जेठ २९, काठमाडौं । जलविद्युत् विकासमा धेरै योजना बन्नुका साथै विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य तोक्ने काम निकै भइरहेका छन् । कहिले मन्त्रीले त कहिले विभिन्न निकायले गरेका यस्ता लक्ष्य तोक्ने कामको रणनीतिक तयारी नहुँदा विश्वस्त हुन सकिने अवस्था भने छैन । यहाँसम्म कि विद्युत् उत्पादनको अनुमति दिने विद्युत् विकास विभाग र उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणजस्ता सरकारी निकायबीचकै समेत तालमेल नमिल्दा विभिन्न समस्या आइरहेका छन् ।
प्राधिकरण आफैले पनि विद्युत् खरीद सम्झौता गरिसकेका आयोजनाद्वारा उत्पादित विद्युत् समयमा प्रसारण लाइन विकास गर्न नसक्दा खेर जाने अवस्था सृजना भइरहेको छ । त्यसका साथै तत्काल बनेका आयोजनालाई मात्र लक्षित गरेर निर्मित प्रसारण लाइनले भविष्यमा सोही नदी बेसिनमा बन्ने आयोजनाको विद्युत् थेग्न नसक्ने अवस्थासमेत बन्दै गएको छ । यसलाई सम्बोधन गर्न नदी बेसिन एकीकृत रणनीति आवश्यक रहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारी बताउँछन् । ‘यस प्रकारको रणनीति बनाउन सके हरेक नदी बेसिनबाट कति विद्युत् उत्पादन हुन्छ भन्ने पहिल्यै तय हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘जसले गर्दा उत्पादित विद्युत् प्रसारका लागि एकै पटकको प्रसारण लाइन निर्माणले काम गर्छ, जग्गा प्राप्तिको काम पनि एक पटकमा सकिन्छ ।’ प्रसारण लाइनबाहेक नदी बेसिन एकीकृत परियोजनामा ‘रिभर कोर्स स्ट्राटेजी’अनुरूप आयोजना बनाउँदा धेरै दृष्टिबाट सहज हुने अधिकारीको भनाइ रहेको छ ।
हालै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नेतृत्वमा अधिकारीसहित १० जनाको टोली नर्वेको विद्युत् विकासको अध्ययन भ्रमण सकेर फर्किएको छ । भ्रमणका क्रममा आफूहरूले नर्वेमा ‘वाटर कोर्स स्ट्राटेजी’ अपनाइएका कारण त्यहाँ एकीकृत रूपमा नदी बेसिन परियोजनाहरू सञ्चालन भएको पाएको अधिकारीले बताए । ‘नर्वेमा ५० वर्षमा निश्चित नदी बेसिनमा के कति आयोजना बनाउन सकिन्छ ? त्यसमा के कस्ता जोखीम आउन सक्छन् ? कति क्षमताको प्रसारण लाइन आवश्यक पर्छ जस्ता कुराको अध्ययन गरिएको पायौं,’ उनले भने, ‘जसलाई ५/५ वर्षमा अद्यावधिक गर्ने कार्यले अध्ययनमा आवश्यक थप÷घट गर्दै एकीकृत रूपमा आयोजना विकास गरिँदो रहेछ ।’ नेपालमा हालसम्म कुन नदीबाट कति समयमा कति जलविद्युत् निकाल्न कति ओटा आयोजना बनाउन सकिन्छ भन्ने रणनीतिक अध्ययन हुन सकेको छैन । जसले गर्दा चाहे नेपाल सरकार होस् चाहे स्वतन्त्र विद्युत् उत्पादक वा विदेशी लगानीकर्ता जसलाई जहाँ उपयुक्त लाग्यो त्यहीँ आयोजना निर्माण गर्ने क्रम चलिरहेको छ । उक्त आयोजनाको भविष्य तथा त्यसको तलमाथि बन्ने आयोजनाका विषयमा भन्दा पनि प्रवर्द्धकको लगानी क्षमताअनुरूप आयोजना बन्दै आएका छन् ।
यदी नदी बेसिन रणनीति बनाएर अघि बढ्ने हो भने प्रवद्र्धकलाई लागतमा समेत सहयोग पुग्ने प्रवक्ता अधिकारी बताउँछन् । ‘रणनीतिअनुरूप आयोजना बनाउँदा पहिले नदीको माथिल्लो भागको आयोजना बनाइन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसरी बनाइने आयोजनाबाट निस्कने नियन्त्रित पानीले तल्लो क्षेत्रमा हुने बाढी नियन्त्रणका साथै जल प्रवाहको खतरा कम गर्ने हुँदा तल्लो क्षेत्रले आफूले पाउने फाइदाअनुरूप माथिल्लो आयोजनाको लागतमा सहयोग पुर्याउनु पर्ने हुन्छ ।’
त्यसैगरी, अध्ययन भ्रमणका क्रममा स्मार्ट ग्रीड सञ्चालन साथै पावरहाउस अटोमेशनलगायतका विषयमा पनि राम्रो जानकारी पाएको अधिकारीले बताए । हाल नेपालमा यदि राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको कुनै एक स्थानमा समस्या आयो भने देशैभरि ब्ल्याक आउट (विद्युत् जाने) हुने अवस्था छ । ‘स्मार्ट ग्रीडको प्रयोग गरिरहेको नर्वेमा भने जुन क्षेत्रको विद्युत् प्रणालीमा समस्या आएको हो, त्यहीँको सानो प्रणाली मात्र आउट हुँदो रहेछ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘हामी पनि काठमाडौंबाट स्मार्ट ग्रीडको विकास थालिरहेको सन्दर्भमा यो जानकारी निकै उत्साहजनक छ ।’ स्मार्ट ग्रीडको विकास गर्न चाहिरहेको भारतले समेत यसका बारेमा आवश्यक जानकारी हासिल गर्न नर्वेको विज्ञ टोलीलाई आमन्त्रण गरेको छ ।
नर्वेले अपनाइरहेको पावरहाउस अटोमेशन नेपालका लागि पनि निकै लाभदायक हुने अध्ययन टोलीको ठम्याइ छ । हाल यहाँका हरेक जलविद्युत् आयोजनाले आ–आफ्नै कण्ट्रोल सिस्टम राखी त्यसका लागि आवश्यक जनशक्तिको समेत व्यवस्था गर्दै आएका छन् । तर, अटोमेशनमा लैजाने बित्तिकै तीन÷चारओटा आयोजनाका लागि एउटै कण्ट्रोल सिष्टममार्फत काम गर्न सकिने नयाँ जानकारी टोलीले प्राप्त गरेको छ । ‘यसले प्रत्येक आयोजनालाई छुट्टाछुट्टै कण्ट्रोल सिष्टम निर्माण साथै जनशक्ति परिचालनमा लाग्ने लागतमा ठूलो परिमाणमा कटौती गर्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन् ।
प्राप्त जानकारी सम्बन्धित निकायहरूसमक्ष राखी कार्यान्वयनको वातावरण बनाउन पहल गर्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता अधिकारी बताउँछन् । ‘रिभर कोर्स स्ट्राटेजी प्राधिकरणले बनाएर हुँदैन, त्यसैले यो विषय सरकारसमक्ष राख्नेछौं,’ उनले भने, ‘स्मार्ट ग्रीडको काम अघि बढिसकेको छ भने पावरहाउस अटोमेशनका सम्बन्धमा प्रस्ताव तयार पारेर सम्बन्धित निकायहरूमा पुर्याउन पहल गर्नु पर्नेछ ।’
सरकारका विभिन्न निकायका पदाधिकारीका अध्ययन भ्रमणका नाममा हुने यस्ता भ्रमणले खासै ठोस परिणाम ल्याउन सकेको देखिएको छैन । काम गर्ने कार्यकारी निर्देशकका रूपमा पहिचान बनाएका घिसिङ नेतृत्वको यो टोलीले भने आफ्नो जानकारीलाई कार्यन्वयनको दिशामा लैजान्छ या लैजाँदैन, त्यो भने समयले देखाउने छ ।
दुर्गा लामिछाने
स्रोत:अभियान
