जल तथा ऊर्जा आयोगको अध्ययनमा कर्णाली प्रदेशको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता १७ हजार ७९९ मेगावाट रहेको उल्लेख छ ।
क्यू ४० प्रतिशतको आधारमा गरिएको अध्ययनले यति क्षमता देखाए पनि पानीको अधिकतम उपयोग गरेमा ५० हजार मेगावाटसम्म उत्पादन हुने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । तर हालसम्म कर्णाली प्रदेशको कुल उत्पादन भने जम्मा ३.७५ मेगावाट छ । हाल नेपालको कुल जलविद्युत् उत्पादन क्षमता १ हजार ४ मेगावाट भए पनि सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार, दैलेखको ३.७५० मेगावाटको द्धारी खोला एकमात्र कर्णाली प्रदेशको उत्पादन हुने जलविद्युत् केन्द्र हो ।
अधिकांश हिमाली र पहाडी भूभाग रहेको कर्णाली प्रदेश भौगोलिक र जलस्रोत उपलब्धताको दृष्टिकोणले जलविद्युत् विकासका लागि नेपालकै सबैभन्दा आकर्षक मानिन्छ तर उत्पादनको अवस्था अत्यन्तै कमजोर छ । “कर्णालीको पानीको अधिकतम उपयोग गर्ने हो भने ५० हजार मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन हुने सम्भावना छ तर उत्पादन धेरै थोरै छ ।” स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागार्इं भन्छन्, “कर्णाली प्रदेश सरकारले जलविद्युत्का लगानीकर्तालाई आकर्षण गरे जलविद्युत्मार्फत कर्णाली प्रदेश धनी बनाउन सकिन्छ ।”
ऊर्जामन्त्री समेत भइसकेका कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही जलविद्युत्मा उत्पादन बढाएर कर्णालीलाई गरिबको प्रदेश होइन, धनीको प्रदेशको रूपमा चिनाउने योजना रहेको सुनाउँछन् तर यसका लागि सरकारले कर्णाली विकासको पूर्ण जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने बताउँछन् । “कर्णाली प्रदेशमा जलाशययुक्त आयोजनामात्र बनाउने गरी यसको गुरुयोजना बनिरहेको छ, सरकारले प्रदेश सरकारलाई जिम्मा दियो भने विकास गरेर देखाउँछौ,” उनी भन्छन् । संघीय कानुन नबनेकाले प्रदेश सरकारले हालसम्म कति मेगावाट क्षमता बराबर आयोजना बनाउने भन्ने हालसम्म टुंगो लागेको छैन । उनी कर्णालीको जलविद्युत् आयोजनामा आउने लगानीकर्तालाई सुरक्षाको ग्यारेण्टी दिने, बन्द हड्तालमुक्त क्षेत्र बनाउने तथा लगानीकर्ताले लगानी फिर्ता नलगेसम्म कर छुट दिने बताउँछन् ।
कर्णाली प्रदेशभरि एकमात्र जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भए पनि पछिल्लो समयमा यस क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिने क्रम भने बढेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर गोकर्णराज पन्थका अनुसार, कर्णाली प्रदेशका रुकुम पश्चिम, सल्यान, डोल्पा, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, कालिकोट, जाजरकोट, दैलेख र सुर्खेतमा मात्र ५ हजार ७ सय बराबरका आयोजना विभिन्न चरणमा छन् । तथ्यांकअनुसार, ४ हजार ५४१ मेगावाट बराबरका १९ आयोजनाले सर्भेक्षण, २६ मेगावाट बराबरका ४ आयोजनाले उत्पादन अनुमतिपत्र, १ हजार ९१ मेगावाट बरारबका ७ आयोजनाले सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि दरखास्त दिएका छ भने ४ मेगावाट बराबरका एक आयोजनाले उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि दरखास्त दिएको छ ।
कर्णाली क्षेत्रमा बन्न लागेको आयोजनामध्ये नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना चर्चित आयोजनाको रूपमा लिइन्छ । भारतीय कम्पनी जीएमआरले १० वर्षअघि खुल्ला प्रतिस्पर्धामार्फत अनुमतिपत्र लिएको आयोजनाको हालसम्म वित्तीय व्यवस्थापन भएको छैन तर स्थानीयस्तरमा आवश्यक केही जग्गाको मुआब्जा भने दिइसकेको छ । बंगलादेशमा विद्युत् बिक्री गर्ने गरी अघि बढेको आयोजनाबारे अन्योल छ । तर लगानी बोर्डका सहसचिव मधु भेटुवाल आयोजनाले निर्माणका लागि पूर्वतयारी अघि बढाएको र आयोजना अघि बढ्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । पहिला विकास समितिमार्फत अघि बढेको ४१० मेगावाटको नलगाढ जलाशययुक्त आयोजना हाल उत्पादन कम्पनीमार्फत अघि बढेको छ । आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) भइरहेको र यसमा जापान सहयोग नियोग (जाइका) ले यसमा लगानीको लागि इच्छा देखाएको आयोजना प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नरेन्द्रसिंह भण्डारी बताउँछन् । हालै भेरीमा ३ सय मेगावाटको भेरी–४ जलाशयुक्त आयोजनाको सर्भेक्षण अनुमतिपत्र निजी क्षेत्रले लिएर अध्ययनअघि बढाएको आयोजनाको अध्ययनमा संलग्न इप्पानका पूर्वअध्यक्ष खड्गबहादुर विष्ट बताउँछन् । यही प्रदेशमा कर्मचारी सञ्चय कोषले ६८८ मेगावाटको वेतन कर्णाली र उत्पादन कम्पनीले फूकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना पनि अघि बढाउन लागेका छन् । ४८ मेगावाटको भेरी बबई बहुउद्देश्यीय ड्राइभर्सन आयोजनाको निर्माण कार्यअघि बढाउन लागिएको र चार वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भेरी बबई सिँचाइ आयोजनाको प्रमुख शिवकुमार बस्नेतले जानकारी दिए ।
विद्युत् विकास विभागको तथ्यांकअनुसार, ४८० मेगाावाटको भेरी–३ स्टोरेज, २७४ मेगावाटको हुम्ला कर्णाली–१, ९१६ मेगावाटको हुम्ला कर्णाली क्यासकेट, ११० मेगावाट ठूली भेरीलगायतका आयोजनाको अध्ययन र पहिचन भई अघि बढीसकेको छ । सुर्खेतसहित कैलाली, बर्दिया, सुर्खेत, डोटी र अछाममा निर्माण हुने १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी आयोजनासमेत यसै प्रदेशभित्र जोडिन्छ ।
कर्णाली प्रदेशमा लगानीकर्ताहरू लगानीका लागि तयार रहेको र यसका लागि उचित वातावरण बनाउनुपर्ने माग उनीहरूको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशीले लगानीका लागि कर्णाली प्रदेश उपयुक्त रहेको उल्लेख गर्दै यसका लागि उचित वातावरण निर्माण गर्न प्रदेश सरकार लाग्नुपर्ने बताए ।
: कारोबार
