काठमाडौं । नेपाल आयल निगम लिमिटेड (एनओसी) ले भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्न रक्सौलदेखि अमलेखगञ्जसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रारम्भिक काम सुरु गरेको छ ।
पाइपलाइन आयोजनाका लागि निगमले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) को काम थालेको छ । निगमले ईआईएका लागि प्लान एट प्रालिलाई परामर्शदातामा नियुक्त गरेर आयोजना प्रभावित स्थानीयसँग रायसुझाव मागेको छ । हाल ईआईएको काम भइरहेको निगमले जानकारी दिएको छ । निगमले वातावरण मन्त्रालयबाट ईआईए स्वीकृत गर्नुपर्ने भएकाले प्रक्रिया सुरु गरेको जनाएको छ ।
आँउदो ६ महिनाभित्र ईआईएको काम सकेर पाइपलाइन बिच्छ्याउन पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु हुने निगमका प्रवक्ता सीताराम पोखरेलले बताए । इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) ले पनि पाइपलाइनको काम सुरु गर्न बोलपत्र आह्वान गरिसकेको उनले जानकारी दिए । आईओसीको सहयोग भएकाले उसैले बोलपत्र आह्वान गरेको हो । कुल २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँमध्ये पाइपलाइनको पूर्वाधारका लागि २ अर्ब र ७५ करोड अमलेखगञ्ज डिपोको क्षमता बढाउन लगानी हुने पोखरेलले स्पष्ट पारे ।
राष्ट्रिय गौरवको पाइपलाइन आयोजनाको लम्बाइ ३८ किलोमिटर लामो छ । वीरगञ्ज वाइपास रोड छेउ हुँदै अमलेखगञ्जसम्म जमिनमुनि पाइपलाइन बिच्छ्याइने छ । सो पाइपलाइनबाट प्रतिघण्टा १९१ किलोलिटर पेट्रोलियम भारतको रक्सौलबाट आपूर्ति हुनेछ । पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम आपूर्ति हुन थालेपछि ढुवानी लागत घट्ने, मिसावट र चोरी नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिएको छ । काम सुरु गरेको ३० महिनामा पाइपलाइनको काम सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको छ ।
आयोजना वीरगञ्ज महानगरको १४, १५, १६, २१ वडाका अतिरिक्त परावनीपुर गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ र ४, सिमरा उपमहानगरपालिकाको १, २, ७, ९, २१, २२ र २३ नम्बर वडा भएर अमलेखगञ्जसम्म आइपुग्नेछ । सन् २०१५ को अगस्टमा दुई देशका मन्त्रीबीच पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्ने सम्झौता भएपछि यसको प्रारम्भिक काम सुरु भएको हो ।पाइपलाइनको कुल लागत २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ छ । २ अर्ब भारत सरकारको र बाँकी ७५ करोड रुपैयाँ नेपाल आयल निगमले लगानी गर्ने सहमति भएको छ । दुई दशकअघिको योजना अब कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ । यस्तै, अमलेखगञ्जमा भएको पेट्रोलियम डिपोको पनि क्षमता बढाइने भएको छ ।
हाल निगमसँग ७१ हजार ७२० किलोलिटर पेट्रोलियम सञ्चित गर्ने क्षमता रहेको छ । मुलुकभर दैनिक ३ हजार ५ सय किलोलिटर पेट्रोलियम खपत हुने गरेको छ । पेट्रोलियमको सञ्चिती बढाउन ७ वटै प्रदेशमा डिपो निर्माणको तयारी निगमले गरेको छ ।
सन् १९९५ मा अन्तरदेशिय पेट्रोलियम पाइपलाइनका लागि समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको थियो । सन् २०१४ को अगस्टमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका बेला भारतले पाइपलाइन आयोजना अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । सन् १९९५ देखि प्रस्ताव गरिएको पाइपलाइन आयोजना २२ वर्षपछि बल्ल कार्यन्वयनको चरणमा पुगेको छ ।
स्रोत: बाह्रखरी
