काठमाडौं, ६ मंसिर – ऊर्जा मन्त्रालय र कावेली ए जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक कावेली इनर्जी लिमिटेडबीच लगानी संरचनामा परिमार्जन गर्ने सहमति भएको छ ।
सहमति अनुसार आयोजनामा ६० प्रतिशत अमेरिकी डलर र ४० प्रतिशत नेपाली रुपैयाँमा लगानी हुनेछ । यसअघि ४७ प्रतिशत डलरमा र ५३ प्रतिशत नेपाली रुपैयाँमा लगानी गर्ने सहमति भएको थियो । सरकारले निर्धारण गरेको १०.५ प्रतिशत ब्याजदरले आयोजना आर्थिक रूपमा सम्भाव्य नहुने भएपछि लगानीको संरचनामा परिमार्जन गरिएको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सुनिलबहादुर मल्लले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार ऊर्जाले नयाँ लगानी संरचनाको मस्यौदा तयार पारी सहमतिका लागि अर्थमन्त्रालयमा पठाउँदैछ । अर्थबाट सहमति आएपछि स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने मल्लले जानकारी दिए । आयोजना विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा बन्न लागेको हो । कावेली इनर्जी बुटबल पावर कम्पनीअन्तर्गतको कम्पनी हो ।
डलर र नेपाली रुपैयाँ लगानी संरचना परिमार्जन भएकाले विद्युत् खरिदबापत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने दर बढ्नेछ । यसअघि भएको विद्युत् खरिद सम्झौता(पीपीए) मा नेपाली रुपैयाँको संरचना बढी थियो ।
आयोजना बनाउन करिब साढे ८ अर्ब रुपैयाँ (१० करोड अमेरिकी डलर) लाग्ने अध्ययनले देखाएको छ । विश्व बैंकको ४० प्रतिशत, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) को ३२, नेपाली बैंकको ८ र बाँकी २० प्रतिशत सेयरपुँजी हुने गरी कम्पनीले लगानी संरचना बनाएको छ । कम्पनीले २० प्रतिशत स्वपुँजीबाट आयोजनाको बाँध र विद्युत्गृहसम्म पुग्न २४ किलोमिटर पहुँच मार्ग निर्माण गरिसकेको छ ।
विद्युत् प्राधिकरण र कावेली इनर्जीबीच १ डलर बराबर ७१ रुपैयाँ २५ पैसा स्थिर विनिमयदरमा प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ १० पैसामा पीपीए भएको छ । यता प्रवद्र्धक कावेलीले भने यो दरमा आयोजना बन्न नसक्ने बताउँदै आएको छ । यो हालको पीपीए दरभन्दा कम हो ।
ऊर्जा र कावेली इनर्जीबीच २०६६ माघ १७ गते आयोजना विकास समझौता (पीडीए) भएको थियो । ६ वर्षअघि सरकारले गराएको प्रतिस्पर्धाबाट बुटवल पावर कम्पनी समूहले कावेली आयोजना पाएको हो ।
लगानीकर्ता विश्व बैंकले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार वातावरणका प्रतिवेदनहरू बुझाइसकेको छ । विश्व बैंकले निर्धारण गरेको मापदण्डलाई मान्दा र आयोजनाको क्षमता विस्तार भएकाले लागत बढेको छ । यस्तै आयोजना पोखरी जलप्रवाहमा आधारित (पिकिङ रन अफ दि रिभर) प्रवृतिको छ, जसअनुसार आयोजनाबाट बिहान चार घण्टा र साँझमा दुई घण्टा पूर्ण क्षमतामा बिजुली उत्पादन गर्छ । यस प्रकृतिको आयोजना बनाउन लागेकाले आयोजना लागत २० प्रतिशत बढेको कम्पनीले जनाएको छ ।
पीडीएअनुसार व्यापारिक विद्युत् उत्पादन भएको मितिबाट कम्पनीले २५ वर्षपछि आयोजनाको आधा स्वामित्व विद्युत् प्राधिकरणलाई र विद्युत उत्पादनको अनुमतिपत्रको अवधि ३५ वर्ष पछि पूरा स्वामित्व सरकारलाई चालू हालतमा हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । आयोजना पाँचथर र ताप्लेजुङ जिल्लामा पर्छ ।
प्रस्तुति: कारोवार
