Problems in PDA due to contradictory laws
KATHMANDU, July 7
Power Development Agreements (PDA) of hydropower projects being constructed with foreign investment have been affected due to incompatibility of around half a dozen acts currently in implementation.
The Electricity Act contradicts with the Bonus Act on the issue of bonus and the Local Self-governance Act on the issue of royalty. PDA with promoters of projects has been affected also due to lack of uniformity in registration fees, export tax, income tax and lack of clarity about customs duty. There is no parliament now to amend the acts. The stakeholders state that the problems cannot be resolved if the government, even though it is just an election government, does not bring ordinances to address the issues. “We are facing problems in PDA due to contradictory acts and lack of clear legal provisions,” Joint Secretary at the Energy Ministry Keshav Dhwoj Adhikari said. “We are not sure which act should be referred to move the dialogue forward,” he added.
The Bonus Act has provision of providing a bonus of up to 10 percent of the company’s net profit while the Electricity Act requires the hydropower companies to provide two percent bonus. The Investment Board (IB) that has initiated dialogue for PDA of mega projects and the ministry preparing for PDA of smaller ones are confused by the contradictory provisions. The Electricity Regulation and the other laws also differ on registration fees. Similarly, IB and the ministry are facing problems to levy a uniform income tax on the projects due to separate rates. Promoters are demanding repeal of export tax stating that it makes export-oriented projects financially unviable. The government has currently implemented 0.05 percent of export tax. “These problems should be solved through financial ordinances in lack of a parliament now. The ministry will take initiative for that,” joint secretary Adhikari stated. “Though other problems related to PDA can be solved by the ministry, the acts have to be amended to address the issue of tax and royalty,” he added.
He revealed that the ministry is ready to sign PDA with promoters of projects smaller than 500 MW. Three projects have applied with the Department of Electricity Development (DOED) to sign PDA until now. Chief Executive Officer of IB Radhesh Pant also conceded that unclear legal provisions are creating problems in signing of PDA. “We should not stop PDA citing legal problems. We should take initiative to amend the contradictory laws and acts,” he said. Director General of DOED Anup Kumar Upadhyaya opined that many problems will be solved if Electricity Regulation, that is clear about hydroelectricity, is given legal status through a financial ordinance. “PDA cannot be signed when the acts are incompatible and there is lack of clear legal provisions,” he said.
IB has initiated dialogue for PDA of projects over 500 MW and the ministry is also preparing for those smaller than 500 MW. IB has initiated dialogue with GMR Energy of India for Upper Karnali (900 MW) and Marsyangdi II (600 MW), with Sutlej also of India for Arun III (900 MW), and SN Power of Norway for Tamakoshi III (650 MW).
Meanwhile, the Independent Power Producers’ Association, Nepal (IPPAN) has recommended the ministry for improvement in 11 areas including the amendable laws and tax rates, possible unexpected incidents, rights about use of water, guarantee of government, compulsion of promoters and others.
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————
काठमाडौं, २३ असार-कार्यान्वयनमा रहेका आधा दर्जन ऐन–कानुन आपसमा बाझिएपछि विदेशी लगानीमा बन्न लागेका जलविद्युत् आयोजनाको विकास सम्झौता (पीडीए) प्रभावित हुने भएको छ ।
बोनस सम्बन्धमा बोनस ऐन तथा विद्युत् रोयल्टीका विषयमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनसँग विद्युत् ऐन बाझिएको छ । त्यस्तै, धेरै राजिस्ट्रेसन दस्तुर, निर्यात कर, फरक आयकर र अस्पष्ट भन्सार दरका कारण प्रवद्र्धकसित हुन लागेको पीडीए प्रभावित हुने अवस्था आएको हो । ऐन संशोधन गर्न अहिले संसद् छैन । चुनावी सरकार भए पनि तत्काल अध्यादेश नल्याए समस्या समाधान गर्न अप्ठ्यारो पर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ ।
“ऐन बाझिएर र स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा पीडीएमा समस्या आउन लागेको छ,” ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव केशवध्वज अधिकारी भन्छन्, “कुन ऐनमा टेकेर वार्ता अगाडि बढाउने भन्ने नै समस्या छ ।”
बोनस ऐनमा कम्पनीले गरेको खुद नाफाको १० प्रतिशतसम्म बोनस दिनुपर्ने प्रावधान छ । यता, विद्युत् ऐनमा जलविद्युत् कम्पनीले २ प्रतिशत बोनस बाँड्नुपर्ने व्यवस्था छ । यही द्विविधाले कुन ऐन टेकेर बोनस निर्धारण गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन । पीडीए वार्ता सुरु गरेको लगानी बोर्ड र पीडीएको तयारीमा रहेको ऊर्जा मन्त्रालय यसैलाई लिएर अलमलमा छन् । रजिस्ट्रेसन दस्तुरमा पनि विद्युत् नियमावली र अन्य कानुन बाझिएका छन् ।
पीडीएमा देखिएको अर्को समस्या विद्युत् रोयल्टीको पनि हो । रोयल्टीका विषयमा विद्युत् ऐन र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनका प्रावधान बाझिएका छन् । त्यस्तै, आयकरको विषयमा फरक–फरक दर निर्धारण भएकाले आयोजनालाई एउटै दर निर्धारण गर्न मन्त्रालय र बोर्डलाई समस्या परेको छ । निर्यात करका कारण निकासीजन्य आयोजना आर्थिक रूपमा सम्भाव्य नहुने भएपछि खारेज गर्न प्रवद्र्धकहरुले माग गरेका छन् । हाल ०.०५ प्रतिशत निकासीजन्य कर कार्यान्वयनमा छ ।
“संसद् नभएको अवस्थामा आर्थिक अध्यादेशबाट यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ,” सहसचिव अधिकारीले भने, “मन्त्रालयले यसका लागि पहल थाल्नेछ ।” पीडीए गर्दा आउने अन्य समस्या मन्त्रालयबाटै समाधान हुने भए पनि कर र रोयल्टीका विषयमा ऐन नै संशोधन गर्नुको विकल्प छैन ।”
ऊर्जा पनि ५ सय मेगावाटभन्दा साना आयोजनाका प्रवद्र्धकसित पीडीएका लागि तयारी अवस्थामा रहेको उनले बताए । हालसम्म तीन प्रवद्र्धकले पीडीएका लागि विद्युत् विकास विभागमा आवेदन दिएका छन् ।
अस्पष्ट कानुनी व्यवस्थाले पीडीएमा समस्या आउने लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त बताउँछन् । “कानुनी समस्या देखाएर पीडीए रोक्नु भने हुन्न,” उनले भने, “बाझिएका ऐन–कानुन परिमार्जन गर्न पहल गर्नुपर्छ ।”
विद्युत् नियमावली २०५८ ले जलविद्युत्का विषयमा स्पष्ट पारेकाले यसलाई नै एकीकृत गरी आर्थिक अध्यादेशबाट कानुनी रूप दिए धेरै समस्या समधान हुने विभागका महानिर्देशक अनुपकुमार उपाध्याय बताउँछन् । “ऐन बाझिएको र स्पष्ट कानुनी प्रावधान नभएको अवस्थामा पीडीए सफल हुन सक्दैन,” उनी भन्छन् ।
लगानी बोर्डले ५ सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनाका प्रवद्र्धकसँग पीडीए वार्ता सुरु गरेको छ । ऊर्जाले भने ५ सय मेगावाटभन्दा साना आयोजनाका प्रवद्र्धकसित पीडीएको तयारी गर्दैछ ।
बोर्डले माथिल्लो कर्णाली (९०० मेगावाट) र मस्र्याङ्दी– २ (६०० मेगावाट) आयोजना अघि बढाउन भारतको जीएमआर इनर्जी लिमिटेड, अरुण तस्रो (९०० मेगावाट)का लागि भारतकै सतलज जलविद्युत् निगम लिमिटेड र तामाकोसी तेस्रो (६५० मेगावाट)का लागि नर्वेको एसनएन पावरसित पीडीए वार्ता सुरु गरिसकेको छ ।
यसैगरी स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादन संस्था (इपान)ले परिवतर्न हुनसक्ने कानुन र कर, भैपरीआउने अप्रत्याशित घटना, पानी प्रयोगको अधिकार, करलगायत अन्य सहुलियत, सरकारको ग्यारेन्टी र प्रवद्र्धकको बाध्यतालगायत ११ वटा क्षेत्रमा सुधार गर्न ऊर्जामन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ ।
के हो पीडीए ?
लगानीकर्ताबाट राज्यले लिने लाभ, दिनुपर्ने सेवा सुविधाका साथै सुरक्षाको प्रत्याभूति, लगानीमैत्री वातावरणको सुनिश्चितता, सम्झौताको मितिलाई आधार मानेर प्रवद्र्धकहरूले राज्यबाट प्रवद्र्धकले पाउने कर छुट, निःशुल्क बिजुली लिनेदिने जस्ता विषयमा सरकार र प्रवद्र्धकबीच हुने सम्झौता पीडीए हो ।
यस्तो सम्झौतापछि मात्र बैंकहरूले आयोजनामा लगानी गर्छन् । ऐन–नियममार्फत करको दरमा परिवर्तन भए पनि पीडीए भइसकेका आयोजनामा पुरानै सेवा सुविधा लागू हुन्छन् । नयाँ ऐन लागू भएर प्रवद्र्धकलाई नोक्सानी भए राज्यले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्नेछ । सरकारले राष्ट्रियकरण गर्न नपाउने यस्ता आयोजनाको लाइसेन्स अवधि बढीमा ३५ वर्षसम्म हुन्छ । लगानीकर्ताको धितो भनेकै पीडीए डकुमेन्ट हो । पीडीए भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आयोजनामा लगानी गर्छन् ।
प्रस्तुति: कारोबार/ बाबुराम खड्का
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
कर कानुन स्थिर राख्न ऊर्जा उत्पादकको माग
२४ असार, काठमाडौं । ऊर्जा उत्पादक कम्पनीले सरकारले आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) गर्दा कायम कर कानुन पछि परिवर्तन गर्न नमिल्ने ग्यारेन्टीको माग गरेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इपान) द्वारा आयोजित कार्यक्रममा सरकारले तर्जुमा गरिरहेको पिडिए मोडलमा उक्त व्यवस्था समावेश गर्न माग गरिएको छ ।
५ सय मेगावाटभन्दा साना आयोजनाको लागि ऊर्जा मन्त्रालय र माथिका आयोजनाको लागि लगानी बोर्डले पिडिए मोडलको तयारी गरिरहेका छन् । ‘पिडिए गर्दा कायम करका दरका आधारमा हामीले लागतको प्रक्षेपण गरेका हुन्छौं’, इपानका अध्यक्ष सुवर्णदास श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘सरकारले पछि दर परिवर्तन गर्दा आयोजना समस्यामा पर्छ ।’
विभिन्न ऐनमा रहेका कर्मचारी बोनससम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यावहारिक बनाई एकरुपता दिनुपर्ने पनि उहाँको माग थियो । साथै रोयल्टी रकम अत्यधिक रहेको भन्दै ऊर्जा उत्पादकले घटाउन माग गरेका छन् ।
Source : onlinekhabar.com
