- दुई दिने सहसचिवस्तरीय बैठक सम्पन्न
हिउँद याममा आइपर्ने ऊर्जा संकट समाधानका लागि नेपालले औपचारिकरुपमा ऊर्जा वैंक स्थापनाको अवधारणा भारतसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ । भारतीय पक्षले यसबारे अध्ययन गरेर छिट्टै निर्णय दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
सिंचाई, ऊर्जा तथा बाढी नियन्त्रण सम्बन्त्री दुई देशका सहसचिवस्तरीय वैठकमा नेपालले यो प्रस्ताव राखेको हो । सो प्रस्तावअनुसार वर्षाको समयमा नेपालले आन्तरिक खपतभन्दा बढी भएको बिजुली भारत निर्यात गर्नेछ भने हिउँदे संकटको समयमा भारतबाट नेपाल निर्यात गर्नेछ ।
यससम्वन्धी सामान्य छलफल यस अघि भएपनि नेपालले औपचारिकरुपमा प्रस्ताव गरेको पहिलोपटक भएको नेपाली प्रतिनिधी मण्डलका सदस्य एवं नपाल बिद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले कान्तिपुरलाई बताए । उनका अनुसार भारतीय पक्षले नेपालको प्रस्तावलाई ‘सकारात्मक’ रुपमा लिंदै आफ्नो सरकारसमक्ष यो कुरा राख्ने बताएको छ ।
नेपालमा केही ठूला विद्युत आयोजनाहरु निर्माण भइरहेकाले नेपालले केही वर्षमा नै वर्षातको समयमा आन्तरिक मागभन्दा बढी विद्युत उत्पादन गर्ने सम्भावना छ । यस सन्दर्भमा यो अवधारणा दुबै देशका लागि फलदायी हुने नेपाली अधिकारीहरुको भनाई छ । नेपाल र भारतका बीचमा सन् २०१४ मा भएको विद्युत व्यापार सम्झौताले सो बैंक स्थापनाको लागि बाटो खोलिसकेको छ । “हामीलाई बढी भएको विजुली भारतलाई दिने र संकटको बेलामा आयात गर्ने प्रयोजनका लागि यो बैंकको अवधारणा अघि बढाइएको हो,” काफ्लेले भने ।
यो योजनालाई अघि बढाउनको लागि भारतीय पक्षतिर भने केही कानुनी कठिनाइ रहेको भारतीय अधिकारीले बताए । ऊर्जा निर्यातका लागि नेपालको भारतसाग सिधा पहुाच छैन । त्यसैले नेपाली अधिकारीका अनुसार सो प्रस्ताव कसरी अगाडि वढ्छ भन्ने कुरा भारतको इच्छामा निर्भर गर्छ ।
त्यसैगरी, गण्डक सम्झौता अनुसारको गण्डक पावर हाउसलाई सुचारु गराउनको लागि पनि नेपाली पक्षले भारतलाई आग्रह गरेको छ । कुल १५ मेगावटको सो पावर हाउस भारतले नेपाललाई गण्डक सम्झौता अनुसार ग्रान्टको रुपमा दिएको थियो । तर यो अहिले पूर्ण रुपमा बिग्रेको अवस्थामा छ । त्यसैगरी नेपालले विरपुर पावर हाउसको सम्वन्धमा पनि भारतीय पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
भारतले नेपाल भारत सिमानामा एकफर्ती रुपमा बनाएको बाटोको सन्दर्भमा नेपालले भारतसमक्ष आपत्ति जनाएको छ । सिमानामा भारतले बाटोहरु तटवन्धकै शैलीमा बनाएकाले नेपालतर्फ डुवान तथा बाढीको खत्तरा वढेको नेपाली पक्षको भनाइ छ । भारतीय पक्षले यस सम्बन्धमा विस्तृतमा जानकारी गराएमा त्यसलाई समाधान गर्न उचित कदम चाल्ने आश्वासन दिएको छ ।
यसअघि नेपालको स्थानीय प्रशासनले पनि सो कुरा उठाउादै आएको छ । यसका साथै कमला, लालकवैया तथा बागमती सिंचाई परियोजनाहरुको प्राविधिक पक्षहरुको वारेमा पनि दुई देशबीच व्यापक छलफल गरेको छ ।
सो बैठकले दिने सुझाबका आधारमा सचिवस्तरीय बैठक हुने छ । दुईदिने सहसचिवस्तरी बैठक शुक्रबार सकिएको छ ।
स्रोत : कान्तिपुर
