काठमाडौं, ७ मंसिर – स्थानीय सरोकारवाला, बुद्धिजीवी र प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयवासीले बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
बुधबार राजधानीको रिपोर्ट्स क्लबमा आयोजित कार्यक्रममा ६ सय मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजना बन्नुपर्नेमा धादिङ र गोरखाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेता तथा कर्मचारीले समेत जोड दिएका छन् ।
ऊर्जामन्त्रालयका सचिव हरेराम कोइरालाले बूढीगण्डकी आयोजनाको अध्ययनका लागि भर्खरै ट्र्याकोबेल नामक फ्रान्सेली कन्सल्ट्यान्ट कम्पनी छनोट गरेको जानकारी दिए । सन् १९८४ मा भएको अध्ययनका आधारमा उक्त जलविद्युत् आयोजनाका लागि १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने कोइरालाको अनुमान छ । उक्त समयको अध्ययनले ८० अर्ब रुपैयाँ निर्माण लागत लाग्ने देखाएको थियो । “सरकारले बूढीगण्डकी आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अध्ययन गरिरहेको छ,” कोइरालाले भने, “सरोकारवाला ढुक्क भए हुन्छ, सरकारी तवरबाट सक्दो सहयोग हुन्छ ।”
कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले भने कन्सल्ट्यान्ट नियुक्त गर्न पनि १५ महिना लगाएको भन्दै आपत्ति जनाए । “एउटा कन्सल्ट्यान्ट नियुक्त गर्न १५ महिना लगाउँछौं भने त्यत्रो आयोजना कहिले पूरा गर्ने ?” पाण्डेले भने, “द्रुत गतिमा निर्माण प्रक्रियामा लैजाने योजना बन्नुपर्छ ।” आयोजनाले गोरखा र धादिङको १८ गाविसका १० हजार नागरिकलाई विस्थापित गर्ने भएकाले पुनस्र्थापना प्रक्रिया सबैभन्दा जटिल रहेको पाण्डेको तर्क छ ।
आयोजना निर्माणका लागि भरखरै परामर्शदाता नियुक्त भएकाले तत्काल निर्माण–प्रक्रियामा लैजान नसकेको बताए । “अहिले तत्काल निर्माण प्रक्रियामा जान सकिने अवस्था छैन,” पाण्डेले भने, “अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि माथिल्लो तामाकोसी जस्तै चाँडोभन्दा चाँडो निर्माण–प्रक्रियामा लानुपर्छ ।
महŒवाकांक्षी आयोजना भए पनि स्वदेशी पुँजी पर्याप्त रहेकाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नै बनाउनुपर्ने पाण्डेले जिकिर गरे । कर्मचारी सञ्चयकोषसँग १ खर्ब, नेपाली सैनिकको कल्याणकारी कोषमा १५ अर्ब रुपैयाँसहित अन्य निकायमा भएको रकम परिचालन गरे आयोजना बन्न सक्ने पाण्डेले ठोकुवा गरे । “विभिन्न निकायसँग भएको ५० प्रतिशत मात्र रकम परिचालन गर्ने हो भने आयोजना बन्न सक्छ,” पाण्डेले भने ।
अर्का पूर्वमन्त्री गंगाराम तुलाधरले पुनस्र्थापनाको मुद्दा चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । आयोजनाले ५० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल ओगट्दा धादिङ र गोरखाका ३ हजार घरधुरीका १० हजार नागरिक विस्थापित हुने तुलाधरले बताए । पुनस्र्थापनाका लागी धादिङस्थित सल्यानटार उपयुक्त रहेको उनले बताए । “सल्यानटारलाई जलविद्युत् आयोजनामा पुनस्र्थापनाको मोडल बनाउन सकिन्छ,” तुलाधरले भने, “मुआब्जा दिँदा सेयर र नगद ५०/५० प्रतिशत दिन सकिन्छ ।”
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य कृष्णप्रसाद दुलालले आयोजनाका लागि आवश्यक पूर्वाधारसमेत तयार रहेको तथा काठमाडौं, नरायणघाट र पोखराको ट्रान्समिसन लाइननजिकै रहेको बताए । पुनस्र्थापनका लागि मात्र ३५ अर्ब रुपैयाँ लाग्न सक्ने दुलालको अनुमान छ । “जलाशयमा पूरै पानी भण्डारण गरे ३५ अर्ब रुपैयाँ लाग्छ भने २० मिटर कम भण्डारण गरे ३० अर्ब लाग्छ,” दुलालले भने, “देशलाई लोडसेडिङमुक्त गर्ने हो भने यो योजना बन्नैपर्छ ।”
प्रस्तुति: कारोबार
