सरकारले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा अनिवार्य रुपमा सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गर्ने व्यवस्थालाई नीतिगत रुपमा नै कडाइ गर्ने भएको छ ।
सरकारले सबै नगरपालिका र नक्सा पास लागू गरेको गाविसमा ‘बस्ती विकास सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड २०७२’ को अभिन्न अङ्ग हुने गरी नयाँ भवन निर्माण गर्दा सरकारी, व्यापारिक र संस्थागत भवन सबै प्रकारका भवनका लागि लागू हुने उक्त नियम ल्याइएको आर्थिक सर्भेक्षणमा उल्लेख छ ।
दश आनाभन्दा बढी जग्गामा बनेका दुई हजार ५ सय वर्ग फिटभन्दा बढीका आवासीय भवनमा कूल ऊर्जा खपतको २५ प्रतिशत वा एक हजार ५ सयबाट पिकमध्ये जुन बढी हुन्छ सोहीअनुरुप अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्नेे व्यवस्था रहेको बिहीबार अर्थमन्त्रीद्वारा व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत आर्थिक सर्भेक्षणमा उल्लेख छ ।
वर्तमान ऊर्जा सङ्कटलाई कम गर्न र नगरपालिकामा स्थानीय सुरक्षालाई ध्यानमा राखी जनसहभागितामा आधारित भई सौर्य सडक बत्ती कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि सरकारबाट स्वीकृत भई हालसम्म विभिन्न नगरपालिकाबाट करीब रू. तीन अर्बभन्दा बढीको आयोजना पारीत भइसकेको छ ।
सोका लागि स्थानीय उपभोक्ताको ५० प्रतिशत, स्थानीय निकायको १० प्रतिशत र सरकारको ४० प्रतिशत हिस्सा रहनेछ । सवारीसाधनको चाप अनुरुप काठमाडौं उपत्यकाभित्र विस्तार गर्न सकिने सम्भाव्य सडकमध्ये १३ किमी सडक विस्तार गरिसकिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्रका २ सयभन्दा बढी मार्गमा पुर्नसंरचना गरी तीन भागमा विभाजन गरेर फराकिला र बढी यात्रु चाप भएका २४ मार्गमा ठूला बस सञ्चालन गर्ने गराउने गरी साना तथा मझौला सवारी साधनलाई नयाँ मार्ग प्रदान गर्ने कार्यमा रोक लगाइएको छ ।
त्यसैगरी वाग्मती क्षेत्र भौतिक पूर्वाधार विकास आयोजना अन्तरगत गोकर्णदेखि मनोहरा दोभानसम्म बिछ्याइएको ढल सञ्चालनमा ल्याइएको तथा विष्णुमती दोभानदेखि महादेव खोलासम्मको पाँच किमी ढल बिछ्याउने कार्यका लागि ठेक्का स्वीकृत भई सम्झौता भएको छ । त्यस्तै सरसफाइको पहिलो चरण अनुसार १९ जिल्ला र ६० नगरपालिकामा सप्ताहव्यापी सरसफाइ कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।
रासस
