सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा थप कर लगाएर विद्युत् उत्पादन गर्ने नीति लिएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थमा ५ प्रतिशत पूर्वाधार कर लगाएसँगै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्न सक्ने बताइएको छ । उक्त रकम बुढी गण्डकीमा खर्च गर्ने बजेट बक्तव्यमा उल्लेख छ । विद्युत् आयातको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न चिलिमे केरुङको अध्ययन सुरु गरिने भएको छ । सरकारले तनहुँ सेती, पश्चिम सेती, तामाकोसी र अरुण तेस्रोतलाई अगाडि बढाउने नीति लिएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ‘घरघरमा बिजुली, जनजनमा शेयर’को अवधारणा बजेट बक्तव्यमा उल्लेख गरेका छन् ।
–
