गत आर्थिक वर्षमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २३ लगानीकर्तासँग ४ सय ४४ मेगावाट क्षमताको विद्यत् खरिद समझौता (पीपीए) गरेको छ ।
पीपीए भएका सबै आयोजना आगामी २०७४ सम्म निर्माण सक्ने प्रतिबद्धता लगानीकर्ताले जनाएका छन् । यो समेत गरी हालसम्म विद्युत् प्राधिकरणले १ सय ८ आयोजनाबाट १ हजार ५ सय ९० मेगावाट विद्युत् खरिद गरेको छ । हालसम्म विद्युत्को माग बढेर १ हजार मेगावाट पुगेको छ ।
२ सय १० मेगावाट क्षमताका छ विद्युत् आयोजना पीपीएको तयारीमा छन् भने ३ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाले विद्युत् उत्पादनको आवेदन दिएका छन् । विद्युत् प्राधिकरणले ३ सय किलोवाटदेखि ४ सय ५६ मेगावाटसम्मका आयोजनासँग पीपीए गरेको छ ।
गत वर्ष पीपीए भएका आयोजनाहरुमा १ सय ११ मेगावाटको रसुवागढी, १ सय २ मेगावाटको मध्यभोटेकोसी, ४२.५ मेगावाटको तल्लो सान्जेन र १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन, २० मेगावाटको तल्लोमोदी, २७ मेगावाटको दोर्दीखोला, ३० मेगावाटको खानी र २५ मेगावाटको कावेली बी लगायतका २३ वटा आयोजना छन् ।
विद्युत् प्राधिकरणले २५ मेगावाटका आयोजनासँग औसत प्रतियुनिट ५ रुपैयाँ ४० पैसा र वार्षिक ३ प्रतिशतका दरले ९ पटकसम्म मूल्यवृद्धि दिँदै आएको छ । २५ मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनाका लगानीकर्तासँग आपसी समझदारीका आधारमा पीपीए हुने गरेको छ । आगामी २०७४ मा १ हजार ६ सय ४० मेगावाट विद्युत् चाहिने प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको माग र आपूर्ति प्रतिवेदनले देखाउँछ ।
दुई वर्षयता विद्युत् प्राधिकरणले पीपीएलाई तीव्रताका साथ अघि बढाएको बताउँदै विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक शेरसिंह भाटले भने, “अब विद्युत् प्राधिकरणले पीपीए गरेन भनेर आरोप लगाउने ठाउँ छैन ।” हालसम्म पीपीए भएका सबै आयोजना नदीको बहावमा आधारित (रन अफ दि रिभर) प्रकृतिका भएको जानकारी दिँदै निर्देशक भाटले भने, “पीपीए भएका सबै आयोजना बने भने पाँच वर्षपछि वर्षादमा बिजुली बढी हुनेछ । उनका अनुसार हिउँदमा भने उत्पादन घटेर लोडसेडिङ कायमै हुनेछ ।
प्राधिकरण टाट पल्टिने खतरा
पीपीए भएका सबै आयोजना बनेपछि आगामी २०७४ देखि वर्षायाममा पूरा क्षमतामा विद्युत् उत्पादन हुन गई ४ अर्ब युनिट बिजुली खेर जाने निर्देशक भाट बताउँछन् । हालको पीपीए दर प्रतियुनिट ५ रुपैयाँलाई आधार मान्दा आगामी पाँच वर्षपछि वर्षायाममा मात्र विद्युत् प्राधिकरणले वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गुमाउने उनको भनाइ छ ।
खेर जाने बिजुलीको बजार व्यवस्थापन नगरे विद्युत् प्राधिकरण टाट पल्टिने र निजी कम्पनीलाई बिजुलीको भुक्तानी पनि दिन नसक्ने निर्देशक भाट बताउँछन् । एक वर्षमा मात्र २० अर्ब रुपैयाँ आम्दनी गुमेपछि वित्तीय स्वास्थ्य बिग्रिने भएकाले यस विषयमा अहिले नै सोच्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
प्राधिकरणका अनुसार आगामी पाँच वर्षपछि विद्युत् उत्पादन बढेर २ हजार १ सय ६० मेगावाट पुग्नेछ । अवरोध नआए आगामी सन् २०७४ सम्म विद्युत् प्राधिकरण, प्राधिकरणका सहायक कम्पनी र निजी लगानीबाट निर्माणाधीन र निर्माणको चरणमा जाने सबै आयोजना निर्धारित समयमा बन्नेछन् । विद्युत् प्राधिकरण र आफूअन्तर्गतका सहायक कम्पनीबाट मात्रै ८ सय ६२ मेगावाट र निजी क्षेत्रबाट ४ सय ४५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन थप हुनेछ ।
निकासीका लागि अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन समयमा बन्ने निश्चित नभएको र भारतसँग नेपालको विद्युत् व्यापार समझौतासमेत हुन नसकेको अवस्थामा यो बिजुली खेर जाने सम्भावना रहेको भाटको तर्क छ । यस्तै भारतले नेपालबाट निकासी हुने बिजुलीमा प्रतियुनिट २ रुपैयाँ भारु कर लगाइसकेको छ । यता विद्युत् प्राधिकरणले पनि उत्पादनको अवस्थालाई हेरेर वर्षादमा बढी भएको बिजुली बिक्रीका लागि नयाँ बजारको योजना बनाएको छैन ।
सरकारले हालसम्म स्वदेशी र विदेशी गरी ८१ लगानीकर्तालाई १ हजार ८ सय ४७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न लाइसेन्स दिइसकेको छ । यस्तै ५१ लगानीकर्ताले ३ हजार ४ सय ४२ मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि आवेदन दिएका छन् ।
प्रस्तुति: कारोबार
