महìवपूर्ण मानिएका वन क्षेत्रमा पनि काम गर्न अनुमति प्रदान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता धनञ्जय पौडेलका अनुसार विभिन्न २३ वटा जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि ३१५ हेक्टर वन क्षेत्रमा काम गर्न अनुमति दिइएको छ । सो क्षेत्रमा ७५ हजार ९८८ वटा रूखहरू काट्नुपर्नेछ । जलविद्युत् आयोजनाले जमिन प्रयोग गर्न मागेको ठाउँहरू जैविक विविधताको दृष्टिले निकै महìवपूर्ण क्षेत्र रहेका छन् तर पनि जलविद्युत् विकासका लागि मन्त्रालय बाधक बन्न नसक्ने भएकाले मन्त्रालयले कमभन्दा कम जैविक विविधताको क्षति हुने गरी निर्माण कार्य गर्न अनुमति प्रदान गरिएको छ । 
मन्त्रालयका प्रवक्ता पौडेलले भन्नुभयो, वन मन्त्रालय कुनै पनि विकास निर्माणका आयोजनाका लागि बाधक हुँदैन तर कसरी जैविक विविधताको कम नोक्सानी गरेर विकास निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको सरोकार मात्र मन्त्रालयले राख्ने गरेको छ । वातावरण संरक्षणसँगै विकास गर्न सकिने कुरामा मन्त्रालय जहिले पनि सकारात्मक र रचनात्मक कार्य गर्न तयार छ ।
उहाँले भन्नुभयो, वन, वातावरण ऐनको सही रूपमा पालना हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । प्रक्रिया नै नपु¥याएर काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामी जान सक्दैनौँ । मन्त्रालयमा फाइल आउने बित्तिकै फिल्डको अध्ययन अनुसन्धान गर्न हामीले कर्मचारी पठाउने गरेका छौँ । फिल्डको अध्ययन गर्न केही समय त लाग्ने नै हुन्छ । यसलाई ढिला सुस्ती ग¥यो भन्नु त्यति सान्दर्भिक हुँदैन ।
यद्धपि जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयका घुमाउरो प्रक्रियाले आयोजना निर्धारित समयमा निर्माण हुन नसकेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयका आग्रहमा राष्ट्रिय योजना आयोगले सबै जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका रूपमा लिने हालै निर्णय गरेको छ । आयोगको यो निर्णयपछि अब वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले साना ठूला तथा सरकारी र निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा निर्माण हुन लागेका सबै जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका रूपमा व्यवहार गर्ने भएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले भन्नुभयो, राष्ट्रिय योजना आयोगको निर्णय जलविद्युत् विकासका लागि कोशेढुङ्गा सावित हुनेछ । यसले नेपालको जलविद्युत् विकासमा नयाँ फड्को मार्न सहयोग पु¥याउने छ ।
वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयका अनुसार माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाका लागि २५२ हेक्टर सरकारी वन क्षेत्र प्रदान गरिएको छ । त्यो क्षेत्रमा २६ हजार ६३३ रूखहरू काटिने भएका छन् । विश्वमा दुर्लभ मानिएका र बहुमूल्य जडीबुटी रहेको कर्णाली क्षेत्रमा जलविद्युत् विकासका लागि मन्त्रालयले यति ठूलो क्षेत्रफल प्रदान गरिएको मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन् ।
त्यसैगरी अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि १२३ हेक्टर वन क्षेत्र प्रदान गरिएको छ । सो क्षेत्रमा आठ हजार २७२ रूखहरू काट्नु पर्ने भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सहसविच चन्द्रमान डङ्गोलका अनुसार हालसम्म १४० वटा जलविद्युत् आयोजनाबाट माग भए अनुसारका सरकारी वन क्षेत्रलाई भोगचलन गर्ने अधिकार प्रदान गरिसकिएको छ । गत वर्ष मात्र जलविद्युत् आयोजनालगायतका विकास निर्माणका लागि मात्र ९९० हेक्टर वन क्षेत्रको भोगाधिकार दिई सकिएको छ । जसमा एक लाख दस हजारभन्दा बढी रूख काटिने अनुमान गरिएको छ ।
सहसचिव डङ्गोलले भन्नुभयो, मन्त्रालयले तीन हजार चार सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि वन क्षेत्रको भोगाधिकार दिई सकिएको छ भने चार हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न मन्त्रालयले अनुमति दिएको छ ।
गत वर्ष मात्र सडक निर्माणका लागि ४८५ हेक्टर, खानेपानी आयोजनाका लागि १५ हेक्टर, खानी तथा उद्योग सञ्चालनका लागि २३ हेक्टर, रेलमार्गका लागि ५१ हेक्टर प्रदान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले विशेष गरी अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र, गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्र र लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जजस्ता संरक्षित क्षेत्रभित्र निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाको लागि वन क्षेत्र भोगाधिकार प्रदान गरेको छ ।
लक्ष्मीप्रसाद उपाध्याय
