काठमाडौ, कार्तिक ११ –
गैरआवासीय नेपाली संघ -एनआरएनए) ले आउने ५ महिनाभित्र जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु गर्ने भएको छ । सामूहिक लगानीमार्फत परियोजना सुरु गर्न ५ अर्ब रुपैयाँको कम्पनी दर्ता भइसकेको एनआरएनका अध्यक्ष जीवा लामिछानेले बताए ।
‘तीन-चार वर्षभित्रै विदेशमा बस्ने नेपालीको लगानीमा निर्मित आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्ने लक्ष्य छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने । एनआरएन अभियान सुरु भएको ९ वर्षसम्म ‘कुरा’ मात्रै गरेर काम नगरेको आरोप लागिरहेका बेला हालै कम्पनी दर्ता भएको हो । ‘कम्तीमा एउटा देखिने खालको आयोजना सुरु गर्ने घोषणा गरिएको थियो,’ उनले गत वर्ष अध्यक्ष भएलगत्तैको घोषणा सम्भिmए । एक वर्षमा जलविद्युत् आयोजनाका लागि उनले युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलियाका साथै अपि|mकी मुलुकमा समेत नेपाली समुदायसँग छलफल गरेका छन् ।
‘अहिले हामी पिपिएसमेत भइसकेको एक सय मेगावाट क्षमताको आयोजना खोजिरहेका छौं,’ उनले भने । ५ अर्ब रुपैयाँ जुटाएपछि १० अर्ब रुपैयाँ बैंकबाट कर्जा पाइने भएकाले आयोजना निर्माणमा समस्या नपर्नेमा उनी विश्वस्त छन् । ‘साथीहरूबाट आएको प्रतिबद्धताको आधारमा ५ अर्ब जुटाउन गाह्रो छैन,’ उनले भने । उपेन्द्र महतो, शेष घले जस्ता विदेशमा स्थापित नेपाली आयोजनामा लगानी गर्न इच्छुक छन् ।
उक्त आयोजनामा लगानी गर्न संघले १ लाखदेखि १ करोड रुपैयाँको स्ाीमा निर्धारण गरेको छ । यस्तै अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको भनिएको वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूको कमाइलाई पनि आयोजनामा ल्याउन संघले विशेष अवसर दिने भएको छ । सिलिङ -१ लाख रुपैयाँ) भन्दा कम लगानी गर्न चाहनेले पनि समूह बनाएर लगानी गर्न सक्ने लामिछानेले बताए । ‘लगानी गर्न इच्छुक कोही पनि गैरआवासीय नेपाली अवसरबाट वञ्चित नहोऊन् भन्ने कुरालाई ध्यान दिइएको छ,’ लामिछाने भन्छन्, ‘आयोजना विदेशमा काम गर्नेका लागि लगानी गर्ने अवसर पनि हो ।’
राजनीतिक अन्योलका साथै ऊर्जा र श्रम समस्याका कारण यतिबेला मुलुकमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी संकुचित भइरहेको छ । स्थानीय लगानीकर्ता नै ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा छन् । ‘यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा गैरआवासीय नेपालीको सामूहिक लगानीको आयोजनाको सन्देश महत्त्वपूर्ण हुन्छ,’ लामिछानेले भने ।
न्यून आर्थिक वृद्धिले रोजगारीका अवसर नहुँदा विदेशिनु परेकाले एनआरएनको लगानीले सकारात्मक सन्देश दिने उनले बताए । ‘नजाऊ छोडी जन्मेको मुलुक भनेर गीत/कविता लेख्न त सकिएला,’ उनी भन्छन्, ‘तर कोही पनि विदेश नजाँदा अहिलेको मुलुकको अवस्थामा कस्तो हुन्थ्यो भन्ने पनि हेक्का राख्नुपर्छ ।’ उनी थप्छन्, ‘अहिलेकै अवस्थामा बाहिर श्रम गरिरहेका ३० लाख नेपाली यहीं भएको भए मान्छेले मान्छेको मासु खाने अवस्था पनि हुनसक्थ्यो ।’
मुलुकको राजनीतिक समस्या समाधान भएर आर्थिक वृद्धि उच्च हुन नथालेसम्म वैदेशिक रोजगारीको विकल्प नसोच्न उनको सुझाव छ । ‘अहिलेका लागि बरु दक्ष जनशक्ति पठाएर बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउनु चुनौती हो,’ उनी भन्छन् । संघ सामाजिक संस्था भएकाले यसले सामाजिक कामलाई निरन्तरता दिएको पनि उनी बताउँछन् । एक वर्षमा मुलुकभरि संघमार्फत साढे ३ करोड रुपैयाँ बराबरको सामाजिक काम भएको उनी बताउँछन् ।
तीस लाख गैरआवासीय नेपालीमा दुई तिहाई त वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू नै छन् । वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका समस्या जटिल बन्दै गएको छ । रोजगारीमा जाने नेपाली ठगिएका घटना छताछुल्ल भइरहेका छन् । दलालको भरपर्नेहरू बढी ठगिएको उनी बताउँछन् । आफन्त र चिनजानका व्यक्ति दलाल हुने भएकाले समस्या जटिल छ । संघमा आबद्ध कोही ठगीमा संलग्न भएको आधारसहित उजुरी आए तत्काल कारबाही हुने उनी बताउँछन् । ‘ठगीमा संलग्नलाई निष्कासन गर्ने संघको नीति छ,’ उनले प्रस्ट्याए ।
ठगी नियन्त्रणका लागि जरा पत्ता लगाएर संघका साथै सरकारको सामूहिक प्रयास आवश्यक पर्ने उनी बताउँछन् । संघले २००५ मा दोहा सम्मेलनमार्फत रोजगारी दिने मुलुकसँग श्रम सम्झौता, अनिवार्य बिमा र कल्याणकारी कोषको माग गरेको थियो । यसपछि सरकारले ती एजेन्डालाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै गएको हो । कल्याणकारी कोषमा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भएको छ । ‘यसलाई संघको उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्छ,’ उनी भन्छन् । एनआरएन अभियान सुरु भएको करिब एक दशकमा विश्वका ६४ मुलुकमा यसका शाखा विस्तार भएका छन् । एनआरएनबाट क्षमताभन्दा बढी अपेक्षा गरिएको लामिछाने ठान्छन् । अहिले एनआरएनको रूपमा चिनिएकाहरू विदेशमा पहिलो पुस्ताका हुन् ।
चिनियाँ वा भारतीय जस्तो विदेशमा सयौं वर्षको इतिहास नेपाली डायस्पोराको छैन । यसैले नेपाली डायस्पोरा संघर्षको प्रारम्भिक चरणमै छ । ‘तैपनि अभियानका कारण जागिर होइन व्यापार गर्नुपर्छ भन्ने भावना नेपाली डायस्पोरामा प्रबल बन्दै गएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘उपेन्द्र महतो र शेष घले जस्तै व्यवसायी जन्मिने क्रम सुरु भइसकेको छ ।’ लामिछाने एक दशकअघि जापान पुग्दा टोकियोमा भएको एक मात्र रेस्टुरेन्ट खोज्दै हिंड्नु परेको थियो । अहिले जापानमा २ हजार २ सय रेस्टुरेन्ट नेपालीको नाममा दर्ता छन् । तिनमा १ हजार ५ सय जति चलिरहेका छन् ।
प्रस्तुति: कान्तिपुर
