नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अगाडि बढाएको १३२ केभी क्षमताको सोलु करिडोर प्रसारण लाइन विवादमा फसेको छ ।
आयोजनाको ठेकेदार छनोट प्रक्रिया अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सर्वोच्च अदालत हुँदै व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा पुगेको छ ।
आयोगले ठेकेदार छनोट प्रक्रिया गलत भएको भन्दै तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीसमेत कारबाहीको भागिदार बनेकी भए पनि गत चैत ३ गते सर्वोच्चले अख्तियारको निर्देशन गलत भएको ठहर गर्दै फैसला गरेपछि ठेक्का नपाउने अर्को संस्थाले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको छ ।
संसदीय समितिले तत्कालीन निर्णय प्रक्रियामा असहमति राख्दै फरक मत लेख्ने सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीसँग थप बुझ्ने निर्णय गरेको छ । समितिको आजको बैठकले ठेकेदार छनोट प्रक्रियामा तत्कालीन मन्त्री र सचिवबीच नै विवाद देखिएको र हालसम्म आयोजनाको काम अगाडि बढ्न नसकेको भन्दै छलफलपछि मात्रै आवश्यक निर्णय गर्ने सभापति जनार्दन शर्माले जानकारी दिए ।
प्रसारण लाइन सम्पन्न हुन नसक्दा विसं २०७५ सालपछि प्राधिकरणले एक अर्ब ३८ करोड रूपैयाँ रकम हर्जना तिर्नुपर्ने अवस्था छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको गत भदौ ४ को बैठकले २७ करोड रूपैयाँ बढी बोलकबोल गर्ने मोहन इनर्जीको बोलपत्र स्वीकृत गरेपछि अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।
सार्वजनिक खरिद, विद्यमान नियम कानुन, एवम् न्यून बोलकबोल गर्ने कम्पनीलाई नदिई बढी कबोल गर्नेलाई आयोजनाको ठेक्का दिनु गलत रहेको आयोगको ठहर छ । सिरहाको मिर्चैयादेखि सोलुखुम्बुको तिङ्गलासम्म १३२ केभीको करिब ९० किलोमिटर डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सो परियोजना हाल निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ ।
बढी कबोल गर्ने मोहन इनर्जीलाई आयोजनाको ठेक्का दिएको र कम प्रस्ताव गर्नेलाई नदिएको भन्दै व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परेको थियो । प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले मोहन इनर्जीलाई दुई अर्ब २६ करोड रूपैयाँमा ठेक्का दिने निर्णय गरेको थियो । अन्तिम छनोटमा आउनबाटै रोक्नका लागि भारतको ज्यागुवार कम्पनीलाई चारवटा अनावश्यक कुरा देखाएर अयोग्य सावित गराएको भन्दै तत्कालीन ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री, बोर्ड सदस्य सन्तोषनारायण श्रेष्ठले फरक मत लेखेर निर्णय प्रक्रियामा असहमति जनाएका थिए ।
सो आयोजनामा ज्यागुरले दुई अर्ब रूपैयाँको प्रस्ताव गरेको थियो । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री, सञ्चालक समिति सदस्य लक्ष्मण अग्रवाल, मनोज मिश्र र सुरज लामिछाने तथा प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेसहितको बहुमतले मोहन इनर्जीलाई आयोजनाको ठेक्का दिनेसम्बन्धी निर्णय गरेको थियो । आव २०७१/७२ मा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने उक्त कोरिडोर विवादका कारण अघि बढ्न सकेको छैन । तत्काल काम सुरु गर्दा सो आयोजना सम्पन्न हुन दुई वर्ष बढी समय लाग्नेछ । प्रसारण लाइन नबन्दा १८ मेगावाट क्षमताको सोलु जलविद्युत् आयोजना, पाँच मेगावाट क्षमताको जुनबेँसी, ३२.५ मेगावाटको तल्लो सोलु, ८६ मेगावाट सोलुखोला जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खेर जाने सम्भावना छ ।
मार्ग प्रशस्त गरिदिनुस्– उपप्रधानमन्त्री रायमाझी
लेखा समितिको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले गलत निर्णय गर्नेलाई कारबाहीको भागिदार बनाउँदै आयोजना अगाडि बढाउने विषयमा आवश्यक निर्णय गरिदिन समितिलाई आग्रह गरेका थिए ।
“आयोजना सम्पन्न नहुँदा प्राधिकरणलाई वार्षिक मोटो रकम घाटा पर्ने भएकाले विवाद समाधान गर्दै आवश्यक प्रक्रिया मिलाइदिन र बाटो खोलिदिन समितिलाई आग्रह गर्दछु” उनले भने । ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुमनप्रसाद शर्माले प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयका सम्बन्धमा विभिन्न निकायबाट टिकाटिप्प्णी र प्रतिक्रिया आए पनि आयोजना नै रोक्ने तवरले कुरा नउठेकाले आवश्यक निर्णय गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले ठेकेदार छनोट प्रक्रियामा कुनै पनि गल्ती नभएको भन्दै संसदीय समितिको उचित निर्णयको प्रतीक्षामा आफूहरु रहेको बताए ।
यसैबीच समितिको आजको बैठकमा धारणा राख्ने अधिकांश सांसदले प्रसारण लाइन निर्माणका सम्बन्धमा गलत निर्णय गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन आग्रह गरे ।
सांसदहरु डा. मीनेन्द्र रिजाल, रामहरि खतिवडा, विकास लम्साल, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, जयदेव जोशीलगायतले आयोजनालाई प्रभाव पार्ने कसैबाट हुन नहुने र भए पनि भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउन माग गरे । उनीहरुले प्रसारण लाइन नबनेका कारण प्राधिकरणले थप हर्जना तिर्नुपर्ने विषय गम्भीर रहेको र राज्य कोषमाथि दोहन गर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत जाने छुट कसैलाई नभएकाले कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरे ।
रासस
