सरकारले मोबाइल/टेलिफोन, इन्टरनेट शुल्कको १५ प्रतिशत रकम जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा लगानी गर्ने अवधारणासहितको ३८ बुँदे कार्ययोजना ल्याएको छ। ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रत्येक नागरिकले दूरसञ्चार सेवा लिँदा तिर्ने शुल्कको निश्चित रकम काटी जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि लगानी जुटाउने सरकारको नयाँ अवधारणा अगाडि सारेका हुन्। उनका अनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयसँगको समन्वयमा उक्त अवधारणालाई मूर्तरूप दिने गृहकार्य सुरु गरिसकेको छ।
मन्त्री शर्माका अनुसार नेपाल टेलिकम, एनसेल र अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई यो योजनामा सहभागी गराउने गृहकार्य भइरहेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नेपाल टेलिकम, एनसेललगायत दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरेका थिए, त्यसको १५ प्रतिशत रकम १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ। एक वर्षको आम्दानीबाट मात्र ७५ मेगावाटसम्मको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ। निर्माण गर्न ५ वर्षभन्दा बढी लाग्ने १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि ऊर्जाद्वारा प्रस्तावित दूरसञ्चार सेवाको १५ प्रतिशत शुल्कलाई इक्विटी राखी बाँकी ऋण लिएर लागत जुटाउन सकिन्छ।
ऊर्जाको कार्ययोजनामा दूरसञ्चार सेवामा थप १५ प्रतिशत दूरसञ्चार शुल्क लगाउने वा अहिलेको शुल्कबाट उठ्ने रकमबाट १५ प्रतिशत विद्युत् क्षेत्रको विकासमा लगाउने भन्ने प्रस्ट छैन।
मुलुकमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्न अघिल्लो सरकारले ल्याएको ऊर्जा संकट निवारण तथा १० वर्षे विद्युत् विकास योजना कार्यान्वयन नहुँदै वर्तमान सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ३८ बुँदे मध्य तथा दीर्घकालीन कार्ययोजना अघि सारेको हो। मन्त्री शर्माले योजनामा नोक्सानमा सञ्चालन भइरहेको विद्युत् प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने, दुई वर्षमा लोडसेडिङ हटाउने र स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवद्र्धन गर्ने कार्ययोजनासमेत अघि सारेका छन्।
सरकारले ऊर्जाको विकासका लागि ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ नारासमेत अघि सारेको छ। माथिल्लो अरुण, दूधकोसी, तमोर, सुनकोसी तेस्रो, नलसिंहगाड, उत्तरगंगा, नौमुरे र तिला–१ जस्ता आयोजना जनताको लगानीमा अगाडि बढाउने योजनासमेत कार्ययोजनामा उल्लेख छन्।
कार्ययोजनामा कर्मचारी सञ्चय
कोष, नागरिक लगानी कोष, बिमा संस्थान, नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोष, प्रहरी कल्याण कोषजस्ता संस्थामा रहेको रकमसमेत जलविद्युत्मा लगानीका लागि छुट्टै कम्पनी खडा गर्ने र त्यसमा नागरिकले समेत सहज रूपमा लगानी गर्न सक्ने वातावरण बनाउने योजनासमेत छ। ती वित्तीय संस्था र कोषमा जलविद्युत् आयोजनामा तत्काल लगानी गर्न सकिने १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ रहेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ। विदेशमा कार्यरत नेपालीबाट भित्रिने रेमिटयान्सलाई समेत जलविद्युत्मा लगानी गर्ने योजनाका साथ काम सुरु भइसकेको मत कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
मन्त्री शर्माका अनुसार मन्त्रालयले नेपाली सेनालाई एउटा नमुना परियोजना अगाडि बढाउन आग्रह गरिसकेको छ। ऊर्जाले सेनालाई रोल्पामा रहेको १२ मेगावाट क्षमताको मादी खोला आयोजना अगाडि बढाउने अख्तियारी यसअघि नै दिइसकेको छ। नेपाली सेनालाई उक्त परियोजना तत्काल अगाडि बढाउन र अर्को आयोजना पनि जिम्मा लिन आग्रह गरिएको जानकारीसमेत मन्त्री शर्माले दिए। ऊर्जा मन्त्रालयले सुरक्षा निकायका उच्च अधिकृतदेखि सिपाहीसम्म सबैले सेयर लगानी गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्ने भएको छ।
सरकारले सीमान्तकृत वर्ग, जनआन्दोलनका सहिद तथा बेपत्ता व्यक्तिका पीडित परिवार, घाइते, अपांग भएका तथा अति विपन्न जनताको आर्थिक अवस्था सुधार्न सरकार वा सरकारी स्वामित्वका संस्थाको बहुमत सेयर रहेको जलविद्युत् आयोजनामा उनीहरूलाई सहुलियत दरमा निश्चित प्रतिशत सेयर दिने प्रस्तावसमेत ऊर्जा मन्त्रालयको कार्ययोजनामा छ।
सरकारले विद्युत् चुहावट नियन्त्रणका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। प्राधिकरणका अनुसार हाल २५ प्रतिशत विद्युत् चुहावट भइरहेको छ। प्राधिकरणको कुल बक्यौता १० अर्ब रुपैयाँ उठाउन बक्यौता रहेका ग्राहकको लाइन धमाधम काट्ने अभियानसमेत जारी छ।
मन्त्री शर्माले १० हजार ८ सय मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजनालाई दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) स्तरीय आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाउने जानकारीसमेत दिए। कार्ययोजनामा दुई वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य र अबको नौ वर्षमा थप १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना छ । शर्माले अल्पकालीनअन्तर्गत अबको दुई वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्यका लागि जलविद्युत्बाट थप ८ सय र सोलारबाट करिब १ सय ५०, भारतबाट आयात ५ सय र अन्य वैकल्पिक स्रोतबाट ५० मेगावाट थप आपूर्ति गर्ने लक्ष्य रहेको बताए ।
स्रोत : कान्तिपुर
