ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले जनताले चाहेजति जलविद्युत् आयोजनाको सेयरमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको बताएका छन्।
सरकारको सय दिन पुगेको अवसरमा मन्त्रालयमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री शर्माले गरिब तथा विपन्नले सेयर प्रमाणपत्र धितोमा राखी ऋण लिएर सेयरमा लगानीको व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंकर्स संघलगायतकासँग छलफल गरिसकेको र उनीहरू सकारात्मक रहेको शर्माको भनाइ छ ।
‘अहिले कुनै जलविद्युत् आयोजनाले सेयर खुलाउँदा सर्वसाधारण सेयरमा लाइन लागेको र मागभन्दा अत्यधिक रकम पर्ने गरेको देखेर नै जनताले चाहेजति लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्दै छौँ,’ उनले भने, ‘अब जनताले सेयरका लागि लाइनमा बस्ने हैन, कर्मचारी घर–घरमा गएर कति सेयर लगानी गर्ने भन्दै उनीहरूलाई सोध्नेछन् ।’
जलविद्युत्को सेयरमार्फत नै जनताको जीवनस्तर अवस्था सुधारका लागि ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ अवधारणा अघि राखिएको मन्त्री शर्माले बताए । सरकारले ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि उत्पादन कम्पनी खोल्ने निर्णय गरिसकेको छ । कम्पनी आफैँले पनि सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन गर्नेछ ।
उत्पादन कम्पनीमार्फत निर्माण हुने आयोजनाले पनि सेयर निष्कासन गर्नेछन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लाइसेन्स लिएका आयोजना पनि सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन गरी कम्पनीमार्फत निर्माण गरिनेछ ।
काठमाडौं परीक्षणका रूपमा लोडसेडिङमुक्त
काठमाडौं उपत्यकालाई अहिले परीक्षणका रूपमा लोडसेडिङमुक्त गरिएको मन्त्री शर्माले बताए । उनले भने, ‘विगतमा गलत व्यवस्थापनका कारण लुकाएको बिजुली पत्ता लगाइएको हो, व्यवस्थापनमा सुधार गरी परीक्षणका रूपमा काठमाडौंलाई लोडसेडिङमुक्त अभ्यास गरिरहेका छौँ । हिउँदसँगै खोलामा पानी घट्ता विद्युत् उत्पादन कम हुने भएकाले यसलाई निरन्तरता दिन चुनौतीपूर्ण छ, तर गर्न सकिन्छ भन्नेमा हाम्रो सम्पूर्ण टिम आत्मविश्वासका साथ लागिपरेको छ ।’
परीक्षणका रूपमा काठमाडौं उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त गर्दा सबैमा सकारात्मक आशा जगाएको उल्लेख गर्दै उनले मुलुकभर गर्न प्राविधिक रूपमा अध्ययन र छलफल भइरहेको बताए । सस्तो लोकप्रियताका लागि कुलेखानी चलाइरहेको भन्ने आरोपको मन्त्री शर्माले खण्डन गरे । गत वर्षभन्दा कम चलाइएको उनले दाबी गरे ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पनि अहिले लोड व्यवस्थापनका लागि मात्रै कुलेखानी चलाइएको बताए । ‘लक्ष्मीपूजाको दिन करिब तीन घन्टा कुलेखानी चलाएका थियौँ, अहिले बन्दजस्तै अवस्थामा छ,’ उनले भने, ‘कालीगण्डकीको मर्मत हिउँदमा गर्ने तालिका तय गरिएको रहेछ, यसलाई अहिले पछि सारेका छौँ, विद्युत्गृह हिउँदमा मर्मतसम्भार नगर्न निर्देशन दिइएको छ ।’
विद्युत्को बढी माग हुने साँझमा उद्योगलाई विद्युत् नदिने व्यवस्था गरिएको पनि उनले जानकारी दिए । विद्युत्गृहको अधिकतम सञ्चालन, चुहावट नियन्त्रण, प्रसारण तथा वितरण संरचना सुधार र भारतबाट विद्युत् आयात गरी लोडसेडिङ कम गर्दै जाने योजना सरकारको छ ।
एक महिनाभित्र करिब ४५ मेगावाट र दुई महिनाभित्र १२ मेगावाट प्रणालीमा थपिने भएकाले यसले लोड व्यवस्थापनमा केही सहज हुने ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्यायले बताए ।
‘डर लाग्न थालेको छ’
ऊर्जामन्त्री शर्माले लोडसेडिङ अन्त्य गर्न अभियानमा सफल बन्न नदिन खेल सुरु हुने हो कि भन्ने डर लागिरहेको बताएका छन् । ‘लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि यसले केही न केहीलाई विस्थापित गर्छ,’ सोलार, इन्भर्टरलगायतका व्यापारीतर्फ संकेत गर्दै उनले भने, ‘त्यस्ताले अभियान असफल बनाउने हुन् कि भन्ने चिन्ता छ । तर, यसलाई चिरेर अगाडि बढ्न मेरो टिम सक्षम छ ।’
बजेट बनाउनुभन्दा स्वीकृतिमा धेरै समय
बजेट निर्माणभन्दा त्यसमार्फत घोषणा गरिएका कार्यक्रम स्वीकृतिमा दोहोरो–तेहेरो प्रक्रियाले कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको उनले बताए । ‘प्राविधिक कुराको निर्णय अप्राविधिकले र अप्राविधिक कुराको निर्णय प्राविधिकले गर्दा समस्या छ,’ अनुभव सुनाउँदै मन्त्री शर्माले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयका अप्राविधिकले प्राविधिक विषय स्वीकृति गर्नुपर्दासमेत ढिलाइ भइरहेको छ ।’
